राज्य को प्रत्येक निजी संपत्ति अधिग्रहित करने का अधिकार नहीं: सर्वोच्च न्यायालय

राज्य द्वारा धन के पुनर्वितरण के विरुद्ध कारण

• संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन: संपत्ति का पुनर्वितरण निजी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वामित्व अधिकारों को कमजोर करता है।
• राज्य ‘प्रतिकूल नियंत्रण’ के माध्यम से स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता: राज्य ‘प्रतिकूल नियंत्रण’ (Adverse Possession) की अवधारणा के माध्यम से निजी संपत्ति पर अतिक्रमण नहीं कर सकता तथा स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। ऐसा करने से राज्य अतिक्रमणकारी बन जाता है।
  • ‘प्रतिकूल नियंत्रण’ की अवधारणा इस विचार से उपजी है कि भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।
  • मूलतः, प्रतिकूल कब्जे का तात्पर्य संपत्ति के प्रतिकूल नियंत्रण से है, जो ‘निरंतर, निर्बाध एवं शांतिपूर्ण’ होना चाहिए।
• मुक्त बाजार सिद्धांतों का क्षरण: धन पुनर्वितरण अहस्तक्षेप अर्थशास्त्र को कमजोर करता है, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का कम कुशल आवंटन होता है और समग्र धन सृजन में कमी आती है।
  • राज्य हमेशा मुक्त बाजार की तरह धन के वितरण में उतना प्रभावी नहीं हो सकता है। 
  • व्यवसायों तथा व्यक्तियों को निवेश करने या अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए कम प्रोत्साहन मिल सकता है।
• कड़ी मेहनत तथा नवाचार के प्रति हतोत्साहन: इससे व्यक्तियों की कड़ी मेहनत करने या नवाचार करने की प्रेरणा कम हो सकती है, क्योंकि उन्हें लग सकता है कि उनके प्रयासों को पर्याप्त रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है।
• बढ़ती निर्भरता: निरंतर पुनर्वितरण से सरकारी सहायता पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे नागरिकों में आत्मनिर्भरता एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना कम हो सकती है।
  • यह व्यक्तियों को वित्तीय जोखिम उठाने या गलत निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, यह जानते हुए कि राज्य इसके परिणामों को कम करने के लिए हस्तक्षेप करेगा।
• संघर्ष तथा सामाजिक अशांति उत्पन्न करने की संभावना: इससे धनी लोगों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच सामाजिक विभाजन एवं संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।

राज्य द्वारा संपत्ति के पुनर्वितरण में राज्य के सामने आने वाली चुनौतियाँ

• कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति: राजनीतिक नेतृत्व में संसाधनों के समान वितरण के लिए नीतियों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प की कमी हो सकती है, विशेष रूप से निहित स्वार्थों की शक्तिशाली पैरवी के सामने।
• ‘समुदाय के भौतिक संसाधनों’ को परिभाषित करने में अस्पष्टता: स्पष्टता का अभाव विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्वितरण नीति के सुसंगत अनुप्रयोग में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि विभिन्न प्राधिकारियों के पास इस बारे में अलग-अलग विचार हो सकते हैं कि सार्वजनिक कल्याण के लिए पुनर्वितरित किए जाने वाले संसाधनों का क्या अर्थ है।
• संवैधानिक बाधाएँ: संसाधनों के पुनर्वितरण के प्रयासों को अक्सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-19 (निवास और बसने के अधिकार) के तहत कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• आर्थिक बाधाएँ: भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में, संसाधनों को अर्जित करने और पुनर्वितरित करने की राज्य की राजकोषीय क्षमता सीमित हो सकती है।

आगे की राह 

• न्यायिक स्पष्टता बढ़ाना: न्यायपालिका को अनुच्छेद-300A के तहत संपत्ति के अधिकारों की स्पष्ट तथा सुसंगत व्याख्या प्रदान करनी चाहिए, विशेष रूप से राज्य के हस्तक्षेप और निजी स्वामित्व की सीमाओं के संबंध में।
• कमजोर समूहों के लिए संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा देना: महिलाओं, आदिवासियों और ग्रामीण आबादी जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए बेहतर संपत्ति अधिकारों की दिशा में कार्य करना।
  • उदाहरण: अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का उद्देश्य वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों को मान्यता देना है, लेकिन धीमी गति से कार्यान्वयन के कारण कई लोग अपने स्वामित्व की कानूनी मान्यता से वंचित रह गए है।
• आर्थिक विकास और संपत्ति अधिकारों में संतुलन: यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास के लिए कानून एवं नीतियाँ, जैसे कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक कल्याण को संतुलित करते हुए संपत्ति अधिकारों का सम्मान करे।
  • निजी संपत्ति के राज्य अधिग्रहण की व्यापक व्याख्या को अस्वीकार करके, न्यायालय ने आर्थिक लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्त्व की पुनः पुष्टि की है।

निष्कर्ष

भारत में संपत्ति के अधिकार और राज्य की शक्ति पर चर्चा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय महत्त्वपूर्ण है।

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