सशस्त्र विद्रोह से संसदीय राजनीति

संदर्भ:

क्रांतिकारी समूहों का सशस्त्र विद्रोह से संसदीय राजनीति की ओर वैश्विक बदलाव, जिससे संबंधित प्रमुख उदाहरण श्रीलंका की जेवीपी के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पावर है| 

• रणनीतिक यथार्थवाद, बदलती जनभावना और बाहरी दबावों को दर्शाता है।

वामपंथी उग्रवाद और सशस्त्र संघर्ष

वैचारिक आधार:

• मार्क्सवाद-लेनिनवाद और माओवाद से प्रेरित होकर वामपंथी विद्रोही समूह सामान्यतः राज्य को उत्पीड़न के पूंजीवादी वयवस्था के रूप में थे।
• पूंजीवादी संरचनाओं को खत्म करने और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष को आवश्यक माना जाता था।
• भारत, नेपाल, श्रीलंका और अल साल्वाडोर जैसे आंदोलनों ने क्रांतिकारी परिवर्तन के साधन के रूप में लंबे समय तक हिंसक प्रतिरोध किया और उनका मानना ​​है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए हिंसा आवश्यक है।

प्रमुख उदाहरण

नेपाल के माओवादी:

• पृष्ठभूमि: नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने राजशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से गृह युद्ध (1996-2006) छेड़ा।
• परिवर्तन:
  • युद्ध को समाप्त करते हुए व्यापक शांति समझौते (2006) पर हस्ताक्षर किए गए ।
  • नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य (2008) में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
• परिणाम:
  • यह प्रदर्शित किया कि क्रांतिकारी आदर्श लोकतांत्रिक ढाँचे के अनुकूल हो सकते हैं, जिससे ग्रामीण और हाशिए के समुदायों के लिए समावेशी शासन सुनिश्चित हो सके।

अल साल्वाडोर का फ़राबुंडो मार्टी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (FMLN):

• पृष्ठभूमि: 1980 के दशक में अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गृह युद्ध लड़ा।
• परिवर्तन:
  • 1992 के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, सशस्त्र विद्रोह से वैध राजनीतिक दल में बदल गए।
• परिणाम:
  • राष्ट्रीय चुनाव जीते और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के पक्ष में बात करते हुए अपनी विचारधारा को लोकतांत्रिक समाजवाद में बदल दिया।

श्रीलंका की जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी):

• पृष्ठभूमि:
  • शुरू में मार्क्सवादी-लेनिनवादी-माओवादी विद्रोही समूह, जेवीपी ने 1971 और 1980 के दशक में दो विद्रोहों का नेतृत्व किया।
  • क्रूर तरीके से किए गए राज्य के दमन ने समूह को अपने तरीकों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
• परिवर्तन:
  • 1990 के दशक तक, जेवीपी ने संसदीय राजनीति को अपनाया, एक लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर श्रमिकों के अधिकारों और आर्थिक सुधारों के पक्ष में बात की।

भारत के माओवादी गुट:

• सीपीआई (माओवादी): “दीर्घकालिक जनयुद्ध” के सिद्धांत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र विद्रोह जारी है। 
• सीपीआई (एम-एल) मुक्ति: 1980 के दशक में लोकतांत्रिक राजनीति में स्थानांतरित हो गया, चुनाव लड़े और एक राजनीतिक इकाई बन गया।

बदलाव को प्रेरित करने वाले कारक

• रणनीतिक यथार्थवाद:
  • सशस्त्र संघर्ष संसाधन-प्रधान होते हैं और लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होते, वे राज्य के संसाधनों से मेल नहीं खा सकते या आतंकवाद विरोधी रणनीति का सामना नहीं कर सकते। 
  • नेपाल और अल साल्वाडोर में शांति समझौते जैसे लोकतांत्रिक मार्ग, विद्रोही समूहों को हिंसा के बिना राजनीतिक प्रभाव के लिए अधिक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करते हैं।
• बदलती जनभावना:
  • नागरिक हताहतों और लंबे समय तक चले संघर्ष ने सशस्त्र आंदोलनों के लिए जनता का समर्थन खत्म कर दिया। 
  • चुनावी राजनीति ने सामाजिक-आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक कम विघटनकारी विकल्प प्रदान किया।
• अंतर्राष्ट्रीय दबाव:
  • हिंसक विद्रोहों की वैश्विक निंदा और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ने बदलावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 
  • उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने अल साल्वाडोर में शांति स्थापित की, जिससे एफएमएलएन को राजनीति में प्रवेश करने में मदद मिली।
• वैचारिक विकास:
  • विद्रोही समूह अपनी विचारधारा बदल देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि सशस्त्र संघर्ष एक स्थायी मार्ग नहीं प्रदान करते हैं ।
  • यह एहसास कि राज्यों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के बजाय उदारवादी समाजवाद की ओर उनका रुख, उन्हें आदिवासी समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के अपने एजेंडे को पूरा करने में भी मदद कर सकता है।
  • उदाहरण: श्रीलंका में जेवीपी ने आर्थिक और सामाजिक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए अपनी विचारधारा को फिर से उन्मुख किया।

परिवर्तन में चुनौतियाँ

• सार्वजनिक संदेह: नागरिक पूर्व विद्रोहियों की लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता पर संदेह करते हैं, उनके हिंसक अतीत को याद करते हैं।
• शासन संबंधी चुनौतियाँ: क्रांतिकारी आदर्शों को शासन की माँगों के साथ संतुलित करना इन समूहों की विश्वसनीयता का परीक्षण करता है।
  • मौजूदा राजनीतिक प्रणालियों द्वारा सह-चुने जाने का जोखिम।
• विचारधारा का कमजोर होना: कुछ लोग लोकतांत्रिक ढाँचों में भागीदारी को एक वैचारिक समझौता मानते हैं।

निष्कर्ष 

निष्कर्षस्वरुप सशस्त्र विद्रोह से चुनावी राजनीति में संक्रमण क्रांतिकारी रणनीतियों में एक व्यावहारिक बदलाव को दर्शाता है। यह आधुनिक लोकतांत्रिक संदर्भों में क्रांति की पुनर्व्याख्या करते हुए विकास का प्रतिनिधित्व करता है। संसदीय राजनीति को अपनाकर, ये समूह प्रणालीगत अन्याय को उजागर कर सकते हैं और समावेशी शासन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे लोकतंत्र की वैधता और लचीलापन मजबूत होगा।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बढ़त के बावजूद, स्थायी शांति के लिए संवाद और पुनर्वास क्यों महत्वपूर्ण है? सैन्य सफलता से आगे बढ़कर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता का विश्लेषण करें, वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने में आत्मसमर्पण नीतियों, संक्रमणकालीन न्याय और सामाजिक एकीकरण की भूमिका के विषय में चर्चा कीजिए । (15 अंक, 250 शब्द)

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