राज्यों और केंद्र के बीच ‘शुद्ध उधार सीमा’ पर गतिरोध

संदर्भ: 

केरल ने अनुच्छेद 293 के तहत केंद्र द्वारा ‘नेट उधार सीलिंग’ (एनबीसी) लगाए जाने को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि यह राज्य की वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर करता है। यह विवाद भारत के संघीय ढांचे के भीतर केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों में व्यापक मुद्दों को उजागर करता है।

शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) :

• वर्ष 2023 में, केंद्र सरकार ने केरल राज्य पर शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) लगाई, जिसके तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3% पर इसकी उधारी को सीमित कर दिया गया।
• यह सीमा खुले बाजार ऋण, वित्तीय संस्थान ऋण और सार्वजनिक खाता देनदारियों सहित सभी उधार चैनलों को शामिल करती है।
  • यह राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा लिए जाने वाले कुछ उधारों पर भी लागू होता है ताकि राज्य को अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से इन सीमाओं को दरकिनार करने से रोका जा सके।
• शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) ने केरल की वित्तीय क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, विकास और कल्याण पर व्यय को रोक दिया है और राजनीतिक और कानूनी विवादों को जन्म दिया है। मुख्यतया इसे सर्वोच्च न्यायालय में विशेष रूप से अनुच्छेद 293 में पुनर्व्याख्या के लिए चुनौती दी गई है।

उधार लेने की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

संविधान के भाग XII के अध्याय II के अंतर्गत:

अनुच्छेद 292:

• केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति उसे भारत की संचित निधि के प्रावधानों का उपयोग करके धन उधार लेने की अनुमति देती है।
• हालाँकि, उसके द्वारा उधार ली जाने वाली राशि, संसद द्वारा कानूनों के माध्यम से निर्धारित स्तरों तक सीमित है।
• इसके अतिरिक्त, सरकार इस संबंध में, वित्तीय गारंटी दे सकती है, जो केवल संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सीमित है।

अनुच्छेद 293:

• धारा 1: यह राज्य सरकारों को राज्य की संचित निधि को सुरक्षा के रूप में उपयोग करके भारत के भीतर धन उधार लेने की अनुमति देती है। 
• धारा 2: भारत सरकार किसी भी राज्य को ऋण प्रदान कर सकती है या राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए गारंटी दे सकती है, जब तक कि अनुच्छेद 292 के तहत निर्धारित उधार सीमा पार न हो जाए। 
  • केंद्र द्वारा दी गई ऐसी कोई भी ऋण या गारंटी भारत की संचित निधि का भारित होती है।
• धारा 3: अनुच्छेद 293(3) में कहा गया है कि यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार का पैसा बकाया है या यदि केंद्र सरकार ने राज्य के किसी पिछले ऋण की गारंटी दी है, तो राज्य केंद्र की अनुमति के बिना अधिक धन उधार नहीं ले सकता है।
• धारा 4: धारा (3) के अधीन सहमति ऐसी शर्तों के अधीन है, जिन्हें भारत सरकार लागू करना उचित समझे।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003

• अनुच्छेद 292 में दिए गए आदेशों को लागू करने और ऋण स्तर और घाटे को नियंत्रित करने के लिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 लागू किया गया।
  • इस अधिनियम ने केंद्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य निर्धारित किया और राज्यों को अपने स्वयं के राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून बनाने की आवश्यकता बताई गई ।
• केंद्र के निर्देशों के अनुसार, राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए हैं ।
• राजकोषीय लक्ष्य:
  • केंद्र के लिए:

1. 1. 1. राजकोषीय घाटे की सीमा: सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक। 
      2. राजस्व घाटा: शून्य (पूर्ण उन्मूलन लक्ष्य था)। 
      3. वार्षिक कमी लक्ष्य: राजकोषीय घाटे के लिए 0.3%तक। 
      4. कुल सरकारी गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 

• राज्यों के लिए:

1. 1.  राजकोषीय घाटे की सीमा: जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) का 3% तक । 
   2. अलग-अलग राज्यों के लक्ष्य उनके ऋण-जीएसडीपी अनुपात के आधार पर अलग-अलग होते हैं। 
   3. यदि राज्य सीमा से अधिक उधार लेते हैं तो उन्हें केंद्र की अनुमति की आवश्यकता होती है। 
   4. बिजली क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की 0.5% की अतिरिक्त उधारी लचीलापन। 

• 2025-26 तक राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का <4.5% है। हालांकि, राजकोषीय समेकन के लिए राज्यों पर केंद्र की उधारी प्रतिबंध उनकी वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर करते हैं और बजट संतुलन में बाधा डालते हैं।

अनुच्छेद 293 का ऐतिहासिक संदर्भ उत्पत्ति: अनुच्छेद 293 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 163 से लिया गया है, जो प्रांतों (अब राज्यों) की उधार लेने की शक्तियों को विनियमित करता है और कुछ उधारों के लिए केंद्र की स्वीकृति की आवश्यकता का प्रावधान करता है। संविधान सभा में बहस: संविधान के प्रारूपण के दौरान, अनंतशयनम अयंगर ने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर भारी बोझ पड़ने के बारे में चिंता जताई। उन्होंने उधार लेने की प्रथाओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के लिए वित्त आयोग के समान एक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। भारत सरकार अधिनियम (1935) की धारा 163 (4): इस खंड ने संघ (केंद्र) को पर्याप्त कारण के बिना प्रांतों को ऋण देने से मना करने या देरी करने से रोक दिया और यह अनिवार्य कर दिया कि विवादों को गवर्नर-जनरल को भेजा जाए, जिसका निर्णय अंतिम होगा। हालाँकि, इस खंड को भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया। स्वतंत्रता के बाद, प्रांतों को राज्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई। संविधान सभा ने महसूस किया कि गवर्नर-जनरल की भागीदारी अब आवश्यक नहीं थी, जिससे यह प्रावधान अप्रचलित हो गया।

कानूनी चुनौतियाँ 

• राज्य पर शुद्ध उधार सीमा (एनबीसी) और उधार लेने पर प्रतिबंधों के कारण केरल ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
• केरल का तर्क है कि केंद्र की बाधाएं अनुच्छेद 293 के तहत गारंटीकृत राज्य की राजकोषीय स्वायत्तता का उल्लंघन करती हैं। साथ ही केरल का दावा है कि ये प्रतिबंध राज्यों में निहित कार्यकारी शक्ति का उल्लंघन करते हैं।
• इस मामले के तहत पहली बार अनुच्छेद 293 को जांच के दायरे में आया है, जिससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण और राज्य की स्वायत्तता पर सवाल उठ रहे हैं।
• उच्चतम न्यायालय ने इन जटिल मुद्दों को संबोधित करने और यह आकलन करने के लिए अनुच्छेद 293 की व्याख्या को एक संवैधानिक पीठ को भेजा है कि क्या केंद्र की शर्तें राजकोषीय प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को कमजोर करती हैं।

आगे की राह : 

• सुधार की आवश्यकता : केरल का मामला राज्य की स्वायत्तता और सहकारी संघवाद को बेहतर ढंग से समर्थन देने के लिए अनुच्छेद 293 को परिष्कृत करने की आवश्यकता को उजागर करता है। इस संदर्भ में सुधार हेतु कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1.  उधार सलाहकार आयोग की स्थापना करना 

• • अनंतशयनम अयंगर का प्रस्ताव : जैसा कि संविधान सभा की बहस के दौरान अनंतशयनम अयंगर ने प्रस्तावित किया था, उधार विवादों को सुलझाने के लिए वित्त आयोग की ही तर्ज पर एक आयोग स्थापित किया जा सकता है।
    • यह निकाय प्रत्येक राज्य की वित्तीय स्थिति का आकलन करेगा और केंद्र के राजकोषीय समेकन लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करेगा।

 2. अनुच्छेद 293 (4) के तहत केंद्र की शक्तियों के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश: राज्य के उधार पर मनमाने प्रतिबंधों को रोकने के लिए, अनुच्छेद 293(4) के लिए निम्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक हैं:

• • पारदर्शिता: उधार अनुमोदन पर पारदर्शी निर्णय लेना सुनिश्चित करना, तथा प्रक्रियाओं को जनता के लिए सुलभ बनाना।
  • परामर्श प्रक्रिया: शर्तें या प्रतिबंध लगाने से पहले राज्य सरकारों के साथ परामर्श करना और  सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
  • समान व्यवहार: पक्षपात या पक्षपात को रोकने के लिए सभी राज्यों पर एक समान उधार शर्तें लागू करना।
  • राजकोषीय स्वायत्तता का सम्मान: यह सुनिश्चित करना कि प्रतिबंध उचित हों और राज्यों की वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं में अनावश्यक रूप से बाधा न डालें।

3. भारत सरकार अधिनियम (1935) के ऐतिहासिक सुरक्षा उपायों से प्रेरणा

• • भारत सरकार अधिनियम (1935) की धारा 163(4) के सुरक्षात्मक उपायों पर पुनर्विचार करने से केंद्र द्वारा उधार लेने की सहमति देने में अनुचित देरी, शर्तों या इनकार करने के विचार को रोकने में मदद मिल सकती है।

4. राज्य-विशिष्ट उधार संबंधी विचार:

• • जब उधार लेने की बात आती है, तो भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी अलग-अलग वित्तीय विशेषताएँ होती हैं, और उधार लेने की क्षमता का आकलन करते समय इन पर विचार किया जाना चाहिए।
  • केरल जैसे राज्य, जहाँ साक्षरता अधिक है, राजस्व सृजन भी बेहतर स्थिति में है, और धन प्रेषण अधिक है, वे अधिक ऋण का प्रबंधन कर सकते हैं और ऋण चुका सकते हैं, जबकि कम विकसित राज्य, जिनकी वित्तीय स्थिति कमजोर है, उन्हें उधार लेने में कठिनाई हो सकती है, जिसके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष :

यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता है कि केंद्र की शक्तियों का निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग किया जाए। इससे सहकारी संघवाद का समर्थन करते हुए संतुलित राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे केंद्र और राज्य दोनों राज्य की स्वायत्तता या वित्तीय स्थिरता से समझौता किए बिना कुशलतापूर्वक काम कर सकेंगे।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: भारत में शुद्ध उधार सीमा किस प्रकार केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों को प्रभावित करती है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करें। चर्चा करें कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 293 के आलोक में राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करता है या सहकारी संघवाद को कमजोर करता है।  (15 अंक, 250 शब्द)

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