डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLCs)

संदर्भ: 

तीसरा वार्षिक डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLCs) अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक संचालित हो रहा है।

संबंधित तथ्य

• कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा आयोजित। 
• पेंशनभोगियों को DLCs निर्माण में सहायता के लिए पूरे भारत में 1,900 शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 
• पेंशनभोगियों के पास अभी भी बैंकों या डाकघरों में भौतिक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने का विकल्प है।
  • सरकारी, रक्षा सेवाओं, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उच्च शिक्षा संस्थानों आदि से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अपनी पेंशन प्राप्ति को जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष नवंबर माह में “जीवन प्रमाण-पत्र” प्रस्तुत करना होगा।

• ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
  • परंपरागत रूप से, इसके लिए प्रमाण-पत्र के साथ बैंकों, डाकघरों या अन्य पेंशन वितरण प्राधिकरणों में जाना पड़ता था।
• जीवन प्रमाण डेटा
  • पिछले अभियान में 1.47 करोड़ DLCs स्थापित किए गए थे, जिनमें 45.46 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी शामिल थे।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLCs)

• यह पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा है।
• लॉन्च: वर्ष 2014।
  • तब से सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (DLCs) या जीवन प्रमाण जारी किया है।
• उद्देश्य: पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण प्राधिकरणों (बैंक, डाकघर) में भौतिक रूप से जाने या दस्तावेजी प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता को समाप्त करना।
• पेंशनभोगी सांख्यिकी
  • 31 मार्च, 2024 तक 64.88 करोड़ पेंशनभोगी थे, जिनमें शामिल हैं:
    • 10.09 लाख नागरिक पेंशनभोगी।
    • 31.92 लाख रक्षा पेंशनभोगी।
    • 15.25 लाख रेलवे पेंशनभोगी।
    • 4.56 लाख दूरसंचार पेंशनभोगी।
    • 3.04 लाख डाक पेंशनभोगी।
• • डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLCs) के प्राथमिक लाभार्थी:
  • • केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगी।
    • रक्षा और सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी।
    • भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी।
    • विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी।
    • विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से सेवानिवृत्त शिक्षक और कर्मचारी।
    • दूरसंचार और डाक क्षेत्र के पेंशनभोगी।

अभियान की मुख्य जानकारी

• प्रमाणीकरण प्रवृत्ति
  • ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ का उपयोग पिछले वर्ष (1-11 नवंबर) के 20% से भी कम से बढ़कर 31.02% हो गया। 
  • इसी अवधि के दौरान 63% लोगों ने ‘फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन’ का विकल्प चुना।
• DLCs की स्थापना
• • पहले 11 दिनों में 48.10 लाख प्रमाण-पत्र तैयार किए गए।
  • 1-8 नवंबर के बीच 37.60 लाख DLCs तैयार किए गए, जिनमें शामिल हैं:.
• मुख्य क्षेत्रीय आकर्षण
• • अधिकतम DLCs की स्थापना वाले राज्य
    • महाराष्ट्र सबसे आगे है, उसके बाद तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है।

डिजिटल अभियानों के लाभ

• पेंशनभोगियों को प्रत्येक वर्ष कार्यालयों में भौतिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत कम हो जाती है।
• सेवानिवृत्त लोगों के लिए डिजिटल सशक्तीकरण और सुविधा को बढ़ाता है।
•  DLC जनरेट करने की प्रक्रिया
  • बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: आधार का उपयोग करके किया जाता है।
    • विधियाँ: फिंगरप्रिंट या चेहरे का प्रमाणीकरण।
    • ‘फेस ऑथेंटिकेशन’ वर्ष 2021 में एक विकल्प के रूप में जोड़ा गया।
  • आवश्यकताएँ
    • मोबाइल नंबर से जुड़ा आधार। 
    • पेंशन वितरण प्राधिकरण के पास पंजीकृत आधार। 
    • जीवन प्रमाण पोर्टल या ऐप के माध्यम से स्वयं जनरेट करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस।
  • सहायता
    • भारत के 800 शहरों और कस्बों तथा विदेशी भारतीय मिशनों में शिविर आयोजित करना।

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