भारतीय रासायनिक परिषद ने वर्ष 2024 का OPCW-द हेग पुरस्कार जीता

रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) के बारे में

• वर्ष 1997 में लागू हुआ; इसके 193 सदस्य देश हैं। भारत भी CWC का मूल हस्ताक्षरकर्ता देश है:
• • इजरायल वह हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसने अभी तक CWC की पुष्टि नहीं की है। 
  • जिन देशों ने न तो CWC पर हस्ताक्षर किए हैं और न ही उसमें शामिल हुए हैं, वे हैं मिस्र, दक्षिण सूडान और उत्तर कोरिया।
• उद्देश्य
  • सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को खत्म करना।
  • यह राज्यों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
• सम्मेलन की प्रमुख विशेषता
  • CWC में ‘चुनौती निरीक्षण-Challenge Inspection’ तंत्र शामिल है।
    • यह किसी भी स्टेट पक्ष को किसी अन्य स्टेट पक्ष के अनुपालन के बारे में संदेह होने पर अचानक निरीक्षण का अनुरोध करने की अनुमति देता है।
  • ‘चुनौती निरीक्षण (Challenge Inspection)’ प्रक्रिया के तहत, स्टेट पक्ष ‘किसी भी समय और कहीं भी निरीक्षण के सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसमें इनकार करने का कोई अधिकार नहीं है।
• भारत में कार्यान्वयन
  • राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन (NACWC) भारत में सम्मेलन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
  • NACWC रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम, 2000 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

रासायनिक हथियार निषेध संगठन (OPCW) के बारे में

• OPCW एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो रासायनिक हथियार सम्मेलन (CWC) के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
• उद्देश्य: रासायनिक हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए यह अंतरराष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देता है।
• स्थापना और मुख्यालय: OPCW की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।
• सदस्यता: OPCW में 193 राज्य पक्ष हैं।
• मान्यता: OPCW को वैश्विक स्तर पर रासायनिक हथियारों को खत्म करने के प्रयासों के लिए वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
• द हेग पुरस्कार: OPCW ने CWC के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2014 में द हेग पुरस्कार की स्थापना की।

भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) के बारे में 

• स्थापना: भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) की स्थापना वर्ष 1938 में भारत के रासायनिक उद्योग के विकास को समर्थन देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए की गई थी।
• उद्योग का प्रतिनिधित्व: ICC भारत के 80% से अधिक रासायनिक उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका मूल्य $220 बिलियन है।
• ICC की भूमिका
  • यह भारत के रासायनिक उद्योग की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक तथा पेट्रोकेमिकल शामिल हैं।
  • यह नीति निर्माताओं, हितधारकों और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ जुड़कर भारतीय रासायनिक क्षेत्र की आवाज के रूप में कार्य करता है।
  • ICC को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में अपने कार्यालयों के माध्यम से निर्यातकों के लिए मूल प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin-CO) जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
    • मूल प्रमाण-पत्र यह प्रमाणित करता है, कि निर्यात किया जा रहा लॉजिस्टिक किसी विशिष्ट देश में उत्पन्न हुआ है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्त्वपूर्ण है।
    • यह सेवा पूरे भारत में सदस्य और गैर-सदस्य निर्यातकों दोनों के लिए उपलब्ध है।
• ICC की प्रमुख पहल
• • नाइसर ग्लोब पहल: भारत में रासायनिक परिवहन सुरक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है और रासायनिक रसद के लिए वास्तविक समय की निगरानी प्रणाली एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताएँ प्रदान करती है।
  • जिम्मेदार देखभाल (Responsible Care-RC) कार्यक्रम: सतत् और सुरक्षित रासायनिक उद्योग प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
    • उद्योग सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए RC की सुरक्षा संहिता प्रस्तुत की।

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