पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन : डिजिटल धोखाधड़ी से उभरता अवैध कारोबार

संदर्भ: 

हाल ही में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में, प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने भारत में साइबर अपराध के बढ़ते खतरों को संबोधित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी  और  गैर-सहमति वाले अंतरंग डीपफेक पर की ध्यान केंद्रित किया।

भारत में साइबर अपराधों में वृद्धि के कारण :

• साइबर अपराध की बदलती प्रकृति: संगठित डिजिटल धोखाधड़ी तकनीक-प्रेमी अपराधियों द्वारा उन्नत उपकरणों और तकनीकों से लैस होकर की जाती है। उदाहरण के लिए,
  • धोखेबाज डिजिटल गिरफ्तारी या पार्सल जब्त करने का दावा करके, पीड़ितों को कार्रवाई के लिए धोखा देकर, तात्कालिक खतरा पैदा करते हैं।
  • अपराधी विश्वास हासिल करने और संवेदनशील जानकारी (जैसे, ओटीपी) चुराने के लिए ग्राहकों के समक्ष अधिकारी बनकर पेश आते हैं।
  • हैकर्स डेटा चुराने या धोखाधड़ी करने के लिए पीड़ितों के डेस्कटॉप तक पहुंच बनाते हैं।
• कमजोर बुनियादी ढांचा
• • पुराने हैंडसेट का उपयोग : कई लोग अभी भी पुराने डिवाइस का उपयोग करते हैं जो अद्यतन सुरक्षा सुविधाओं की कमी के कारण साइबर खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  • जागरूकता का अभाव: नागरिकों को ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के महत्व के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित नहीं किया जाता है, जिससे वे फ़िशिंग, घोटाले और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
• कमज़ोर कानून प्रवर्तन ढांचा
  • अपर्याप्त संसाधन: पुलिस बल, विशेषकर स्थानीय स्तर पर, आधुनिक साइबर अपराधों से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, उपकरण और बुनियादी ढांचे का अभाव है।
  • सीमित साइबर सुरक्षा विशेषज्ञता: कानून प्रवर्तन अधिकारियों में अक्सर जटिल डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में विशेषज्ञता का अभाव होता है, जिसके कारण वे साइबर अपराध के पैमाने से निपटने के लिए सक्षम नहीं होते हैं।
• समन्वित प्रयासों का अभाव: पुलिस बलों के बीच साइबर अपराध से संबंधित खुफिया जानकारी और डेटा साझा करने में अक्सर विफलता होती है, जिससे साइबर अपराधी नेटवर्क से प्रभावी ढंग से निपटने के समन्वित प्रयासों में बाधा आती है।
• चालाकीपूर्ण रणनीति: साइबर अपराधी जनता की जागरूकता और विश्वास की कमी का फायदा अपनी चालाकीपूर्ण रणनीति के माध्यम से उठाते हैं। 
  • उदाहरण के लिए, वे अमिताभ बच्चन जैसी मशहूर हस्तियों की नकल करके लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनके पास केबीसी पर पुरस्कार जीतने का मौका है । इस हेरफेर से वैधता की भावना पैदा होती है, जिससे आम जनता को इन अपराधों और हमलों का शिकार होना पड़ता है।
• स्थानीय पुलिस की मिलीभगत: जैसा कि जामताड़ा में देखा गया , साइबर जालसाजों के पास अक्सर मजबूत नेटवर्क होते हैं और वे स्थानीय पुलिस अधिकारियों का  विश्वास भी जीत सकते हैं । इससे उन्हें अपेक्षाकृत दंड से मुक्त होकर काम करने का मौका मिलता है, जिससे समस्या और भी बढ़ जाती है।
• दूरसंचार अवसंरचना में कमज़ोरियाँ: भारत में दूरसंचार अवसंरचना अक्सर धोखेबाज़ों से आने वाली कॉल और संदेशों की भारी मात्रा को संभालने के लिए तैयार नहीं होती है। यह साइबर अपराधियों के लिए फ़ायदा उठाने के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार करती है।

डिजिटल गिरफ़्तारी वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या :

डिजिटल गिरफ्तारी ऑनलाइन जबरन वसूली का एक रूप है, जिसमें साइबर अपराधी कानून प्रवर्तन अधिकारी या विनियामक एजेंसियों के अधिकारी बनकर पेश आते हैं। पीड़ितों को डरा-धमकाकर , अनुपालन के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अक्सर कथित अपराधों के लिए कानूनी परिणामों की धमकी शामिल होती है। डिजिटल गिरफ्तारी ऑनलाइन जबरन वसूली की मुख्य रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:

• फर्जी पहचान या दृश्य (जैसे, पुलिस वर्दी या मंचीय कार्यालय) का उपयोग करके कानून प्रवर्तन या नियामक कार्मिक का रूप धारण करना।
• मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध सामान रखने या धोखाधड़ी जैसे अपराधों में संलिप्तता का दावा करना।
• “समझौते” या “मामले को बंद करने” के लिए पैसे की मांग करना।
• पीड़ितों को उनकी मांगें पूरी होने तक स्काइप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफार्मों पर दिखाई देने के लिए मजबूर करना। 

साइबर अपराध से निपटने के लिए आगे की राह:

• साइबर अपराध कार्य बल को बढ़ावा देना
  • डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए अधिक संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ समर्पित साइबर अपराध बलों को मजबूत करना।
• डिवाइस सुरक्षा सुनिश्चित करना 
  • डिजिटल रूप से सुरक्षित उपकरणों को बढ़ावा देना, अद्यतन सॉफ्टवेयर और मजबूत सुरक्षा सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
• ई-कवाच जैसी पहल का विस्तार
  • ई-कवच जैसी पहलों का और अधिक विकास और क्रियान्वयन करना, जो ऑनलाइन खतरों की निगरानी और रिपोर्टिंग में मदद करती हैं।
• सुरक्षित बैंकिंग ऐप्स
  • उन्नत एन्क्रिप्शन और धोखाधड़ी का पता लगाने वाले तंत्र के साथ सुरक्षित बैंकिंग ऐप्स बनाने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• त्रि- कारक प्रमाणीकरण लागू करना 
  • ऑनलाइन लेनदेन और खातों में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए त्रि-कारक प्रमाणीकरण के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।
• बुनियादी ढांचे में सुधार करना 
  • एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे बुनियादी साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे प्रदान करना और आम खतरों के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ।
• फर्जी परिदृश्यों को दंडित करना 
  • पीड़ितों को गुमराह करने या उनका शोषण करने के लिए फर्जी परिदृश्य बनाने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान करना ।
• जन-हितैषी पुलिसिंग 
  • पुलिस अधिकारियों को अधिक मिलनसार और समझदार बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी की रिपोर्ट करते समय पीड़ितों को गिरफ्तारी या उत्पीड़न का डर रहता है।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रशिक्षित करना 
  • साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
  • भ्रामक और हानिकारक सामग्री से निपटने के लिए एआई-जनित छवियों (जैसे, डीपफेक) और वास्तविक छवियों के बीच अंतर करने के बारे में जनता और कानून प्रवर्तन संस्थानों को शिक्षित करना ।

निष्कर्ष:

चूंकि, तकनीकी उन्नति के साथ, भारत साइबर अपराधियों से बढ़ते खतरे का सामना कर रहा है, इसलिए कानून प्रवर्तन उपायों और जन जागरूकता अभियानों दोनों को लागू करना महत्वपूर्ण है।  डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए दृढ़ प्रयास के साथ, भारत अपने नागरिकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बना सकता है। 

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत में डिजिटल धोखाधड़ी और गैर-सहमति वाले अंतरंग डीपफेक से उत्पन्न होने वाले उभरते खतरों की चर्चा करें। नए युग के इन नए अपराधों से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? (10 अंक, 150 शब्द)

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