मध्य प्रदेश में दो नए टाइगर रिजर्व

• महत्त्व: यह अब मध्य प्रदेश का आठवाँ बाघ अभयारण्य है, जिससे राज्य की “भारत के बाघ राज्य” के रूप में प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई है।

बाघ अभयारण्य को मान्यता देने की प्रक्रिया

• संभावित क्षेत्रों की पहचान
  • पारिस्थितिकी मूल्यांकन: बाघों के लिए उपयुक्त आवास, शिकार आधार और जल स्रोतों वाले क्षेत्रों की पहचान करना।
  • वन्यजीव सर्वेक्षण: बाघों की आबादी और उनके वितरण का आकलन करने के लिए नियमित वन्यजीव सर्वेक्षण आयोजित करना।
  • मानव-वन्यजीव संघर्ष मूल्यांकन: मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष की संभावना का मूल्यांकन करना।
• प्रस्ताव प्रस्तुत करना
  • राज्य वन विभाग: राज्य वन विभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।
  • प्रस्ताव विवरण: प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षेत्र, कोर और बफर जोन, प्रबंधन योजना और मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिए शमन उपायों जैसे विवरण शामिल होने चाहिए।
• NTCA स्वीकृति
  • तकनीकी जाँच: NTCA की तकनीकी समिति प्रस्ताव की व्यवहार्यता और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 तथा अन्य प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन का आकलन करने के लिए इसकी समीक्षा करती है। 
  • सैद्धांतिक स्वीकृति: यदि प्रस्ताव उपयुक्त पाया जाता है, तो एनटीसीए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करता है।
• अधिसूचना
  • राज्य सरकार की अधिसूचना: राज्य सरकार एक औपचारिक अधिसूचना जारी करके क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करती है। 
  • राजपत्र अधिसूचना: अधिसूचना को कानूनी प्रभाव देने के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

रातापानी मामले में सामने आई चुनौतियाँ

• नौकरशाही देरी: राज्य सरकार की नौकरशाही बाधाओं और तत्परता की कमी ने अधिसूचना प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की। 
• निहित स्वार्थ: क्षेत्र में खनन गतिविधियों और अन्य मानवीय दबावों ने बाघों के आवास के लिए खतरा पैदा किया।
•  मानव-वन्यजीव संघर्ष: बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी उपाय आवश्यक थे। 
• पर्याप्त शिकार आधार की कमी: बाघों के लिए पर्याप्त शिकार आधार सुनिश्चित करना इस रिजर्व की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए महत्त्वपूर्ण था। 
• जनहित याचिका (PIL) की भूमिका: देरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका ने अधिसूचना प्रक्रिया को तेज करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  • उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से मामले की गंभीरता उजागर हुई तथा राज्य सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ा।

भविष्य के संरक्षण प्रयास

• सीमा निर्धारण: आगे अतिक्रमण को रोकने के लिए कोर और बफर जोन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।
• शिकार-रोधी उपाय: शिकार-रोधी गश्त को मजबूत करना और रिजर्व में निगरानी बढ़ाना।
• सामुदायिक सहभागिता: वन्यजीव-अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना।
  • वन संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक आजीविका की पेशकश करना।
• शिकार आधार बहाली: बाघों के लिए एक स्थायी शिकार आधार बनाने के लिए शाकाहारी जानवरों को फिर से लाना और वनस्पति की रक्षा करना।

माधव राष्ट्रीय उद्यान

• अवस्थिति और भूगोल: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित, यह उद्यान लगभग 1,751 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें शामिल हैं:
• वनस्पतियाँ: पार्क में शुष्क पर्णपाती वन हैं, जिनमें सागौन, साल और मिश्रित वनस्पतियाँ प्रमुख हैं।
• जीव: उल्लेखनीय वन्यजीवों में शामिल हैं:
  • स्तनधारी: बाघ, तेंदुआ, साँभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा और भालू। 
  • पक्षी: 200 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ, जिनमें सर्दियों के दौरान प्रवासी प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
• संरक्षण: सफल बाघ प्रजनन कार्यक्रम, जिसके परिणामस्वरूप सितंबर 2024 में बाघ शावकों का जन्म हुआ, जो बाघ बहाली में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। 
• बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम: वर्ष 1990 में बाघों को फिर से लाया गया, जिसमें हाल ही में शावकों के जन्म से उल्लेखनीय प्रगति हुई, जो एक समृद्ध पर्यावरण का संकेत है। 
  • कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्देश्य बांधवगढ़, कान्हा और संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यानों से अतिरिक्त बाघों को लाना है। 
• दीर्घकालिक विस्तार योजनाएँ: पार्क को पाँच वर्षों में 1,600 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में विकसित करने की योजना है, जिसमें आवास कनेक्टिविटी और शिकार बहाली पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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