भारत-अफ्रीका संबंध: अफ्रीका का सामरिक महत्त्व

भारत-अफ्रीका संबंधों में चुनौतियाँ

• सीमित व्यापार एकीकरण: अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होने के बावजूद, भारत-अफ्रीका व्यापार केवल $90.5 बिलियन (2022-23) है, जबकि चीन-अफ्रीका व्यापार वर्ष 2021 में $250 बिलियन से अधिक हो गया।
  • अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AfCFTA) के अंतर्गत अफ्रीका का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार अपार संभावनाएँ प्रदान करता है, लेकिन इन ढाँचों में भारत की भागीदारी सीमित है।
• भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: अफ्रीका चीन और अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है, जो संसाधनों और बाजारों तक पहुँच के लिए प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।
  • अफ्रीका भर में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) ने केन्या और इथियोपिया में रेलवे जैसी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है, जिसमें भारत पिछड़ रहा है।
  • केन्या ने अमेरिकी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद अदानी समूह के साथ कई मिलियन डॉलर के हवाई अड्डे के विस्तार और ऊर्जा सौदों को रद्द कर दिया।
• शासन और सुरक्षा मुद्दे: अफ्रीका को राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर साहेल क्षेत्र में।
  • वर्ष 2020 और वर्ष 2023 के बीच, सूडान, नाइजर और बुर्किना फासो सहित सात अफ्रीकी देशों में 9 राजनीतिक तख्तापलट हुए, जिससे राजनयिक संबंध जटिल हो गए।
• विकास सहयोग का सीमित प्रभाव: भारत की ‘लाइन ऑफ क्रेडिट’ (LoC) और क्षमता निर्माण पहलों में अक्सर रणनीतिक एकीकरण की कमी होती है, जिससे उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।
  • पैन-अफ्रीकन E-नेटवर्क जैसी परियोजनाओं ने कनेक्टिविटी में सुधार किया है, लेकिन गरीबी या खाद्य असुरक्षा जैसी बड़ी प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान करने में विफल रही हैं।
• स्वास्थ्य सेवा और दवा संबंधी चुनौतियाँ: भारत, अफ्रीका के 62% दवा आयात की आपूर्ति करता है, लेकिन कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में कमजोरियों को उजागर किया है।
  • आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के कारण अफ्रीकी देशों को टीकों और दवाओं तक पहुँचने में अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ा है।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक बाधाएँ: भारत में अफ्रीकी छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाएँ और शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में शिकायतें सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान में बाधा डालती हैं।
  • हालाँकि 95,000 अफ्रीकी छात्र चीन में अध्ययन करते हैं, जबकि भारत की ‘भारत में अध्ययन’ पहल अफ्रीकी छात्रों की महत्त्वपूर्ण संख्या को आकर्षित करने में विफल रही है।
• जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा: अफ्रीका की 282 मिलियन कुपोषित आबादी (2022) और बढ़ती जलवायु संबंधी आपदाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
  • ‘हॉर्न ऑफ अफ्रीका’ में भयंकर सूखा पड़ रहा है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है और भारत को मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

आगे की राह

• आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाना।
• सहभागिता को मजबूत करना: पिछला भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (India Africa Forum Summit-IAFS), 2015 में आयोजित किया गया था। भारत को अपनी अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने का लाभ उठाने के लिए जल्द ही IAFS-IV का आयोजन करना चाहिए।
  • भारत-अफ्रीकी संघ ट्रैक 1.5 वार्ता आपसी चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकती है, जिसमें अदीस अबाबा (अफ्रीकी संघ की सीट) IAFS-IV के लिए संभावित मेजबान के रूप में शामिल है।
  • नई दिल्ली में अफ्रीकी संघ (AU) का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने से नियमित परामर्श की सुविधा होगी।
• सुरक्षा सहयोग बढ़ाना: आतंकवाद-रोधी, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना।
• खाद्य और स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना: टिकाऊ कृषि पर अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी करना और अफ्रीका के भीतर दवा निर्माण को बढ़ावा देना।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों का लाभ उठाना: भारत और चुनिंदा अफ्रीकी देशों में विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों, नागरिक समाज और मीडिया संगठनों के बीच अधिक-से-अधिक संपर्क की आवश्यकता है।
  • भारत में अफ्रीकी अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी तथा अफ्रीकी छात्रों के लिए वीजा नीतियों को सुगम बनाया जाएगा।
• त्रिपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग: अफ्रीका की विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) कोष जैसी त्रिपक्षीय पहल को बढ़ावा देना।
• सतत् विकास पहल: अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना।
• भारत की डिजिटल ताकत का लाभ उठाना: भारत के डिजिटल स्टैक (जैसे- UPI, बायोमेट्रिक्स, जनधन तकनीक) को अफ्रीकी देशों में दोहराया जा सकता है।
  • UPI और RuPay सेवाएँ मॉरीशस में पहले से ही चल रही हैं, केन्या, नामीबिया, घाना और मोजांबिक जैसे देश इसमें रुचि दिखा रहे हैं।
• औद्योगीकरण और मूल्य संवर्द्धन के लिए समर्थन: भारत को कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उच्च मूल्य-वर्द्धित निवेश बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • भारतीय कंपनियाँ विनिर्माण आधार स्थापित करके, कृषि मशीनीकरण, खाद्य प्रसंस्करण और कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना को बढ़ावा देकर योगदान दे सकती हैं।

निष्कर्ष 

भारत-अफ्रीका संबंधों में आपसी विकास को बढ़ावा देने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएँ हैं। मौजूदा चुनौतियों का समाधान करके और व्यापार, सुरक्षा तथा विकास में रणनीतिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों क्षेत्र एक लचीली एवं समावेशी साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं, जो उनकी आबादी को लाभ पहुँचाए और एक संतुलित वैश्विक व्यवस्था में योगदान दे।

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