ग्रामीण-शहरी प्रवास : शहरी गरीबी में इजाफा

संदर्भ:

भारत सरकार ने हाल ही में शहरी गरीबी को दूर करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें घरेलू और गिग श्रमिकों जैसे कमजोर समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

• नीति आयोग के विश्लेषण और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 सहित हाल की रिपोर्टें बताती हैं कि शहरी गरीबी का अनुपात कम हुआ है।
• यह 2012 में 13.7% से घटकर 2022 में 12.55% हो गया। हालांकि, तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरी गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि जारी है।
• वास्तव में, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि जैसे-जैसे अधिक लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करेंगे, शहरी गरीबी की समस्या और भी बदतर होने की संभावना है।

शहरी गरीबी की प्रमुख विशेषताएं

• उच्च जीवन-यापन लागत: शहरी गरीबी में रहने वाले व्यक्ति और परिवार अक्सर कम आय स्तर का सामना करते हैं, भोजन, कपड़े, आश्रय और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
• किफायती आवास तक पहुँच की कमी: शहरी गरीबी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में उच्च आवास लागत, किराया, भीड़भाड़ और अपर्याप्त आवास की स्थिति आम है। अक्सर इन क्षेत्रों में, कई लोग अनौपचारिक बस्तियों या झुग्गियों में रहते हैं।
• संवेदनशील रहन-सहन की स्थिति: भीड़भाड़, अपर्याप्त स्वच्छता और बाढ़ और प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय खतरों के प्रति संवेदनशीलता उन क्षेत्रों में आम है जहाँ शहरी गरीब रहते हैं।

भारत में शहरी गरीबी में इजाफा 

• विकास और प्रवास:
  • 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया, उद्योगों और सेवाओं में निवेश बढ़ने से कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ी।
  • इससे गाँव से शहर और शहर से शहर की ओर महत्वपूर्ण प्रवास हुआ। हालाँकि, विकास असमान था, जिसके परिणामस्वरूप जो लाभ प्राप्त हुए उनमें असमानताएँ थीं।                         
• झुग्गी-झोपड़ियों का विकास:
  • जैसे-जैसे शहरों को किफायती आवास और सेवाएँ उपलब्ध कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, खासकर रेलवे और डंपयार्ड के पास, अनौपचारिक बस्तियाँ और झुग्गियाँ बढ़ीं। 
  • प्रवासन द्वारा संचालित इस शहरी विस्तार ने भीड़भाड़ और “गरीबी के शहरीकरण” को जन्म दिया।

भारत में मलिन बस्तियों की समस्याएं

झुग्गी-झोपड़ियाँ, जिन्हें अक्सर शहरी गरीबी का केन्द्र माना जाता है, भारत के लाखों शहरी गरीबों का घर हैं।

• मलिन बस्तियों की परिभाषा:
• • 2011 की जनगणना के अनुसार : एक झुग्गी बस्ती को 60-70 घरों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे उस पर कब्ज़ा करने की वैधता कुछ भी हो।
  • एनएसएसओ और योजना आयोग के अनुसार : एक झुग्गी बस्ती लगभग 20 घरों की एक सघन बस्ती हो सकती है।
• मलिन बस्तियों से संबंधित विभिन्न आँकड़े :
• • 2001 में, 23.5% शहरी परिवार झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे, जो 2011 में घटकर 17% रह गए। 
  • हालांकि, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 10.5 मिलियन से बढ़कर 13.75 मिलियन हो गई, जो सापेक्ष गिरावट के बावजूद झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है।
• छोटे और मध्यम शहरों में झुग्गी बस्तियाँ:
  • जबकि झुग्गी-झोपड़ियाँ अक्सर बड़े शहरों से जुड़ी होती हैं, शोध से पता चलता है कि छोटे और मध्यम शहरों में गरीबी अधिक गंभीर है। 
  • वास्तव में, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 62% लोग प्रमुख शहरी क्षेत्रों से बाहर रहते हैं, जो बड़े शहरों से परे व्यापक झुग्गी-झोपड़ियों की स्थिति को दर्शाता है।
• मलिन बस्तियों की गणना विधि की कमियाँ :
  • वर्तमान परिभाषा में 60 से कम घरों वाले छोटे समूहों को शामिल नहीं किया गया है, जहाँ अक्सर समाज से सबसे कमज़ोर निवासी रहते हैं। 
  • इस बहिष्करण के कारण झुग्गियों की गिनती में काफ़ी कमी आती है, जिससे जोखिम वाली एक बड़ी आबादी छूट जाती है।
• पर्यावरणीय खतरे:
  • कई झुग्गी-झोपड़ियाँ, खास तौर पर वे जिनमें 60 से कम घर हैं, पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक क्षेत्रों में स्थित हैं। 
  • इनमें बाढ़-प्रवण क्षेत्र, नदी के किनारे, सीवेज नालियों, रेलवे पटरियों और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के पास, भूस्खलन या कचरे के ढेरों से ग्रस्त पहाड़ियाँ आदि शामिल हैं।
• रहन-सहन की संवेदनशील स्थिति:
  • शहरी गरीबों में से आधे से ज़्यादा लोग ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जो जेल की कोठरी के लिए आवंटित जगह से भी छोटी हैं।
  • इन संवेदनशील बस्तियों के समुदायों में ये भीड़भाड़ वाली परिस्थितियाँ न केवल गरीबी को बढ़ाती हैं बल्कि पर्यावरणीय आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता भी बढ़ाती हैं।

शहरी गरीबी और अनौपचारिक नौकरियों के बीच संबंध:

शहरी गरीबी अनौपचारिक क्षेत्र से दृढ़तापूर्वक जुड़ी हुई है, जहां अनेक गरीब प्रवासी रोजगार प्राप्त करते हैं।

• अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों की विशेषताएं: अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को अक्सर नौकरी की सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा या पेंशन जैसे सामाजिक लाभों की कमी होती है।
  • वे आम तौर पर कम वेतन वाली, श्रम-गहन नौकरियों में काम करते हैं, जिनमें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती। 
  • उदाहरणों में घरेलू कामगार, सड़क विक्रेता और अन्य कामगार शामिल हैं।
• नौकरी की असुरक्षा और कम मजदूरी: अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों की विशेषता असुरक्षित रोजगार है, जहां श्रमिकों के पास कोई अनुबंध नहीं होता। अतः इसमें बहुत कम सुरक्षा होती है और मजदूरी भी अपेक्षाकृत बहुत कम होती है।
  • यह असुरक्षा उनकी गरीबी को बढ़ा देती है, जिससे गरीबी के चक्र से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।

शहरी गरीबी दूर करने के लिए प्रमुख योजनाएं:

• प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू): प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी का उद्देश्य सभी शहरी गरीबों को घरों के निर्माण के लिए सब्सिडी और वित्तीय सहायता के माध्यम से किफायती आवास प्रदान करना है।
• जल जीवन मिशन – शहरी (जेजेएम-यू): जल जीवन मिशन- शहरी व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सभी शहरी परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
• दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई): दीनदयाल अंत्योदय योजना समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देकर कौशल विकास और सतत आजीविका के अवसरों के माध्यम से शहरी गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है।
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम): राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य कौशल विकास, स्वरोजगार और संस्थागत समर्थन को बढ़ावा देकर शहरी गरीबों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है।

इन पहलों का उद्देश्य आवास, पेयजल, स्वच्छता के साथ-साथ लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर जैसे मुद्दों का समाधान करना है।

शहरी गरीबी से निपटने में चुनौतियाँ:

• अनौपचारिक क्षेत्र और मलिन बस्तियों के आकलन की कठिनाई: मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों की कम रिपोर्टिंग के कारण शहरी गरीबी को सटीक रूप से मापना चुनौतीपूर्ण है।
  • कई मलिन बस्तियों की आधिकारिक तौर पर गणना नहीं की जाती है, तथा प्रवासियों को अक्सर आधिकारिक आंकड़ों और गरीबी आकलन से बाहर रखा जाता है।
• लाभ से वंचित रहना: प्रवासी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को कभी-कभी सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित रखा जाता है, जिससे उनकी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करना मुश्किल हो जाता है।
• योजनाओं में रिसाव: वर्तमान समय में, सरकारी योजनाओं में महत्वपूर्ण रिसाव देखा जाता है, जहां लाभ या तो इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने में विफल हो जाते हैं या उन्हें दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जिससे गरीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

आगे की राह : 

• डेटा युक्तिकरण: प्रभावी नीतियों को डिजाइन करने के लिए मलिन बस्तियों, अनौपचारिक बस्तियों और प्रवासी आबादी सहित शहरी गरीबी की पूरी आबादी का सटीक आकलन करने के लिए बेहतर डेटा संग्रह और युक्तिकरण की आवश्यकता होती है।
• सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों सहित सभी कमजोर समूहों को कवर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल का विस्तार किया जाना चाहिए।
• योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन: लाभार्थी पहचान और वितरण में अंतराल को दूर करके मौजूदा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
  • महिला श्रमिकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके अक्सर लाभों से वंचित होने की संभावना अधिक होती है।
• समावेशी नीति निष्पादन दृष्टिकोण : एक समावेशी नीति दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि शहरी गरीबी उन्मूलन प्रवासियों, महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों सहित कमजोर समूहों तक आसानी से पहुँच सके।

निष्कर्ष 

अतः शहरी गरीबी को दूर करने के लिए लक्षित नीतियों, बेहतर डेटा संग्रह प्रयासों और समावेशी सामाजिक संरक्षण की आवश्यकता है ताकि टिकाऊ शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न  प्रश्न: विभिन्न शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बावजूद, भारत में शहरी गरीबी एक सतत चुनौती बनी हुई है। शहरी गरीबी की बहुआयामी प्रकृति का विश्लेषण करें और बढ़ते ग्रामीण शहरी प्रवास के मद्देनजर इस मुद्दे को हल करने के लिए व्यापक उपाय सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

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