जनगणना 2025 एक व्यापक नागरिक पंजीकरण के रूप में

संदर्भ:

आगामी 2025 की जनगणना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतित करेगी, जो भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

जनगणना, एनपीआर और एनआरआईसी का अवलोकन

• जनगणना जनसंख्या की एक व्यापक गणना है, जो आमतौर पर सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक जानकारी शामिल होती है।
  • यह जनसंख्या के आकार, स्थान और व्यवसाय जैसी विशेषताओं का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है।
  • जनगणना आमतौर पर प्रत्येक दस वर्षों के अंतराल में की जाती है और यह देश की सांख्यिकीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है। COVID-19 महामारी की वजह से विलंबित आगामी जनगणना अब वर्ष 2025 के लिए निर्धारित है।
• राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) भारत में निवासियों की नागरिकता की स्थिति को अद्यतन और सत्यापित करने का आधारभूत कदम है।
  • इस अभ्यास में जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना, नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करना शामिल है।
  • NPR भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) के निर्माण की दिशा में पहला कदम है
• भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) का उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों को परिष्कृत करना और एक प्रामाणिक, व्यापक नागरिक रजिस्ट्री बनाना है।

एनआरआईसी को अद्यतित करने की प्रक्रिया:

• जनगणना 2025 के दौरान मकान सूचीकरण चरण के दौरान जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह।
• बायोमेट्रिक डेटा (जैसे, फिंगरप्रिंट, आईरिस स्कैन) एकत्र करना और डुप्लिकेट रिकॉर्ड को समाप्त करने के लिए क्रॉस-सत्यापन करना।
• पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जनता से दावे और आपत्तियों के लिए आमंत्रण।
  • इससे निवासियों को अपने रिकार्ड को चुनौती देने की सुविधा मिलती है, यदि उन्हें लगता है कि उसमें कोई त्रुटि है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है।

एनआरआईसी के लाभ:

• राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना:
  • नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करके, एनआरआईसी व्यक्तियों की पहचान में सहायता करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल पात्र नागरिकों को ही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हों।
• पहचान सत्यापन को सरल बनाना: इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी और दोहराव की स्थिति कम होगी ।
• लक्षित कल्याण कार्यक्रम: इससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकार के लाभ केवल उन लोगों तक पहुँचे जो इसके पात्र हैं, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण और उसकी दक्षता में सुधार होगा।

एनआरआईसी के कानूनी प्रावधान:  

• कानूनी आधार नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके संशोधनों, विशेषकर धारा 14ए से प्राप्त होता है।
  • धारा 14A (जो 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई) एनआरआईसी के निर्माण और भारतीय नागरिकों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है। 
  • यह धारा एनआरआईसी के आधार पर नागरिकों को पहचान पत्र जारी करने को भी अधिकृत करती है।

एनआरआईसी की अवधारणा 1951 की जनगणना के बाद तैयार की गई थी, लेकिन 1999 में कारगिल युद्ध के बाद सामने आई सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशों के बाद इसे नए सिरे से ध्यान दिया गया है। इन सिफारिशों में राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन को बढ़ाने के लिए नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के एक मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

विविध पहलू	आधार	एनआरआईसी
उद्देश्य	बायोमेट्रिक आधारित पहचान सत्यापन प्रणाली।	भारतीय नागरिकों के दस्तावेजीकरण और प्रमाणीकरण के लिए नागरिकता सत्यापन प्रणाली।
योग्यता	यह भारत के सभी निवासियों के लिए जारी किया गया है, चाहे उनकी नागरिकता कुछ भी हो।	विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को लक्षित करता है।
प्राथमिक कार्य	बैंकिंग, सब्सिडी और डिजिटल पहचान जैसी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।	नागरिकता का सत्यापन करता है और नागरिकता पहचान पत्र जारी करता है।
कानूनी आधार	आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 द्वारा शासित।	नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 14ए के तहत अनिवार्य।
समावेशिता	व्यापक रूप से समावेशी, सभी निवासियों को कवर करना।	केवल भारतीय नागरिकों पर केन्द्रित।
डेटा संग्रहण	बायोमेट्रिक (उंगलियों के निशान, आईरिस स्कैन) और जनसांख्यिकीय विवरण पर निर्भर करता है।	जनसांख्यिकी और नागरिकता सत्यापन पर आधारित, अक्सर एन.पी.आर. डेटा को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है।
शासन में भूमिका	सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है और पहचान धोखाधड़ी को रोकता है।	राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाता है और कल्याणकारी लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करता है।
पूरकता	सभी निवासियों के लिए पहचान सत्यापन की सुविधा प्रदान करता है।	यह भारतीय नागरिकों के लिए एक निश्चित रजिस्ट्री के रूप में कार्य करता है, तथा आधार की व्यापक भूमिका को पूरा करता है।

एनआरआईसी कार्यान्वयन से संबंधित चिंताएँ :

• मानवीय और प्रशासनिक चुनौतियाँ: बहिष्करण की संभावना, विशेष रूप से सीमित दस्तावेज़ वाले समुदायों के लिए, एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। 
  • हाशिए पर पड़े समूहों के मध्य खराब दस्तावेज़ों के कारण NRIC से गलत तरीके से बहिष्कृत किया जा सकता है।

असम में एनआरसी (2019) असम एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया गया है, जिसकी सबसे हालिया वर्णन वर्ष 2019 में पूरी की गई थी।  NRC का उद्देश्य अवैध अप्रवासियों, विशेष रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों की पहचान करना था। असम का NRC असम समझौते द्वारा निर्देशित था, जिसने राज्य के लिए विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई थीं। हालाँकि, इस बिंदु को सख्त दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई ग्रामीण और कम शिक्षित व्यक्ति मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ रहे थे । असम के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ पूरे भारत में NRIC के व्यापक कार्यान्वयन के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करती हैं।

• डेटा गोपनीयता संबंधी मुद्दे: एनआरआईसी पहल से संबंधित महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा की गोपनीयता से संबंधित है।
  • सर्वोच्च न्यायालय के आधार संबंधी निर्णय, जिसमें डेटा संरक्षण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे, के बावजूद एनआरआईसी प्रक्रिया के दौरान एकत्रित संवेदनशील जानकारी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

आगे की राह :

• हाशिए पर पड़े समूहों के लिए दस्तावेज़ों तक पहुँच सुनिश्चित करना। 
• सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना। 
• समावेशिता के लिए लक्षित जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है । 
• मज़बूत डेटा सुरक्षा कानून को स्थापित करना।

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः एक प्रभावी योजना, पारदर्शी प्रक्रियाएं और नागरिक सहभागिता यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी कि एनआरआईसी समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी हो तथा इस प्रक्रिया में निहित सभी संभावित चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के महत्व के विषय में चर्चा कीजिए। इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और शासन के मुद्दों को कैसे उजागर करता है? टिप्पणी कीजिए | (15 अंक, 250 शब्द)

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