बाल विवाह

भारत में बाल विवाह से संबंधित विधायी ढाँचा 

विधायी ढाँचा 

• बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006: यह अधिनियम बाल विवाहों को प्रतिबंधित करता है और उन्हें रोकने तथा उनसे निपटने के लिए तंत्र प्रदान करता है।
  • यह विवाह के लिए कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष तथा लड़कों के लिए 21 वर्ष की आयु निर्धारित करता है।
  • बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929: पहले अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाहों पर रोक लगाना था, लेकिन इसे PCMA, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।
• किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000: यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चा मानता है।
  • यह अधिनियम किशोर अपराध को रोकने और उससे निपटने पर केंद्रित है।
  • यह बच्चों की सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करता है।
  • यह किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत बच्चों की उचित देखभाल और सहायता सुनिश्चित करता है।
• अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ: भारत बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC) का हस्ताक्षरकर्ता है और सतत् विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करना है।

सरकार की पहल

• बाल विवाह मुक्त भारत अभियान: सरकार ने बाल विवाह से निपटने के लिए ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया।
  • फोकस क्षेत्र
    • सर्वाधिक बाल विवाह वाले राज्य: पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश।
    • लगभग 300 जिले जहाँ बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
  • लक्ष्य: वर्ष 2029 तक बाल विवाह दर को 5% से नीचे लाना।
• बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने के लिए UNFPA-UNICEF वैश्विक कार्यक्रम।
• बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: जागरूकता, मामलों की रिपोर्टिंग और प्रगति की निगरानी के लिए एक मंच।
• सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना: बाल विवाह रोकने वाली ग्राम पंचायतों को ₹50,000 का इनाम मिलेगा।
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: वर्ष 2015 में शुरू की गई, यह पहल बालिकाओं को बचाने और शिक्षित करने पर केंद्रित है, जिससे बाल विवाह के मूल कारणों का समाधान किया जा सके।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: लड़कियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देती है, जो बाल विवाह को रोकने में महत्त्वपूर्ण है।

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