बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

दिशा-निर्देशों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय का तर्क

• आश्रय के अधिकार का उल्लंघन: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि केवल आरोपों के आधार पर संपत्ति को ध्वस्त करना अनुच्छेद-21 के तहत आश्रय के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है।
• सामूहिक दंड की चिंताएँ: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी आरोपी के घर को ध्वस्त करना अनुचित तरीके से परिवार के सभी सदस्यों को दंडित करता है, जो ‘सामूहिक दंड’ के बराबर है।
• आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांत (Principles of Criminal Jurisprudence): न्यायालय ने दोहराया कि किसी आरोपी व्यक्ति को ‘दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है’।
  • विध्वंस के माध्यम से सामूहिक दंड इस सिद्धांत का खंडन करता है और इसे संविधान के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता हैं।
• चुनिंदा विध्वंस और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य की धारणा: न्यायालय ने चुनिंदा विध्वंस की निंदा की, यह देखते हुए कि जब एक संरचना को अलग कर दिया जाता है, जबकि अन्य बनी रहती हैं, तो यह दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य का संकेत देता है।
  • इससे यह धारणा बनती है कि यह कार्रवाई अवैध संरचनाओं के प्रति वैध प्रतिक्रिया न होकर दंडात्मक थी।
• शक्तियों का पृथक्करण: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कार्यपालिका उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती है। न्यायालय ने उचित प्रक्रिया के बिना किसी इमारत को बुलडोजर से ध्वस्त करने के ‘डरावने दृश्य’ को ‘कानूनविहीन राज्य’ की याद दिलाने वाला बताया।
  • इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जब कार्यपालिका न्यायाधीश और प्रवर्तक दोनों के रूप में कार्य करती है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है।
• अभियुक्त के अधिकारों की मान्यता: न्यायालय ने यह पुष्टि करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त या दोषी व्यक्ति को भी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा प्राप्त है और उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई में इन अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

बुलडोजर न्याय (Bulldozer Justice) के बारे में

• ‘बुलडोजर न्याय’ से तात्पर्य एक प्रकार की गैर-कानूनी कार्रवाई से है, जिसमें अधिकारी दंड के रूप में संपत्तियों को ध्वस्त कर देते हैं तथा अक्सर अपराध के आरोपी या सरकार के विरुद्ध असहमति जताने वाले व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं।

हाल के समय में बुलडोजर न्याय के उदय के कारण

• राजनीतिक प्रेरणाएँ: अपराध पर सख्त रुख या ‘आँख के बदले आँख’ वाला दृष्टिकोण कई राज्य सरकारों के लिए राजनीतिक प्रतीक बन गया है।
  • बुलडोजर न्याय एक प्रतीकात्मक कार्य है, जो उन मतदाताओं के वोट हासिल करने में मदद करता है, जो शासन और कानून प्रवर्तन के प्रति सख्त दृष्टिकोण के पक्षधर हैं।
• कमजोर कानूनी ढाँचा: दंडात्मक उपायों के रूप में विध्वंस के खिलाफ स्पष्ट कानूनों की अनुपस्थिति और शहरी नियमों में खामियाँ अधिकारियों को कानूनी औचित्य के बिना मनमाने ढंग से कार्य करने की अनुमति देती हैं।
• अतिक्रमणों का त्वरित समाधान: शहरी विकास में तेजी से वृद्धि के कारण अनधिकृत निर्माणों में वृद्धि हुई है और उच्च माँग वाले क्षेत्रों में अतिक्रमणों को हटाने के लिए बुलडोजर विध्वंस का उपयोग त्वरित समाधान के रूप में किया जाता है।
• लोकलुभावन अपील: बुलडोजर विशेष रूप से अपराध या कथित गलत कार्यों के मामलों में ‘न्याय’ का एक त्वरित, दृश्यमान रूप प्रदान करके जनता की भावनाओं को आकर्षित करते हैं।
  • बुलडोजर एक्शन को निर्णायक कार्रवाई के रूप में पेश किया जाता है।
• सोशल मीडिया पर प्रचार: विध्वंस के नाटकीय दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए, जिससे यह प्रथा और भी लोकप्रिय हो गई और ‘न्याय’ के साथ इसका जुड़ाव भी मजबूत हो गया।

बुलडोजर न्याय के उदय के कारण उत्पन्न मुद्दे

• उचित प्रक्रिया का उल्लंघन: न्यायिक विध्वंस कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हैं, कानून के शासन और नागरिकों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को कमजोर करते हैं।
• सामूहिक दंड: निर्दोष परिवार के सदस्य प्रभावित होते हैं, उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
  • इससे बेघर होने और आजीविका खोने की संभावना बढ़ जाती है, विशेष तौर पर कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए।
• न्यायपालिका में विश्वास का क्षरण: जब कार्यकारी कार्रवाई कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार करती है तो न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होता है।
• मानवाधिकार उल्लंघन: जिसके परिणामस्वरूप अवैध निष्कासन, संपत्ति का विनाश और आश्रय का नुकसान होता है।
• असंगत अनुप्रयोग: चुनिंदा विध्वंस पक्षपात और अराजकता की धारणाएँ उत्पन्न करते हैं।
• शहरी नियोजन पर प्रभाव: खराब तरीके से निष्पादित विध्वंस समुदायों को बाधित करते हैं और निष्पक्ष शहरी विकास में बाधा डालते हैं।

बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के नैतिक निहितार्थ

• कानूनी न्याय को सुदृढ़ बनाना: निर्णय प्रक्रियात्मक न्याय को बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि विध्वंस केवल निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है।
• अधिकारियों की जवाबदेही को बनाए रखता है: अवैध विध्वंस के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराकर, अधिकारियों की जवाबदेही और प्रशासनिक अखंडता को बढ़ावा दिया जाता है।
• मनमाने कार्यकारी कार्यों की रोकथाम: शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर जोर देकर, निर्णय कार्यकारी अतिक्रमण को कम करता है।
• कमजोर समूहों की सुरक्षा: निर्णय हाशिए पर पड़े समुदायों को विशेष रूप से सांप्रदायिक या राजनीतिक प्रेरणाओं पर आधारित विध्वंस से बचाता है, जो सामाजिक न्याय में योगदान देता है।
• पारदर्शिता बढ़ाता है: SC द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश पारदर्शिता पर जोर देते हैं। उदाहरण: यह सुनिश्चित करके कि विध्वंस का दस्तावेजीकरण और निगरानी की जाती है।
• नैतिक शासन: निर्णय नैतिक शासन की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करता है, जहाँ सार्वजनिक अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निष्पक्षता और कानून के शासन के सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित जनता के सर्वोत्तम हित में कार्य करें।

आगे की राह

• स्वतंत्र निगरानी: विध्वंस की निगरानी के लिए स्वतंत्र निकाय स्थापित करना, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों को संबोधित करना।
• सामुदायिक पहुँच: नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करना, जिसमें मनमाने ढंग से किए जाने वाले विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा, न्याय पाने के लिए कमजोर समुदायों को सशक्त बनाना शामिल है।
• बदलते दृष्टिकोण: पार्षदों से लेकर पुलिस तक स्थानीय अधिकारियों को न्यायालय के संदेश को आत्मसात् करना चाहिए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए।
• दीर्घकालिक समाधान: समावेशी व्यापक शहरी नियोजन में निवेश करना।
  • जहाँ भी संभव हो, अतिक्रमण के लिए वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।
    • उदाहरण: विशिष्ट क्षेत्रों में संपत्तियों का नियमितीकरण, प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम।

निष्कर्ष

बुलडोजर न्याय पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हालाँकि, मनमाने ढंग से तोड़फोड़ को रोकने और नागरिकों की गरिमा की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता तथा दिशा-निर्देशों के सख्त जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

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