वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS)

संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना को मंजूरी दे दी है।

संबंधित तथ्य

• बजट आवंटन
• • कुल बजट: तीन वर्षों (2025-2027) के लिए ₹6,000 करोड़।
  • केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वर्गीकृत।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना के बारे में          

• यह पत्रिकाओं तक पहुँचने के लिए एक एकीकृत पोर्टल है। 
• सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) एवं केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं पर लागू होता है।
• इस योजना की देखरेख उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाती है।
  • यह सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारा समन्वित है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तहत एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है।
• लक्षित लाभार्थी
  • इसमें 6,300 से अधिक संस्थान शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
    • केंद्र एवं राज्य सरकार के HEIs
    • केंद्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान
  • विभिन्न विषयों के 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं को लाभ होगा।
• उद्देश्य एवं लाभ
  • अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है: अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) पहल का पूरक है।
    • इसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों एवं पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुँच प्रदान करना है।
• ONOS कार्य की प्रक्रिया
  • राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुँच प्रदान की जाएगी।
    • यह सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है, द्वारा समन्वित है।
• ONOS की आवश्यकता
  • ONOS भारत के अनुसंधान एवं उच्च शिक्षा की कई महत्त्वपूर्ण ,        आवश्यकताओं को पूरा करता है। 
    • संसाधन दोहराव का उन्मूलन: कई पुस्तकालयों एवं संस्थानों में जर्नल सदस्यता को ओवरलैप होने से रोकता है। 
      • सदस्यता पर अनावश्यक खर्च कम करता है। 
    • वार्ता शक्ति को बढ़ाना: एक केंद्रीकृत सदस्यता प्रणाली प्रकाशकों के साथ वार्ता की शक्ति को मजबूत करती है। 
    • संसाधनों तक पहुँच: लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों एवं शोधकर्ताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली विद्वान पत्रिकाओं तक पहुँच का विस्तार करता है।

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