चुनाव आयोग ने BVA को सीटी चुनाव चिह्न आवंटित किया

संदर्भ

हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि बहुजन विकास अघाड़ी (Bahujan Vikas Aghadi- BVA) को आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए ‘सीटी’ (Whistle) चुनाव चिह्न आवंटित किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

• शुरुआत में यह चुनाव चिह्न जनता दल (यूनाइटेड) को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए दिया गया था, लेकिन JD(U) ने महाराष्ट्र में चुनाव न लड़ने का फैसला किया और इस चुनाव चिह्न को वापस कर दिया।
• बहुजन विकास अघाड़ी (BVA) द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने BVA के चुनाव चिह्न के अनुरोध की पुष्टि की, जिसके परिणामस्वरूप याचिका का निपटारा हो गया।

चुनाव चिह्नों का आवंटन

• उत्तरदायी प्राधिकरण: भारत का चुनाव आयोग (ECI) राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है।
• शासी कानून: चुनाव चिह्न आवंटन प्रक्रिया चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 द्वारा शासित होती है। यह आदेश चुनावों में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए प्रतीकों को परिभाषित, आरक्षित और आवंटित करता है।
• उद्देश्य: प्रतीक आदेश (Symbols Order) का उद्देश्य है:
  • मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों को विशेष प्रतीक प्रदान करना। 
  • मतपत्रों पर उम्मीदवारों के लिए एक अलग पहचान प्रदान करना।
• राजपत्र में प्रकाशन: चुनाव आयोग, आवंटन को औपचारिक रूप देने के लिए भारत के राजपत्र में राजनीतिक दलों की आधिकारिक सूची उनके संबंधित प्रतीकों के साथ प्रकाशित करता है।

प्रतीकों का वर्गीकरण

• आरक्षित चिह्न: विशेष रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को आबंटित किये जाते हैं।
• स्वतंत्र चिह्न: गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को आवंटित किये जाते हैं। ये चिह्न अनन्य नहीं हैं और इन्हें अन्य गैर-मान्यता प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा पुनः उपयोग किया जा सकता है।

विभिन्न प्रकार की पार्टियों को प्रतीक आवंटन

• मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल: मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को विशिष्ट प्रतीक आवंटित किए जाते हैं, जिससे प्रत्येक चुनाव में उनका निरंतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है।
• गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल: गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के उम्मीदवार स्वतंत्र प्रतीकों के समूह में से चुनाव कर सकते हैं जो अनन्य नहीं हैं।
  • प्रतीक आदेश के नियम 10B के अनुसार, गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल लगातार दो आम चुनावों के लिए एक ही सामान्य मुक्त प्रतीक का उपयोग कर सकते हैं।

प्रतीक विवाद संबंधी मामले में 

• ऐसे मामलों में जहाँ किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के भीतर विभाजन हो, वर्ष 1968 का प्रतीक आदेश, चुनाव आयोग को प्रतीक दावों पर विवादों को हल करने का अधिकार देता है।
  • चुनाव आयोग का निर्णय सभी प्रतिद्वंद्वी गुटों पर बाध्यकारी है।
• निर्णय मानदंड (सादिक अली बनाम भारतीय चुनाव आयोग, 1971): चुनाव आयोग यह तय करने के लिए कि कौन-सा गुट किस चुनाव चिह्न का हकदार है, निम्नलिखित परीक्षणों को लागू करता है, जैसा कि वर्ष 1971 में सादिक अली बनाम भारत के चुनाव आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले द्वारा स्थापित किया गया था। 
  • उद्देश्यों और लक्ष्यों का परीक्षण: यह निर्धारित करता है कि कौन-सा गुट पार्टी के संविधान के मूल लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है।
  • पार्टी संविधान का परीक्षण: संगठनात्मक संरचना और पार्टी के संवैधानिक ढाँचे के पालन पर विचार करता है।
  • बहुमत का परीक्षण: पार्टी के केंद्रीय संगठनात्मक ढाँचे के भीतर बहुमत का आकलन करके गुटीय समर्थन का मूल्यांकन करता है।
• ये परीक्षण सुनिश्चित करते हैं कि प्रतीक आवंटन निष्पक्ष एवं सुसंगत रहे तथा पार्टी प्रतिनिधित्व में अंतर्निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना।

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