भारत में माइक्रोफाइनेंस

भारत में माइक्रोफाइनेंस ऋण में वृद्धि के कारण

• ऋण मांग में कमी: कॉर्पोरेट ऋण मांग में कमी के कारण बैंक खुदरा तथा सूक्ष्म वित्त ऋण देने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
  • भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक मानदंडों को कठोर कर दिया है, जिससे वित्तपोषण की शर्तें कठोर हो गई हैं।
  • इसलिए, बैंकों तथा NBFC द्वारा ऋण देने की दर घटकर 12% रहने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 25 में कुल 19 लाख करोड़ रुपये होगी, जो पिछले वर्ष 22 लाख करोड़ रुपये थी।
• प्राथमिकता क्षेत्र ऋण दबाव: बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण देने के लक्ष्य को पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है।
  • प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, एक सरकारी पहल है जिसके तहत बैंकों को कम ब्याज दर पर निर्दिष्ट प्राथमिकता क्षेत्रों में निवेश का एक प्रतिशत आवंटित करना होता है।
  • वर्तमान में केवल NBFC-MFI के रूप में पंजीकृत माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को ही प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है।
  • PSL के तहत लक्ष्य
    • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा लघु वित्त बैंक: समायोजित निवल बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit- ANBC) का 75 प्रतिशत या ‘ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर’ (Credit Equivalent Amount of Off-Balance Sheet Exposure- CEOBE) के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो।

• RBI द्वारा विनियामक परिवर्तन: गैर-बैंक माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (NBFC-MFI) द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर की सीमा को हटाने से माइक्रोफाइनेंस ऋणों में तीव्र वृद्धि हुई है।
  • इसके साथ, ऋणों की ‘अंडरराइटिंग जोखिम-आधारित विश्लेषण के आधार पर की जाएगी, तथा उधारकर्ता के आधार पर जोखिम प्रीमियम वसूला जाएगा।
• ऋण अंतराल को पाटना: माइक्रोफाइनेंस ऋण में वृद्धि को बैंकों द्वारा अंतिम छोर तक ऋण वितरण प्रदान करने तथा वंचित ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने के लिए ऋण अंतराल को पाटने के प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है।
• तकनीकी प्रगति: ऋण वितरण, संग्रह और निगरानी में प्रौद्योगिकी को अपनाने से माइक्रोफाइनेंस अधिक कुशल और स्केलेबल बन गया है।
• निजी पूंजी का उदय: इस क्षेत्र की सिद्ध क्षमता और बढ़ती मांग के साथ, निजी पूंजी तेजी से माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) की ओर आकर्षित हो रही है, जिससे आगे विस्तार को बढ़ावा मिल रहा है।

माइक्रोफाइनेंस ऋण में वृद्धि के कारण बैंकिंग क्षेत्र के लिए संभावित जोखिम

• कम लाभ: खराब ऋणों के लिए अधिक प्रावधान लाभप्रदता को प्रभावित करता है।
• बढ़ी हुई ब्याज दरें: बैंक मार्जिन की सुरक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में उच्च दरें वसूल सकते हैं।
• ऋण से परहेज: बढ़ती त्रुटियों के कारण बैंक इस क्षेत्र को ऋण देने में हिचकिचा सकते हैं, जिससे कम सेवा प्राप्त करने वाले उधारकर्ता प्रभावित होंगे।
• ऋण जोखिम: माइक्रोफाइनेंस उधारकर्ताओं के बीच अत्यधिक ऋणग्रस्तता के कारण उच्च ‘डिफॉल्ट’ दरें हो सकती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बैंक प्रभावित होंगे।
• प्रणालीगत जोखिम: माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में त्रुटि से व्यापक वित्तीय अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिसका बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है।
• नियामक और अनुपालन जोखिम: माइक्रोफाइनेंस ऋण में वृद्धि से सख्त नियमन हो सकते हैं, जिससे बैंकों के लिए अनुपालन लागत बढ़ सकती है।
• ‘एवर-ग्रीनिंग’ ऑफ लोन: इस अभ्यास में ऋणदाता मौजूदा ऋणों को चुकाने में असमर्थ उधारकर्ताओं को नए ऋण प्रदान करते हैं, जिससे अस्थायी रूप से त्रुटि को रोका जा सकता है।
  • हालाँकि, इससे उधारकर्ता की वास्तविक वित्तीय स्थिति छिप जाती है और इससे अति-ऋणग्रस्तता हो सकती है, जिससे भविष्य में त्रुटि का जोखिम बढ़ जाता है।

माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं की समग्र चुनौतियाँ

• मुख्यधारा के बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर: माइक्रोफाइनेंस संस्थानों में लेन-देन की मात्रा सीमित होती है, फिर भी उन लेन-देन की लागत स्थिर तथा पर्याप्त होती है, जो उन सभी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा करती है।
  • सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक एवं संभार-तंत्रीय व्यय शामिल होता है।
  • MFI की परिचालन लागत प्रायः उधारकर्ताओं के लिए उच्च ब्याज दरों में परिवर्तित हो जाती है।
• ऋण पर चूक: ये संस्थाएँ बिना किसी संपार्श्विक के ऋण प्रदान करती हैं, जिससे त्रुटि और खराब ऋणों का जोखिम बढ़ जाता है।
  • उधारकर्ता प्रायः विभिन्न MFI या अनौपचारिक ऋणदाताओं से कई ऋण प्राप्त करते हैं, जिससे ऋण का स्तर अस्थिर हो जाता है।
• विषम वितरण: भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में ऋण पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 37% है, इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में 27% और पश्चिमी क्षेत्र में 15% हिस्सेदारी है।
  • वर्ष 2022 तक, ऋण पोर्टफोलियो का 82% हिस्सा दस राज्यों में केंद्रित था।
• पूंजी तक सीमित पहुँच: MFI को अपने परिचालन के लिए धन जुटाने में संघर्ष करना पड़ता है, खास तौर पर उन देशों में, जहाँ वित्तीय बाजार अविकसित हैं।
  • दानकर्ता फंडिंग तथा अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता उनकी स्थायी रूप से विस्तार करने की क्षमता को सीमित कर सकती है।
• वित्तीय साक्षरता का अभाव: उधारकर्ताओं में अक्सर ऋण की शर्तों, पुनर्भुगतान दायित्वों तथा वित्तीय प्रबंधन की समझ का अभाव होता है।
  • खराब वित्तीय साक्षरता ऋण के दुरुपयोग और पुनर्भुगतान में असमर्थता का कारण बन सकती है।
• अपर्याप्त जमीनी स्तर की उपस्थिति: बैंकों के पास जमीनी स्तर पर वह बुनियादी ढाँचा नहीं है, जो माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों (Micro-Finance Institutions- MFI), लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस से संबंधित प्रमुख समितियाँ वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति (2008): वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। वाई.एच मालेगाम समिति (2011): इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश माइक्रोफाइनेंस संकट की पृष्ठभूमि में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए की गई थी।

भारत में माइक्रोफाइनेंस पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए पहल

• SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-Bank Linkage Programme- SHG-BLP): NABARD द्वारा वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के लिए बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।
  • स्वयं सहायता समूहों से प्रशिक्षित बैंक सखियाँ मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, जो स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को लेन-देन तथा आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती हैं।
• NABARD द्वारा सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी फंड: NABARD ने सेमी-इक्विटी और अधीनस्थ ऋण साधनों के साथ MFI की सहायता के लिए वर्ष 2006 में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड (Micro Finance Development and Equity Fund- MFDEF) बनाया।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: सरकार ने गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015 में इसे प्रारंभ किया था।
• नाबार्ड का ई-शक्ति कार्यक्रम (e-Shakti Programme of NABARD): ई-शक्ति परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के खातों को डिजिटल बनाना और समूहों के सदस्यों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है।
• पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि): आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (भारत सरकार) ने लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा देने के लिए इस योजना को शुरू किया।
• कुदुम्बश्री (Kudumbashree): यह केरल सरकार द्वारा वर्ष 1998 में शुरू किया गया महिला सशक्तीकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।
  • यह माइक्रोफाइनेंस पर केंद्रित है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से बचत, ऋण और वित्तीय सहायता तक पहुँच प्रदान करता है।
• माइक्रोफाइनेंस ऋण के लिए RBI का नियामक ढाँचा
  • वर्ष 2011 में NBFC-MFIs का निर्माण: ग्राहक-केंद्रित प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई, जैसे उधारकर्ता ऋणग्रस्तता को सीमित करना और पारदर्शी मूल्य निर्धारण।
  • वर्ष 2022 में समन्वित दिशा-निर्देश
    • RBI ने अब माइक्रोफाइनेंस के रूप में योग्य होने के लिए ऋण के लिए 300,000 रुपये की सामान्य घरेलू सीमा निर्धारित की है।
    • NBFC-MFIs लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के पास माइक्रोफाइनेंस में कम-से-कम 75% संपत्ति होनी चाहिए और NBFC पर सीमा को पहले की 10% की तुलना में बढ़ाकर 25% कर दिया गया है।
  • ऋण देने पर सलाह: एक से अधिक ऋण देने से रोकने और “एवरग्रीन” ऋण जैसी अनैतिक प्रथाओं को संबोधित करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी की जाती है।
  • निरंतर निगरानी: RBI प्रभावी जोखिम प्रबंधन और विनियामक निरीक्षण के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) को वास्तविक समय डेटा प्रस्तुत करने पर जोर देता है।

आगे की राह

• विनियामक निरीक्षण को मजबूत करना: सभी माइक्रोफाइनेंस अभिकर्ताओं को प्रथाओं में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए RBI के सुसंगत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन लागू करना है।
• संतुलित निरीक्षण की आवश्यकता: नीति निर्माताओं तथा बैंकों को क्रेडिट वितरण को बाधित किए बिना माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए।
• ऋण उद्देश्य सत्यापन: ऋणों के अंतिम उपयोग की निगरानी करके सुनिश्चित करके उनका उपयोग इच्छित तरीके से किया जा रहा है।
• वित्तीय साक्षरता बढ़ाना: उधारकर्ताओं को जिम्मेदारी से उधार लेने, पुनर्भुगतान दायित्वों और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है।
• जोखिम न्यूनीकरण में सुधार: उधारकर्ताओं द्वारा अत्यधिक ऋण लेने से रोकने के लिए MFI के बीच ऋण जानकारी साझा करने को बढ़ावा देना।
• संस्थागत क्षमता निर्माण: सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए MFI, SHG सुविधाकर्ताओं तथा बैंक सखियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में निवेश करना है।

निष्कर्ष

उचित ऋण प्रथाओं तथा इसकी मजबूत निगरानी के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, स्थायी माइक्रोफाइनेंस विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

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