सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के परिसीमन में देरी पर सवाल उठाए

परिसीमन (Delimitation) के बारे में

• परिसीमन, जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने का कार्य है।
• परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।
• निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन समय-समय पर न केवल जनसंख्या में वृद्धि बल्कि उसके वितरण में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किया जाता है।

परिसीमन की प्रक्रिया

• अनुच्छेद-82: संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करना होता है। अधिनियम लागू होने के बाद, केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है।
• अनुच्छेद-170: प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार, राज्यों को भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
• आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाओं को इस तरह से निर्धारित करना होता है कि सभी सीटों की जनसंख्या, जहाँ तक संभव हो, समान हो।
• आयोग को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करने का भी कार्य सौंपा गया है।

पिछले परिसीमन अभ्यास

• वर्ष 1952, 1962, 1972 और वर्ष 2002 के अधिनियमों के तहत चार बार परिसीमन आयोगों (वर्ष 1952, वर्ष 1963, वर्ष 1973 और वर्ष 2002) की स्थापना की गई है।
• वर्ष 1981, 1991 और वर्ष 2001 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ।
• हालाँकि, वर्ष 2002 के अधिनियम ने कुल लोकसभा सीटों या विभिन्न राज्यों के बीच उनके बँटवारे में कोई बदलाव नहीं किया।
  • इसने सुरक्षा जोखिमों के कारण असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर सहित कुछ राज्यों को इस अभ्यास से बाहर रखा।
• केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में इन चार राज्यों के साथ-साथ केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का पुनर्गठन किया।

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