सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ED के मामलों पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

संदर्भ

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act- PMLA) के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है।

निर्णय के मुख्य बिंदु

• PMLA की धारा 71: इस बात पर जोर दिया गया कि असंगतता के मामलों में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को अन्य कानूनों पर अधिभावी प्राधिकार प्राप्त है।
• उच्चतम न्यायालय का निर्णय: CrPC की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवकों पर PMLA के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
  • उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पूर्व मंजूरी के अभाव में ट्रायल कोर्ट के संज्ञान को खारिज कर दिया गया था।
• तर्क: PMLA की धारा 65, CrPC प्रावधानों को लागू करती है, जब तक कि वे असंगत न हों।
  • आरोपी लोक सेवकों के कथित आपराधिक कृत्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े होते हैं, जिसके लिए मंजूरी की आवश्यकता होती थी।

पूर्व स्वीकृति प्रावधान (Prior Sanction Provision) के बारे में

• पूर्व स्वीकृति प्रावधान एक कानूनी सुरक्षा है, जिसे लोक सेवकों को गंभीरता से विचार न करने वाला या राजनीतिक रूप से प्रेरित अभियोगों से बचाने के लिए तैयार किया गया है।
• इस प्रावधान का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 में किया गया है।
• इसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने से पहले सरकार से पूर्वानुमति लेनी होगी। 

पूर्व स्वीकृति हेतु तंत्र

• लोक सेवक के विरुद्ध आरोप: किसी लोक सेवक के विरुद्ध आरोप लगाया जाता है, जिसमें अक्सर भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग करना शामिल होता है।
• जाँच: कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ ​​साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपों की जाँच करती हैं।
• पूर्व स्वीकृति अनुरोध: यदि जाँच में अभियोजन के लिए पर्याप्त आधार या साक्ष्य सामने आते हैं, तो एजेंसी को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए।
• सरकारी समीक्षा: सरकार साक्ष्य की समीक्षा करती है और यह निर्धारित करती है कि अभियोजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं है।
• मंजूरी दी गई या अस्वीकृत: सरकार मामले की योग्यता के आधार पर मंजूरी दे सकती है या अस्वीकृत कर सकती है। 
• अभियोजन: यदि मंजूरी दी जाती है, तो अभियोजन आगे बढ़ सकता है। यदि अस्वीकृत किया जाता है, तो मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

लोक सेवकों के लिए पूर्व स्वीकृति पर प्रमुख प्रावधान

• CrPC की धारा 197 के तहत: न्यायालय सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लोक सेवकों द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों का संज्ञान सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं ले सकते हैं।
  • अपवाद: दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, पीछा करना और मानव तस्करी जैसे अपराधों के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।
• भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA) के तहत: धारा 19(1) के तहत रिश्वतखोरी एवं अनुचित लाभ जैसे अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
• PMLA की धारा 17A (वर्ष 2018 में संशोधित): आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों की जाँच करने के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
  • उच्चतम न्यायालय का मामला तय करेगा कि धारा 17A 2018 से पहले के मामलों पर लागू होती है या नहीं।

सिविल सेवकों के लिए संवैधानिक संरक्षण अनुच्छेद-309: संसद को सिविल सेवकों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद-311: सिविल सेवकों की बर्खास्तगी, हटाने या पदावनति के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है:- कारण बताने का उचित अवसर। मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षण। विभागीय जाँच के बिना सिविल सेवकों की कुछ श्रेणियों को बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। प्रसादपर्यंत का सिद्धांत (Doctrine of Pleasure): सरकार अपनी इच्छा से किसी सिविल सेवक को बर्खास्त या हटा सकती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहाँ संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू होते हैं। यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के अधीन है।

‘पूर्व स्वीकृति’ पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश की ओर ले जाने वाले मामले

• देविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2016): यह स्थापित किया गया कि धारा 197 का संरक्षण केवल आधिकारिक कर्तव्य के तहत किए गए कार्यों पर लागू होता है, न कि अधिकार के रूप में प्रच्छन्न अपराधों पर।
• पी. के. प्रधान बनाम सिक्किम राज्य (2001): यह माना गया कि धारा 197 के तहत मंजूरी न होने पर किसी भी परीक्षण चरण में, यहाँ तक ​​कि दोषसिद्धि के बाद भी, आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े होने पर न्यायालय में वाद -प्रतिवाद किया जा सकता है।
• बिभु प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास केस (2023): उच्चतम न्यायालय ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा कि PMLA के तहत आरोपित लोक सेवकों के लिए धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, क्योंकि उनके कथित कृत्य आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े थे।

लोक सेवकों से जुड़े ED मामलों के निहितार्थ

• जाँच और शिकायतों पर: इस संदर्भ में ईडी की जाँच और शिकायतें जारी रह सकती हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट बिना पूर्व मंजूरी के लोक सेवकों के खिलाफ आरोप-पत्रों पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं।
• परीक्षणों और अपीलों पर: बिना पूर्व मंजूरी के दोषी ठहराए गए लोक सेवक अपील के दौरान मंजूरी के अभाव का तर्क देते हुए मुकदमे की वैधता को चुनौती दे सकते हैं।
• लोक सेवक पर: यह निर्णय अधिकार के दुरुपयोग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले लोक सेवकों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है।
  • यह मुकदमों में देरी कर सकता है और आरोपी लोक सेवकों को PMLA आरोपों से जुड़े मामलों में कार्यवाही या दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए कानूनी आधार प्रदान कर सकता है।

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