दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों को अधिसूचित करना

दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियमों के तहत प्रमुख प्रावधान

• प्रमुख उपाय
  • ये दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने एवं खुलासे करने की समय-सीमा निर्दिष्ट करते हैं।
  • यह केंद्र सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी को साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दूरसंचार संस्थाओं से ट्रैफिक डेटा (संदेश कंटेंट को छोड़कर) मांगने का अधिकार देता है।
• दूरसंचार संस्थाओं के लिए दायित्व
  • आवश्यक रूप से मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करना।
  • घटना के प्रासंगिक विवरण के साथ, खोज के छह घंटे के भीतर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करना आवश्यक है।
• घटना की रिपोर्टिंग: 24 घंटों के भीतर, दूरसंचार संस्थाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान करनी होगी, जिसमें शामिल हैं:
  • प्रभावित उपयोगकर्ताओं की संख्या।
  • अवधि एवं भौगोलिक क्षेत्र प्रभावित।
  • नेटवर्क या सेवा कार्यक्षमता पर प्रभाव।
  • किए गए या नियोजित उपचारात्मक कार्य।
• IMEI पंजीकरण नियम
  • ‘इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी’ (IMEI) नंबर वाले उपकरण निर्माताओं को भारत में अपनी पहली बिक्री से पहले ऐसे उपकरणों की संख्या सरकार के पास पंजीकृत करानी होगी।
• भारतीय दूरसंचार क्षेत्र एवं संबद्ध कानून 
  • दूरसंचार उद्योग के उप-क्षेत्र: बुनियादी ढाँचा, उपकरण, मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर, व्हाइट स्पेस स्पेक्ट्रम, 5G, टेलीफोन सेवा प्रदाता एवं ब्रॉडबैंड।
  • भारत के दूरसंचार उद्योग का 1.19 बिलियन ग्राहक आधार के साथ विश्व में दूसरा स्थान है। (सितंबर 2024)
• प्राथमिक कानून
  • भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885: वर्ष 2003 में, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में संशोधन करके ‘यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड’ (Universal Service Obligation Fund- USOF) की स्थापना की गई थी। 
  • भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933
  • विनियामक अनुकूलनशीलता को प्रतिबिंबित करने के लिए तारयंत्र संबंधी तार (विधि-विरुद्ध अधिकार) अधिनियम, 1950 [Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950] को निरसन एवं संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
• नियामक प्राधिकरण: ट्राई अधिनियम, 1997 ने टैरिफ विनियमन के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) की स्थापना की एवं दूरसंचार विवाद निपटान तथा अपीलीय न्यायाधिकरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT) का गठन किया गया।
• लाइसेंसिंग प्राधिकारी: केंद्र सरकार।
• दूरसंचार क्षेत्र में सरकारी पहल:
  • प्रधानमंत्री Wi-Fi एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI), 2020: इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक Wi-Fi  हॉटस्पॉट स्थापित करना है।
  • भारतनेट प्रोजेक्ट, 2011: इसका लक्ष्य भारत की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
  • उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, 2021: इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
  • भारत 6G एलायंस, 2023: इसका लक्ष्य भारत को 6G प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक नेतृत्त्वकर्त्ता के रूप में स्थापित करना है।

DOWNLOAD PDF