क्षमादान शक्ति को लेकर विवाद

संदर्भ

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को बिना शर्त क्षमादान प्रदान किया, जिन पर संघीय कर और शस्त्र (बंदूक) संबंधी अपराध दर्ज हैं।

संबंधित तथ्य

• यह क्षमादान हंटर द्वारा वर्ष 2014 और 2024 के बीच किए गए संभावित संघीय अपराधों पर भी लागू होता है। राष्ट्रपति बाइडेन के इस निर्णय ने बहस शुरू कर दी।
  • यह उनके बेटे को क्षमा न करने की उनकी पिछली सार्वजनिक प्रतिबद्धता के विपरीत है।
• राष्ट्रपति ने हंटर के विरुद्ध उनके पारिवारिक संबंधों के कारण चुनिंदा अभियोजन का आरोप लगाकर क्षमा को उचित ठहराया है।
  • हालाँकि, आलोचकों ने भाई-भतीजावाद और राजनीतिक पक्षपात के बारे में चिंताएँ जताई हैं।
• अमेरिका में क्षमादान की शक्ति जॉर्ज वाशिंगटन के समय से ही विवादों में घिरी रही है, जिन्होंने वर्ष 1795 में व्हिस्की विद्रोह के नेताओं को क्षमादान प्रदान किया था। विवादास्पद क्षमादान के उदाहरणों में शामिल हैं:
  • बिल क्लिंटन द्वारा रोजर क्लिंटन को क्षमा करना: वर्ष 2001 में, राष्ट्रपति क्लिंटन ने अपने सौतेले भाई को ड्रग से संबंधित दोषसिद्धि के लिए क्षमा कर दिया था।
  • डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चार्ल्स कुशनर को क्षमा करना: वर्ष 2020 में, ट्रंप ने अपने दामाद के पिता को क्षमा कर दिया, जिससे उनके ऊपर पक्षपात के आरोप लगे थे।

क्षमादान शक्ति के बारे में

• क्षमादान शक्ति से तात्पर्य राज्य या सरकार के प्रमुख में निहित अधिकार से है, जो अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान प्रदान करता है।
• यह शक्ति सजा से राहत दे सकती है, सजा कम कर सकती है या संबंधित अयोग्यताएँ समाप्त कर सकती है। हालाँकि, क्षमा का अर्थ यह जरूरी नहीं कि दोषसिद्धि का रिकॉर्ड समाप्त कर दिया जाए।
• अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति: संविधान राष्ट्रपति को महाभियोग के मामलों को छोड़कर संघीय अपराधों को क्षमा करने की शक्ति देता है।
• यह शक्ति व्यापक है, जो कानूनी कार्यवाही से पहले, मुकदमों के दौरान या दोषसिद्धि के बाद क्षमादान जारी करने की अनुमति देती है।
• भारत में क्षमादान शक्ति: संविधान के अनुच्छेद-72 और अनुच्छेद-161 राष्ट्रपति और राज्यपालों को क्षमा, राहत, प्रशमन, लघुकरण, छूट देने का अधिकार देते हैं।
  • इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों पर प्रमुख निर्णय

• मारू राम बनाम भारत संघ (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यदि इसका प्रयोग मनमाने ढंग से, तर्कहीन रूप से या गलत उद्देश्य से किया जाता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्षमादान व्यक्तिगत विवेक का कार्य नहीं है।
• केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को क्षमादान देने या अस्वीकार करने के लिए कारण बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने माना कि क्षमादान शक्तियों का प्रयोग करने में राष्ट्रपति के निर्णय को योग्यता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, संवैधानिक सीमाओं के भीतर इसकी विवेकाधीन प्रकृति की पुष्टि की।
• एपुरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (2006): न्यायालय ने दोहराया कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निरपेक्ष नहीं है और इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया जा सकता है।
• समीक्षा के मानदंड: क्षमादान निर्णयों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और उन्हें मनमानी या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से मुक्त होना चाहिए।
  • इस निर्णय ने क्षमादान के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की संभावना को बढ़ा दिया है।
• शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014): सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी मृत्युदंड को कम करने का एक वैध आधार हो सकती है।
  • इसने न्याय प्रशासन में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

क्षमादान की शक्ति की उत्पत्ति और विकास

• क्षमादान की शक्ति की उत्पत्ति: क्षमादान शक्ति की उत्पत्ति ब्रिटिश शाही दया के विशेषाधिकार से हुई है, जो सम्राट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक ऐतिहासिक विशेषाधिकार है। प्रारंभ में, इस शक्ति ने मृत्युदंड जैसी कठोर सजाओं के विकल्प प्रदान करने के तरीके के रूप में कार्य किया।
• क्षमादान की शक्ति का विकास: समय के साथ, क्षमादान की शक्ति क्षमादान देने के लिए एक तंत्र के रूप में विकसित हुई, जिसका प्रयोग अक्सर सरकारी मंत्रियों की सलाह पर किया जाता था।
  • यह बदलाव निरंकुश राजतंत्र से शासन के अधिक संरचित रूप में संक्रमण को दर्शाता है।
• आधुनिक लोकतंत्रों में भूमिका: समकालीन लोकतंत्रों में, क्षमादान शक्ति प्रतीकात्मक और कार्यात्मक दोनों महत्त्व रखती है।
  • इसका उपयोग न्यायिक त्रुटियों को ठीक करने, कथित अन्याय को संबोधित करने और विशिष्ट मामलों में करुणा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

क्षमादान शक्ति की तुलना: अमेरिकी राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति और भारतीय राज्यपाल

पहलू	अमेरिकी राष्ट्रपति	भारतीय राष्ट्रपति	भारत के राज्यों के  राज्यपाल
संवैधानिक प्रावधान	अनुच्छेद II, खंड 2, अमेरिकी संविधान	अनुच्छेद-72, भारतीय संविधान	अनुच्छेद-161, भारतीय संविधान
प्रयोज्यता	केवल संघीय अपराध; महाभियोग मामले शामिल नहीं हैं।	संघीय कानूनों, सैन्य न्यायालय और मृत्यु दंड के अंतर्गत अपराध	राज्य कानून के तहत अपराध; मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़कर
क्षमा का समय	दोषसिद्धि से पहले या बाद में दी जा सकती है।	केवल दोषसिद्धि के बाद	केवल दोषसिद्धि के बाद
विवेक का स्तर	पूर्णतः; सलाह या अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं	कैबिनेट की सलाह पर आधारित; सीमित विवेकाधिकार	राज्य सरकार की सलाह पर आधारित; सीमित विवेकाधिकार
शक्ति की सीमा	व्यापक एवं स्वतंत्र; इसमें आत्म-क्षमा भी शामिल है।	सीमित; सरकार से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है।	राज्य कानून अपराधों तक सीमित; स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं।
क्षमादान के प्रकार	क्षमा, दंडविराम, विनिमय, छूट, आम माफी	क्षमा, विनिमय, दंडविराम, छूट, राहत	क्षमा, विनिमय, दंडविराम, छूट, राहत
कोर्ट मार्शल मामले	कोई प्रावधान नहीं	शामिल	शामिल नहीं
मृत्यु दंड	क्षमा कर सकते हैं?	क्षमा कर सकते हैं?	क्षमा नहीं कर सकता। वह केवल मृत्यु दंड को निलंबित/छोड़/छूट दे सकता है।
न्यायिक समीक्षा	न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं	मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या तर्कहीन होने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन	मनमाना, दुर्भावनापूर्ण या तर्कहीन होने पर न्यायिक समीक्षा के अधीन
अन्य निकायों की भूमिका	कोई अनिवार्य परामर्श नहीं	मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता है।	राज्य मंत्रिपरिषद से सलाह की आवश्यकता है।
आत्म-क्षमा	संभव (विवादास्पद और अप्रमाणित)	लागू नहीं	लागू नहीं

क्षमादान शक्ति की चुनौतियाँ और आलोचना

• लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ टकराव: राजतंत्र में निहित, क्षमा करने की शक्ति कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण का खंडन कर सकती है तथा अनियंत्रित सत्ता की धारणा को बढ़ावा दे सकती है।
• न्याय में देरी: दया याचिकाओं में अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित देरी या अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है।
• राजनीतिक प्रभाव: दया याचिका के फैसले अक्सर राजनीतिक विचारों से प्रभावित होते हैं, जिससे न्याय में देरी होती है और निष्पक्षता समाप्त हो जाती है।
• भाई-भतीजावाद और दुरुपयोग: राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा अपने बेटे को क्षमा करने जैसे उदाहरण पक्षपात के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करते हैं, जिससे संवैधानिक निष्पक्षता में जनता का विश्वास कम होता है।

क्षमा शक्ति का विकल्प

• यूनाइटेड किंगडम में, आपराधिक मामलों की समीक्षा आयोग (Criminal Cases Review Commission-CCRC) की स्थापना ने दया के शाही विशेषाधिकार पर निर्भरता को कम कर दिया है।
• CCRC न्याय की संभावित चूकों की पारदर्शी तरीके से जाँच करता है, जिससे त्रुटियों को सुधारने का अधिक वस्तुनिष्ठ तरीका उपलब्ध होता है।

आगे की राह

• जब तक क्षमा करने की शक्ति संवैधानिक ढाँचे का हिस्सा बनी रहेगी, तब तक इसका प्रयोग पूरी ईमानदारी से किया जाना चाहिए।
• लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए, यह शक्ति पारदर्शी और भाई-भतीजावाद या पक्षपात से मुक्त होनी चाहिए।
• क्षमा करने को वास्तविक न्यायिक त्रुटियों को सुधारने के लिए एक तंत्र के रूप में काम करना चाहिए।
• यह शक्ति न्यायिक समीक्षा सहित जाँच और संतुलन के अधीन होनी चाहिए।

DOWNLOAD PDF