वन अधिकार अधिनियम, 2006 : प्रमुख समस्याएँ तथा समाधान

• भारतीय वन अधिनियम, 1878 : इस अधिनियम ने वनवासी समुदायों के व्यापक विस्थापन और अधिकारों से वंचित करने की शुरुआत की।
• इंपीरियल वन विभाग : इंपीरियल वन विभाग की स्थापना लकड़ी और राजस्व के लिए वनों का प्रबंधन करने के लिए की गई थी और इसका कार्य राज्य के स्वामित्व वाले वनों को स्थानीय समुदायों से बचाना भी था, जिन्हें अब अतिचारी माना जाता था।
• वंचन तथा समस्याएँ : ब्रिटिश सरकार वनों को मुख्यतः राजस्व प्राप्ति के लिए लकड़ी के संसाधन के रूप में देखती थी, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न हुईं :
  • स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया ।
  • कृषि भूमि का सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधूरा तथा राज्य के पक्ष में पक्षपातपूर्ण था ।
  • वानिकी के लिए श्रम सुनिश्चित करने हेतु ‘वन ग्राम’ बनाए गए, जहाँ ज्यादातर आदिवासी परिवारों को (वस्तुतः) बंधुआ मजदूरी के बदले में भूमि पट्टे पर दी गई ।
  • चूँकि वन राज्य की संपत्ति बन गए थे, इसलिए वन संसाधनों तक पहुँच प्रतिबंधित, अस्थायी और प्रभार्य थी, जिसे पुलिस शक्तियों के साथ वन नौकरशाही द्वारा नियंत्रित किया जाता था ।
• वन संसाधनों के उपयोग के किसी भी अधिकार को ‘विशेषाधिकार’ के रूप में देखा जाता था, जिसे बदला जा सकता था या छीना जा सकता था। 

स्वतंत्रता पश्चात् व्याप्त समस्याएँ 

• रियासतों और वन भूमि स्वामित्व का एकीकरण :  रियासतों और जमींदारी सम्पदाओं को संघ में शामिल करने की जल्दबाजी में, उनके वन क्षेत्रों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया गया, बिना यह जाँच किए कि उनमें कौन रह रहा है। 
  • वैध निवासी और किसान रातों-रात ‘अतिक्रमणकारी’ बन गए। 
• वन भूमि का अनियमित पट्टा : बाद में ‘अधिक खाद्यान्न उगाओ’ अभियान और बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से चलाए गए अन्य अभियानों के दौरान, वन भूमि को पट्टे पर तो दिया गया, लेकिन उसे कभी आधिकारिक रूप से नियमित नहीं किया गया। 
• समुदायों का विस्थापन : वन क्षेत्र से विस्थापित हुए समुदायों को वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई और उनमें से कई लोग अन्यत्र वन भूमि पर अतिक्रमण करने लगे। 
  • इस बीच वनों का दोहन पहले की तरह जारी रहा, जिसे अब राष्ट्रीय विकास के नाम पर उचित ठहराया जा रहा है।
• नए अधिनियम : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जो  समान अवधारणा के साथ बनाए गए थे, ने समस्याओं को और गहरा कर दिया। 
• विकास परियोजनाओं के लिए स्थानीय समुदायों की उपेक्षा : कई समुदायों को वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जबरन बसाया गया। 
  • जब विकास के लिए वनों को हटाया गया, तो स्थानीय समुदायों के विचारों या सहमति को नजरअंदाज कर दिया गया और कुल वर्तमान मूल्य ढाँचे के तहत उच्च शुल्क के बावजूद, उन्हें खोई हुई आजीविका के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 : प्रमुख प्रावधान

वन अधिकार अधिनियम को इन ऐतिहासिक समस्याओं को दूर करने तथा वन प्रशासन के लिए अधिक न्यायसंगत ढाँचा स्थापित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।

• व्यक्तिगत वन अधिकारों को मान्यता : यह अधिनियम वनवासियों के निवास, कृषि और अन्य गतिविधियों को जारी रखने के व्यक्तिगत अधिकारों को मान्यता देता है।
• वन ग्रामों से राजस्व ग्रामों में परिवर्तन : गाँवों को परिवर्तित किया जाता है, जिससे वनवासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल सके।
• सामुदायिक वन अधिकार  और विकेंद्रीकरण : समुदायों को अपनी परंपरागत सीमाओं के भीतर वनों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है, यहाँ तक ​​कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में भी यह अधिकार मौजूद हैं ।
• वन्यजीव और वन परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ : यह अधिनियम वन्यजीव संरक्षण और वन परिवर्तन के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करता है, जिसमें स्थानीय समुदाय की सहमति शामिल होती है।                                      
  • सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय : नियमगिरि (ओडिशा राज्य में स्थित एक पर्वतशृंखला) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इन अधिकारों की पुनः पुष्टि की तथा समुदायों को यह कहने का अधिकार दिया, कि उनके वनों को विकास परियोजनाओं के लिए हस्तांतरित किया जाना चाहिए या नहीं।

अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

• राजनीतिक अवसरवाद : कई राजनेताओं ने वन प्रशासन की ऐतिहासिक समस्याओं को संबोधित करने के बजाय वन अधिकार अधिनियम को ‘अतिक्रमण’ को विनियमित करने के साधन के रूप में देखा है। 
• वन विभाग का विरोध : वन नौकरशाही की ओर से प्रतिरोध किया गया है, जिसने सामुदायिक अधिकारों की मान्यता को वन प्रबंधन पर अपने नियंत्रण के लिए खतरा माना है।
• नौकरशाही उदासीनता : कार्यान्वयन प्रक्रिया धीमी और अकुशलता से ग्रस्त रही है, जिससे समुदायों को अपारदर्शी अस्वीकृतियों तथा दावों की मनमाने ढंग से आंशिक मान्यता जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
• अपवाद : महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने CFR को मान्यता देने में प्रगति की है, जिसमें महाराष्ट्र ने गाँवों को अपने स्वयं के वनों का प्रबंधन करने की अनुमति देकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है। 
  • हालाँकि, CFR की व्यापक मान्यता और सक्रियता अभी भी एक दूर का लक्ष्य है और कई राज्यों में सीएफआर को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज या अस्वीकार कर दिया गया है।

निष्कर्ष

वन अधिकार अधिनियम, 2006 अपने प्रगतिशील उद्देश्यों के बावजूद राजनीतिक इच्छाशक्ति, नौकरशाही प्रतिरोध और गलत क्रियान्वयन से जूझ रहा है, जिससे ऐतिहासिक समस्याओं को सुधारने की इसकी क्षमता बाधित हो रही है। सामुदायिक अधिकारों और विकेंद्रीकृत वन प्रशासन के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता आवश्यक है, सार्थक परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है।

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