भारत की ऊर्जा प्रगति: जीवाश्म ईंधन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• प्रभावी सब्सिडी सुधार: भारत के ‘हटाओ, लक्ष्य बनाओ और बदलाव करो’ दृष्टिकोण के कारण जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में 85% की कमी आई है।
• कर-वित्तपोषित अक्षय ऊर्जा: कोयला उत्पादन पर करों ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• GST एकीकरण की चुनौतियाँ: GST के तहत कोयला केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर निधियों का पुनर्निर्देशन स्वच्छ ऊर्जा के लिए वित्तपोषण निरंतरता बनाए रखने में चुनौतियों को उजागर करता है।
• नवीकरणीय ऊर्जा विकास: रिपोर्ट में सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और एक लचीले ऊर्जा ग्रिड में भारत के बढ़ते निवेश को दर्शाया गया है।

एशिया-प्रशांत में जलवायु अनुकूलन के लिए प्रमुख सिफारिशें

• समन्वित एवं तत्काल जलवायु अनुकूलन
  • एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु प्रभावों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में तत्काल और एकीकृत अनुकूलन प्रयासों को लागू करना।
• बेहतर जलवायु जोखिम मूल्यांकन और जागरूकता: सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सूचित निर्णयों का समर्थन करने के लिए जलवायु जोखिमों का आकलन और संचार करने की प्रक्रियाओं को बढ़ाना।
• राष्ट्रीय विकास योजनाओं में जलवायु अनुकूलन: जल संसाधन, कृषि और सामाजिक संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए लचीले विकास को बढ़ावा देने के लिए जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करना।
• विस्तारित जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण: मिश्रित वित्त मॉडल का उपयोग करके जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तपोषण में वृद्धि करना, जिसमें सार्वजनिक और निजी संसाधनों का संयोजन किया जाता है, ताकि वित्तपोषण संबंधी अंतराल को कम किया जा सके और सतत् लचीलेपन को समर्थन दिया जा सके।
• संस्थागत और बाजार समर्थन को मजबूत करना: प्रभावी और स्थायी जलवायु अनुकूलन निवेश को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण करें, बाजारों में सुधार करना और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट के बारे में

• एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिए विशिष्ट जलवायु परिवर्तन मुद्दों की जाँच करने के लिए एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट प्रकाशित की है।

• उद्देश्य: जलवायु चुनौतियों से निपटने और उनका प्रबंधन करने में मदद करने के लिए स्पष्ट अंतर्दृष्टि और नीतिगत सिफारिशें प्रदान करना।
• मुख्य फोकस क्षेत्र
  • जलवायु भेद्यता: जलवायु प्रभावों के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता का विश्लेषण करता है और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करता है।
  • प्रभाव और लागत अनुमान: जलवायु परिवर्तन से जुड़ी संभावित आर्थिक और सामाजिक लागतों का अनुमान लगाता है।
  • अनुकूलन और शमन के लिए प्राथमिकता वाली कार्रवाइयाँ: क्षेत्र में जलवायु जोखिमों को कम करने और लचीलापन बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई का प्रस्ताव करता है।

स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रमुख पहल

• जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार
  • रणनीतिक चरणबद्ध समाप्ति: भारत ने वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक पेट्रोल और डीजल सब्सिडी को धीरे-धीरे कम किया है।
  • कर समायोजन: वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक जीवाश्म ईंधन पर कर वृद्धि ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में मदद की।

महत्त्वपूर्ण कटौती: वर्ष 2014 और  2018 के बीच, जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में कटौती की गई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा निवेश के लिए संसाधन मुक्त हो गए।

• स्वच्छ ऊर्जा को समर्थन देने में कराधान की भूमिका
  • कोयला केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (वर्ष 2010-2017): कोयला उत्पादन और आयात पर कर ने अक्षय ऊर्जा पहलों को निधि देने में मदद की।

• • निधि आवंटन: कोयला केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर संग्रह का लगभग 30% एक समर्पित निधि के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करता है।
  • GST में बदलाव: वर्ष 2017 के बाद, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर को GST में समाहित कर दिया गया, जिसने इन निधियों को स्वच्छ ऊर्जा के बजाय राज्य मुआवजे के लिए पुनर्निर्देशित किया।
• प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम 
  • राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • पीएम-कुसुम योजना: कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, किसानों को लाभ पहुँचाती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करती है।
  • पीएम सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना: नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुँच का विस्तार करती है और ग्रामीण ऊर्जा उपलब्धता को बढ़ाती है।

निष्कर्ष

• भारत की प्रगति: भारत के सुधार स्थायी ऊर्जा की ओर बदलाव ला रहे हैं, जो अन्य देशों के लिए एक उदाहरण है।
• आर्थिक और सामाजिक प्रभाव: जीवाश्म ईंधन सब्सिडी में कटौती और नए कराधान उपायों ने न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया है, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान दिया है।
• जलवायु लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता: भारत के प्रयास जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा समावेशी ऊर्जा परिदृश्य को बढ़ावा देने के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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