डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क (DiGi फ्रेमवर्क)

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं दक्षिण कोरिया ने ‘डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क’ (DiGi फ्रेमवर्क) शुरू करने की घोषणा की।

DiGi फ्रेमवर्क के बारे में

• भागीदार देश: संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान एवं दक्षिण कोरिया।
• उद्देश्य: भारतीय निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत में डिजिटल बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना।
• यह ढाँचा रणनीतिक परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे में उच्च-गुणवत्ता, सतत् विकास पर केंद्रित है।

समर्थन के क्षेत्र

• यह ढाँचा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में परियोजनाओं को लक्षित करता है, जिनमें शामिल हैं:
  • 5G नेटवर्क
  • ओपन RAN (रेडियो एक्सेस नेटवर्क)।
  • सबमरीन केबल एवं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क।
  • टेलीकॉम टावर्स एवं डेटा सेंटर।
  • स्मार्ट सिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर।
  • E-कॉमर्स, AI एवं क्वांटम टेक्नोलॉजी।

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए महत्त्व 

• अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के लक्ष्यों का समर्थन करता है एवं भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करता है।
• क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास को बढ़ावा देते हुए, अमेरिका, जापान एवं दक्षिण कोरिया के आर्थिक तथा कूटनीतिक एजेंडे के अनुरूप है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure- DPI) के बारे में

• DPI उन डिजिटल प्लेटफॉर्मों एवं प्रणालियों को संदर्भित करता है जो पहचान, भुगतान, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम बनाता है।
  • इसे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एक मध्यवर्ती परत के रूप में समझा जा सकता है। 
• यह एक फिजिकल लेयर (कनेक्टिविटी, डिवाइस, सर्वर, डेटा सेंटर, राउटर इत्यादि सहित) के ऊपर स्थित होता है एवं एक ऐप्स लेयर (e-कॉमर्स, नकद हस्तांतरण, दूरस्थ शिक्षा, टेलीहेल्थ इत्यादि के लिए सूचना समाधान) का समर्थन करता है। 
• DPI सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता, पारदर्शिता, समावेशन एवं नवाचार में सुधार करके गरीबी में कमी, जलवायु लचीलापन तथा डिजिटल परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकता है।
• DPI के तीन स्तंभ:– पहचान, भुगतान एवं डेटा प्रबंधन। 
  • भारत, अपने इंडिया स्टैक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, DPI के सभी तीन मूलभूत स्तंभों को विकसित करने वाला पहला देश बन गया है।

DPI की श्रेणियाँ

• DPI को सामान्य तौर पर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है: 
  • मूलभूत DPIs: आधार, UPI एवं ‘डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर’ (DEPA) को मजबूत डिजिटल श्रृंखला बनाने एवं डिजिटल पहचान प्रणाली तथा भुगतान बुनियादी ढांचे एवं डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के डोमेन का विस्तार करने के लिए विकसित किया गया है।
  • क्षेत्रीय DPIs: यह विशिष्ट क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष सेवाएं प्रदान करता है। 
    • उदाहरणों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शामिल है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रावधान के लिए एक श्रृंखला है। 
• DPI की एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी CoWIN प्लेटफ़ॉर्म है, जिसने 2.2 बिलियन से अधिक कोविड-19 टीकों के प्रशासन की सुविधा के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया।

भारत में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)

• भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) डिजिटल प्रणाली एवं सेवाओं का एक समूह है जो डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा समाज का समर्थन करता है। 
• DPIs सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बनाए जाते हैं एवं उपयोगकर्ताओं तथा डेवलपर्स के लिए उपलब्ध होते हैं। 
• इनका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, भुगतान, पहचान एवं शासन जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। 
• भारत में DPIs के कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:- 
  • आधार: एक डिजिटल पहचान प्रणाली जो उपयोगकर्ताओं को अपनी पहचान ऑनलाइन सत्यापित एवं प्रबंधित करने की अनुमति देती है। 
  • UPI: एक डिजिटल भुगतान प्रणाली जिसने भुगतान परिदृश्य में परिवर्तन लेकर आया  है। 
  • CoWIN: एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने सेवाएं देने में मदद की है। 
  • डिजीलॉकर: एक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो उपयोगकर्ताओं को बीमा, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत करने की अनुमति देता है।

DPI की प्रणालियों के लिए G20 फ्रेमवर्क डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) की प्रणालियों के लिए G20 फ्रेमवर्क एक स्वैच्छिक ढाँचा है, जो DPI को बनाने, लागू करने एवं नियंत्रित करने के तरीके की रूपरेखा देता है। प्रमुख सिद्धांत इंटरऑपरेबिलिटी: DPIs को इंटरऑपरेबल होने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न सिस्टम एवं संस्थान उनके साथ वार्ता कर सकें। स्वतंत्र मानक: यह फ्रेमवर्क ओपन सॉफ्टवेयर, स्वतंत्र मानकों एवं ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) की आवश्यकता पर जोर देता है।  शासन: रूपरेखा नए कानून या अधीनस्थ कानून के माध्यम से DPI के कानूनी विनियमन का आह्वान करती है।  बाजार भागीदारी: रूपरेखा DPIs के विकास एवं तैनाती में बाजार सहभागियों की भागीदारी पर जोर देती है।  सार्वजनिक लाभ: रूपरेखा लागू कानूनी ढाँचे का सम्मान करते हुए सार्वजनिक लाभ, विश्वास एवं पारदर्शिता को अधिकतम करने का आह्वान करती है। रूपरेखा के अंतर्गत पहल  ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी: एक वर्चुअल रिपॉजिटरी है, जहाँ G20 सदस्य एवं अन्य लोग स्वेच्छा से अपनी ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों में योगदान कर सकते हैं।  वन फ्यूचर एलायंस (One Future Alliance): निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में DPI को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता एवं धन सहायता प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक पहल।

भारत पर प्रभाव

• निजी निवेश को बढ़ावा: भारत के डिजिटल बुनियादी ढाँचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाता है।
• उन्नत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र: भारत की ICT क्षमता में सुधार, स्मार्ट शहरों, AI एवं e-कॉमर्स विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।
• रणनीतिक साझेदारी: साझा विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देते हुए, अमेरिका, जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ भारत की भू-राजनीतिक तथा आर्थिक साझेदारी को मजबूत करता है।

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