भारत और एशियाई विकास बैंक द्वारा पौध स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी

भारत के बागवानी क्षेत्र में सुधार लाने हेतु प्रमुख सरकारी योजनाएँ

• एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH)
  • उद्देश्य: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है।
  • कार्यान्वयन मंत्रालय: वर्ष 2014-15 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसका क्रियान्वयन कर रहा है।
  • हरित क्रांति का भाग: MIDH को ‘हरित क्रांति-कृषोन्ति योजना’ के तहत लागू किया गया है।
  • फंडिंग पैटर्न
    • सामान्य राज्य: भारत सरकार (GoI) विकास कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60%, जबकि राज्य सरकारें 40% का योगदान देती हैं। 
    • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: इन क्षेत्रों के लिए, भारत सरकार कुल परिव्यय का 90% वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें शेष 10% का योगदान देती हैं।
• MIDH की उपयोजनाएँ
  • राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM): वर्ष 2005 में शुरू किया गया NHM एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है।
  • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH): यह पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में बागवानी के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
    • यह इन क्षेत्रों की विशिष्ट कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाना और सतत् बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत बागवानी के लिए हुई वृद्धि: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसानों के लिए प्रीमियम अंशदान की सीमा इस प्रकार है:
  • खरीफ फसलों के लिए 2%
  • रबी फसलों के लिए 1.5%
  • वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5%।
• बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (HCDP): HCDP भौगोलिक विशेषज्ञता के आधार पर बागवानी क्लस्टरों के एकीकृत और बाजार आधारित विकास को बढ़ावा देता है।
  • यह विशिष्ट क्षेत्रों में चिह्नित फसलों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता को अनुकूलित करना, निर्यात को बढ़ाना और भारतीय बागवानी उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना है।
• पोस्ट हार्वेस्टिंग अवसंरचना विकास योजना: यह योजना आधुनिक सुविधाओं, जैसे पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर, शीत भंडारण इकाइयों और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करके होने वाली ‘पोस्ट हार्वेस्टिंग’ क्षति की भरपाई करती है।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: यद्यपि यह योजना केवल बागवानी तक सीमित नहीं है, फिर भी इससे बागवानी करने वाले किसानों को काफी लाभ मिलता है।
  • इसमें मृदा परीक्षण शामिल है और पोषक तत्त्वों एवं उर्वरकों पर फसलवार सिफारिशों के साथ स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिससे किसानों को सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है, जिससे संभावित रूप से पैदावार में सुधार होता है और आगत पर आने वाली लागत में कमी आती है।

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