भारतीय संविधान: भारत को आगे ले जाने वाला एक जीवंत दस्तावेज

• • कानून का शासन: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन को संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक घोषित किया है। इसका मतलब है कि कानून की सर्वोच्चता होनी चाहिए तथा कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए, कानून के सामने हर कोई समान है।
  • शक्तियों का पृथक्करण: संविधान विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। नियंत्रण तथा संतुलन सुनिश्चित करने के लिए शक्तियों को तीन शाखाओं में विभाजित किया गया है:
    • विधानमंडल (संसद): कानून बनाता है। 
    • कार्यपालिका (राष्ट्रपति तथा मंत्री): कानूनों को लागू करता है।
    • न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय): कानून की व्याख्या करती है तथा उसे कायम रखती है।
  • चुनाव सुधार: भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव जैसे संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है।
    • भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है।
    • चुनाव आयोग जैसी संस्थाएँ चुनावी अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान से अपना अधिकार प्राप्त करती हैं।
  • संशोधनीयता: सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल संविधान में संशोधन (भारतीय संविधान के भाग-XX में अनुच्छेद-368) किया जा सकता है।
  • उभरते लोकतंत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत
• आर्थिक आयाम 
  • राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP): ये वे दिशा-निर्देश हैं, जिनका पालन भारत सरकार को देश के शासन के लिए करना है। वे अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं।
    • उदाहरण: मनरेगा तथा शिक्षा का अधिकार जैसी पहल अनुच्छेद-39 तथा अनुच्छेद-45 के अनुरूप हैं, जो कल्याणकारी नीतियों को आकार देने में संविधान की भूमिका को प्रदर्शित करती हैं।
• सामाजिक आयाम
  • मौलिक अधिकार: भारत के संविधान के भाग-III में निहित मौलिक अधिकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए अधिकारों का एक बुनियादी समूह है।
  • धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधान का उद्देश्य एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है, जहाँ सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
  • सामाजिक असमानताओं को संबोधित करना: संविधान के अनुच्छेद-15 तथा 16 के तहत सकारात्मक कार्रवाई ने हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाया है।
• न्यायिक आयाम 
  • एकीकृत न्यायपालिका: यह संघ तथा राज्य दोनों कानूनों को प्रशासित करने के लिए न्यायालयों की एक एकीकृत प्रणाली प्रदान करता है।
  • न्यायिक समीक्षा: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत सरकार की कार्यकारी, विधायी या प्रशासनिक कार्रवाइयों की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है।
    • यह न्यायालयों को संविधान को कायम रखने, न्याय सुनिश्चित करने तथा राज्य के अतिक्रमण के विरुद्ध भी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है।

पिछले 75 वर्षों में हुई संवैधानिक प्रगति

• राजनीतिक सशक्तीकरण
  • लोकतांत्रिक चुनाव: भारत सफलतापूर्वक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराता है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है।
    • उदाहरण: विश्व का सबसे बड़ा मतदाता समूह 96.88 करोड़ है, जो भारत में वर्ष 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान करने के लिए पंजीकृत है।
  • विकेंद्रीकरण: 73वें तथा 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय शासन को सशक्त बनाया, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ।
  • बढ़ा हुआ प्रतिनिधित्व: विधानसभाओं तथा स्थानीय शासन में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण ने हाशिए पर पड़े समुदायों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया है।
    • उदाहरण: 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 74 सांसद (14%) महिलाएँ हैं।
• आर्थिक विकास 
  • गरीबी निर्मूलन: निदेशक सिद्धांतों पर न्यायिक जोर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन के अधिकार को मान्यता देने जैसी कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावित किया है।
    • नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गई है, यानी 17.89 प्रतिशत अंकों की कमी।
  • औद्योगिक विकास: भारत वर्ष 2024 के लिए विश्व की GDP रैंकिंग में 5वें स्थान पर है।
  • साक्षरता दर: भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में भारत की साक्षरता दर 77.7 प्रतिशत है।
• मौलिक अधिकारों को मजबूत बनाना
  • न्यायिक व्याख्याएँ: निर्णयों के माध्यम से अधिकारों का विस्तार, जैसे:
    • निजता का अधिकार (के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, 2017)।
    • 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद-21A के तहत शिक्षा का अधिकार।
  • भेदभाव विरोधी कानून: SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कानूनों के लागू होने से कमजोर समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
• हाशिए पर पड़े समूहों की पहचान 
  • LGBTQ+ अधिकार: नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (वर्ष 2018) के माध्यम से धारा 377 को अपराधमुक्त करने से अनुच्छेद-14, 15 तथा 21 के तहत LGBTQ+ अधिकारों की पुष्टि हुई।
  • अल्पसंख्यक अधिकार: अनुच्छेद-30 के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को मजबूत करना।
• समानता में उन्नति
  • अस्पृश्यता का उन्मूलन: अस्पृश्यता को समाप्त करने के संविधान के निर्देश में सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SC) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण के साथ प्रगति देखी गई है।
  • अधूरी सामाजिक तथा आर्थिक समानता: इन उपायों के बावजूद, वास्तविक सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने का लक्ष्य अधूरा है।
    • आगे के अवसरों की निरंतर माँग तथा जाति जनगणना समाज में परिणामों की समानता के लिए चल रहे संघर्षों का संकेत देती है।
• बंधुत्व एवं राष्ट्रीय एकता
  • जाति और क्षेत्र के आधार पर लामबंदी: जाति, पंथ, क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर वोटों की लामबंदी भारतीय राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता बनी हुई है।
    • इससे डॉ. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक एकता पर प्रभाव पड़ा है तथा बंधुत्व को एक प्रगतिशील कार्य के रूप में बनाए रखा है।
  • राष्ट्रवाद की भावना: स्थायी स्थानीय पहचान के बावजूद, राष्ट्रवाद की एक मजबूत भावना उभरी है, जिसका प्रमाण अंतरराष्ट्रीय संकट या गौरव के समय में राष्ट्रीय एकता से मिलता है, जैसे कि कारगिल युद्ध (वर्ष 1999) तथा गलवान घटना (वर्ष 2020) के दौरान।

संवैधानिक संस्थाओं के लिए चुनौतियाँ

• संसद की भूमिका में कमी: एक मजबूत विधायी निकाय के रूप में कार्य करने की संसद की क्षमता कमजोर हो गई है।
  • संसदीय दिनों में कमी: संसद की वार्षिक बैठकों की औसत संख्या पहली लोकसभा में 135 दिनों से घटकर 17वीं लोकसभा (वर्ष 2019-24) में मात्र 55 दिनों पर आ गई है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप: राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा चुनाव आयोग, न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्थाओं तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) जैसी जाँच एजेंसियों को प्रभावित करने के लगातार प्रयास उनके स्वतंत्र कामकाज को कमजोर करते हैं और विश्वास को कम करते हैं।
  • उदाहरण: संवैधानिक निकायों के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव, निष्पक्षता और राजनीतिक पक्षपात पर प्रश्न उठाता है।
• न्यायिक लंबितता तथा अतिक्रमण: न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • लंबित मामलों के कारण न्याय में देरी होती है, जबकि विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण से शक्तियों के पृथक्करण के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• भ्रष्टाचार और जवाबदेही: संस्थागत भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता का भरोसा तथा कार्यकुशलता कमजोर होती है।
• निगरानी में कमी: संसदीय समितियों का कमजोर होना तथा अध्यादेशों का अत्यधिक उपयोग विधायी जाँच को कम करता है।
• तकनीकी चुनौतियाँ: गलत सूचना तथा साइबर सुरक्षा जोखिम चुनाव एवं न्यायिक पारदर्शिता जैसी प्रक्रियाओं के लिए खतरा हैं।
  • चुनावी हेरफेर तथा शासन के उदाहरणों के कारण वी-डेम इंस्टिट्यूट ने भारत को ‘चुनावी निरंकुशता’ करार दिया है।

आगे की राह 

• संस्थागत स्वतंत्रता को बनाए रखना: पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियाओं और कार्यात्मक स्वतंत्रता के माध्यम से चुनाव आयोग, न्यायपालिका और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) जैसे संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता सुनिश्चित करना।
• संघवाद को मजबूत करना: समान संसाधन आवंटन सुनिश्चित करके और पक्षपातपूर्ण केंद्रीय हस्तक्षेपों के बारे में चिंताओं को दूर करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना।
• जागरूकता को बढ़ावा देना: नागरिकों के बीच संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जीवंत लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।
• समावेशी विकास: पर्यावरणीय स्थिरता का सम्मान करते हुए सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को पाटने के लिए नीतियों को संवैधानिक आदर्शों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

• भारत का संविधान कठोरता तथा लचीलेपन के बीच संतुलन बनाता है, जिससे सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल ढलते हुए इसके मूल सिद्धांतों को संरक्षित रखने की अनुमति मिलती है। यह अनुकूलनशीलता, शिक्षा के अधिकार, अनुच्छेद-370 में संशोधन, GST, NCBC तथा गोपनीयता, धारा 377, तीन तलाक तथा नोटा पर प्रमुख निर्णयों जैसे प्रावधानों में स्पष्ट है, यह दर्शाता है कि, जैसा कि डार्विन ने कहा था, अस्तित्व परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।
• विकसित होने की यह क्षमता ही हमारे लोकतंत्र की निरंतर मजबूती तथा प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है।

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