ई-दाखिल पोर्टल

ई-दाखिल पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ

• उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस: पोर्टल एक सहज और आसानी से नेविगेट करने वाला प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता कम-से-कम प्रयास में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
• ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना: उपभोक्ता ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं, आवश्यक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और अपने मामलों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं-यह सब वे अपने घर बैठे आराम से कर सकते हैं।
• पहुँच: पोर्टल को पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।
• सभी क्षेत्रों के लिए सुविधा: ई-दाखिल पोर्टल भारत भर के उपभोक्ताओं के लिए महानगरों से लेकर सबसे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
• भौतिक यात्राओं को कम करना: इस पहल से उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से उपभोक्ता मंचों पर जाने की आवश्यकता कम हो जाती है, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC)

• NCDRC एक अर्द्ध-न्यायिक आयोग है, जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी।
• उद्देश्य: उपभोक्ताओं को विवादों का सस्ता, त्वरित और संक्षिप्त समाधान प्रदान करना।
• नेतृत्व: NCDRC का नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
• NCDRC का अधिकार क्षेत्र
• • NCDRC उन शिकायतों को सँभालता है, जहाँ वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक है।
  • राज्य आयोगों या जिला मंचों द्वारा पारित आदेशों पर भी इसका अपीलीय और पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र है।
• अपील: NCDRC के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
• निम्नलिखित द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है:
  • कोई व्यक्तिगत उपभोक्ता।
  • कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ।
  • केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार।
  • एक या अधिक उपभोक्ता, ऐसे मामलों में जहाँ कई उपभोक्ता एक ही शिकायत साझा करते हैं।

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