राज्य-विशिष्ट आपदाएँ

राज्य विशिष्ट आपदाओं/स्थानीय आपदाओं के बारे में

• राज्य विशिष्ट आपदाएँ/स्थानीय आपदाएँ राज्य की विशिष्ट भौगोलिक, पर्यावरणीय या जलवायु परिस्थितियों के लिए विशिष्ट होती हैं।
• घोषितकर्ता: राज्य सरकार के पास कुछ प्राकृतिक घटनाओं को ‘स्थानीय आपदाओं’ के रूप में वर्गीकृत करने का विवेकाधिकार है, जिन्हें वे राज्य के स्थानीय संदर्भ में ‘आपदा’ मानते हैं और जो गृह मंत्रालय की आपदाओं की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं हैं।
  • उदाहरण: वर्ष 2015 में, ओडिशा ने सर्पदंश को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया था।
• स्थानीय आपदाओं हेतु SDRF का उपयोग: राज्य सरकार ऐसी स्थानीय आपदाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के अंतर्गत आवंटित धनराशि का 10% तक उपयोग कर सकती है।
• शर्त: राज्य सरकार को राज्य विशिष्ट प्राकृतिक आपदाओं को सूचीबद्ध करना होगा तथा राज्य प्राधिकरण अर्थात् राज्य कार्यकारी प्राधिकरण (SEC) के अनुमोदन से ऐसी आपदाओं के लिए स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंड और दिशा-निर्देश अधिसूचित करने होंगे।

राज्य-विशिष्ट आपदाओं को प्रभावित करने वाले कारक

• भौगोलिक विशेषताएँ: पर्वत, समुद्र तट और शुष्क क्षेत्र जैसे भूभाग भूस्खलन, बाढ़ और सूखे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के रूप में 
  • हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जैसे भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित राज्य भूकंप के प्रति संवेदनशील हैं।
  • वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश में चक्रवात हुदहुद।
• जलवायु परिस्थितियाँ: अत्यधिक तापमान और मौसमी वर्षा के कारण पाला, हीट वेव, बादल फटना और सूखा पड़ता है।
  • उदाहरण: पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य भारी वर्षा और वनों की कटाई के कारण भूस्खलन के खतरे का सामना करते हैं।
• जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र: संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र और घनी वनस्पति को कीटों के हमले, वनाग्नि  और पारिस्थितिकी व्यवधान का सामना करना पड़ता है।
  • उदाहरण: वर्ष 2024 में, केरल ने ‘मानव-पशु संघर्ष’ को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया।
• मानवीय गतिविधियाँ: अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और संसाधनों का अति प्रयोग भूस्खलन और सूखे जैसी आपदाओं को बढ़ाता है।
  • उदाहरण: खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण चेन्नई, बंगलूरू जैसे शहरों में शहरी बाढ़।
  • शहरी ऊष्मा द्वीप (UHI) प्रभाव: कम हरियाली और उच्च ऊर्जा उपयोग वाले घने शहरी क्षेत्रों में उच्च तापमान और प्रवर्द्धित ऊष्मा तरंगों का जोखिम होता है।

आगे की राह

• खतरा मानचित्रण: उन्नत GIS और सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
  • उदाहरण: उत्तराखंड में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के मानचित्रण के लिए GIS का उपयोग करना।
• स्थानीयकृत अनुसंधान: सूचित निर्णय लेने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट डेटा में निवेश करना।
  • उदाहरण के लिए, बिहार जैसे बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थानीय नदी पैटर्न, वर्षा और मिट्टी की स्थिति पर डेटा एकत्र करने से बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों को तैयार करने में मदद मिल सकती है।
• प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली: समय पर और वास्तविक समय अलर्ट प्रसारित करने के लिए मजबूत प्रणाली स्थापित करना।
• सामुदायिक प्रशिक्षण: स्थानीय समुदायों के लिए नियमित जागरूकता और मॉक ड्रिल आयोजित करना।
• सतत् शहरी नियोजन: शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए हरित स्थानों को बढ़ाना और इमारतों को अनुकूलित करना।

निष्कर्ष

• राज्य-विशिष्ट आपदाओं के लिए ऐसे समाधान की आवश्यकता होती है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढाँचे के भीतर स्थानीय कमजोरियों को संबोधित करते हैं।
• निवारक, शमनकारी और अनुकूली उपायों को प्राथमिकता देकर, भारत अपने राज्यों में विविध आपदा जोखिमों के प्रति लचीलापन बढ़ा सकता है।

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