भारत का शहरी बुनियादी ढांचा वित्तपोषण, आवश्यकताएं और वास्तविकता

संदर्भ :

चूंकि, भारत की शहरी आबादी अगले तीन दशकों में 400 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन पहुँचने का अनुमान है, इसलिए मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे की मांग तत्काल और महत्वपूर्ण दोनों है। टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए संबंधित चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है।

स्थानीय स्तर पर शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में चुनौतियाँ

• वित्तीय कमी: विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत को अपनी शहरी बुनियादी ढांचे की मांगों को पूरा करने के लिए 2036 तक लगभग 70 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
  • हालाँकि, इस क्षेत्र में वर्तमान सरकारी निवेश लगभग ₹1.3 लाख करोड़ प्रतिवर्ष है, जो कि आवश्यक ₹4.6 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का लगभग एक-चौथाई है।
• स्थिर नगरपालिका वित्त
  • सीमित राजस्व सृजन: 2002 से नगरपालिकाओं का वित्त सकल घरेलू उत्पाद के मात्र 1% पर स्थिर बना हुआ है।
    • नगर निकाय शहरी निवेश में केवल 45% का योगदान करते हैं, शेष भाग का प्रबंधन अर्ध-सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
  • वित्तीय आत्मनिर्भरता में गिरावट: केंद्रीय और राज्य हस्तांतरण में वृद्धि (37% से 44% तक) के बावजूद, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति कमजोर बनी हुई है।
    • उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों में हिस्सेदारी 51% से घटकर 43% हो गई है, जो आत्मनिर्भरता की घटती क्षमता को दर्शाता है।
  • राजस्व में धीमी वृद्धि: 2010 और 2018 के बीच, कर राजस्व में केवल 8% की वृद्धि आकी गई , अनुदान में 14% और गैर-कर राजस्व (जैसे पार्किंग शुल्क) में 10.5% की वृद्धि हुई, जो शहरी बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
• राजस्व संग्रहण में अक्षमता
  • कम कर संग्रहण: कई शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कर संग्रहण की स्थिति खराब है।
    • उदाहरण के लिए, बेंगलुरु और जयपुर में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) अपने संभावित कर राजस्व का केवल 5%-20% ही एकत्र करते हैं।
    • राष्ट्रीय स्तर पर, संपत्ति कर संग्रह केवल ₹25,000 करोड़ है, जो सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.15% है।
  • लागत वसूली में अंतर: वर्तमान समय में, शहरी सेवाओं की लागत और उत्पन्न राजस्व के बीच का अंतर बहुत अधिक है, सेवाओं के लिए लागत वसूली 20% से 50% तक है, जो शहरी सेवाओं के वित्तपोषण में अकुशलता को उजागर करता है।
• कम अवशोषण क्षमता
  • अप्रयुक्त राजस्व: पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, कुल नगरपालिका राजस्व का लगभग 23% अप्रयुक्त रहता है, जो निधि उपयोग में अक्षमता को दर्शाता है।
  •  बजट का अप्रभावी कार्यान्वयन : हैदराबाद और चेन्नई जैसे प्रमुख शहर भी 2018-19 में अपने पूंजीगत व्यय बजट का केवल 50% ही खर्च कर पाए, जो उनकी खराब अवशोषण क्षमता और नियोजित परियोजनाओं के अप्रभावी कार्यान्वयन को दर्शाता है।
  • केंद्रीय निधियों का अप्रभावी उपयोग: अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी केंद्रीय योजनाओं की  निधियों की उपयोग दर भी कम है, जिसमें आवंटित निधियों का क्रमशः केवल 80% और 70% तक ही उपयोग किया जाता है।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) में गिरावट
  • पीपीपी निवेश में कमी: शहरी बुनियादी ढांचे में पीपीपी निवेश में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जो 2012 में 8,353 करोड़ रुपये से घटकर 2018 में सिर्फ 467 करोड़ रुपये रह गया है।
  • व्यावसायिक अनाकर्षकता: पीपीपी परियोजनाओं की व्यवहार्यता भुगतान तंत्र या व्यवहार्यता निधि की उपलब्धता पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
    • परियोजना-विशिष्ट राजस्व और वित्तीय प्रोत्साहन की कमी जैसे कम अवसरों के कारण, ये परियोजनाएं निजी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो गई हैं। जिससे शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में उनकी भूमिका और कम हो गई है।

आगे की राह :

• दीर्घकालिक प्रभाव के लिए संरचनात्मक सुधार
  • राज्य वित्त आयोगों को मजबूत बनाना: संसाधन आवंटन और प्रबंधन में सुधार के लिए नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ाना।
  • नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना: शहरी विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए यूएलबी को ऋण उधार और नगरपालिका बांड के माध्यम से निजी पूंजी जुटाने में सक्षम बनाना।
• प्रभावी परिवर्तन हेतु मध्यम अवधि के उपाय
  • एक मजबूत परियोजना पाइपलाइन विकसित करना 
    • 250-300 पीपीपी परियोजनाओं को सुगम बनाने के लिए प्रतिवर्ष 600-800 शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की पाइपलाइन का निर्माण करना, जो लगभग 70 लाख करोड़ रुपये के निवेश में 15% का योगदान देगा।
  • परियोजना की तैयारी को वित्तीय सहायता से अलग रखना 
    • वित्तीय, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी पहलुओं को शामिल करते हुए, विशेष रूप से भारत की जलवायु कमजोरियों के संदर्भ में , व्यापक परियोजना नियोजन पर ध्यान केंद्रित करना।
  • डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का लाभ उठाना 
    • शहरी सेवा वितरण और संचालन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का उपयोग करना , विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन में, जिससे भारत को डिजिटल शहरी समाधानों हेतु अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके। 
    • उदाहरण के लिए, पुणे नगर निगम (पीएमसी) का पुणेकनेक्ट ऐप एक ही स्थान पर अनेक शहरी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है जैसे कि विभिन्न शिकायतें, संपत्ति कर का भुगतान, पानी का बिल आदि ।
  • परिवहन परियोजनाओं में भूमि मूल्य प्राप्त करना 
    • मेट्रो और रेल परियोजनाओं को शहरी विकास के साथ एकीकृत करना  ताकि इस क्षेत्र की दक्षता बढ़ाई जा सके और पारगमन केंद्रों के पास भूमि मूल्य का दोहन किया जा सके, बुनियादी ढांचे को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जा सके। 
    • उदाहरण के लिए, मेट्रो और रेल स्टेशनों के पास और उनके सहयोग से फूड कोर्ट, कार्यालय स्थान और मॉल विकसित करना ।

निष्कर्ष :

भारत का शहरी भविष्य वित्तीय और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर है। तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के सुधारों को लागू करके, भारत अपने शहरों को टिकाऊ और समावेशी विकास के इंजन में बदल सकता है, जिससे इसकी तेज़ी से शहरीकृत होती आबादी की मांगें आसानी से पूर्ण की जा सकेंगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: “कुशल शहरी प्रशासन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय निवेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है।” भारत में नगरपालिका सरकारों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों पर चर्चा करें। (10 अंक, 150 शब्द)

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