दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा

संदर्भ 

दक्षिण कोरिया ने एक टेलीविजन ब्रीफिंग के दौरान “आपातकालीन मार्शल लॉ” की घोषणा की।

दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा के कारण

• विपक्ष पर आरोप
  • राज्य विरोधी गतिविधियाँ: विपक्ष पर उन गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालती हैं।
• सरकार की प्रतिज्ञा
• • उत्तर कोरिया समर्थक ताकतों का उन्मूलन: उत्तर कोरिया के प्रति सहानुभूति रखने वाली ताकतों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता।
  • लोकतंत्र की सुरक्षा: दक्षिण कोरिया की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने का संकल्प।

मार्शल लॉ 

• इसे सरकार द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर अप्रत्याशित खतरों एवं संकटों का समाधान करना है। 
• मार्शल लॉ में नागरिक सरकार का स्थान सेना द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है।
• सेना को नागरिक अधिकारों एवं कानूनी सुरक्षा को निलंबित करने की असीमित शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
• आपातकाल, आपदा या तख्तापलट जैसे संकटों के दौरान घोषित किया गया।

दुनिया भर में मार्शल लॉ के प्रकार

• पूर्ण मार्शल लॉ
  • सेना पूर्ण नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, नागरिक प्राधिकारियों को निलंबित कर देती है एवं संवैधानिक अधिकारों का हनन करती है।
  • उदाहरण: फिलीपींस (1972-1981) में, फर्डिनेंड मार्कोस के तहत, बंदी प्रत्यक्षीकरण को निलंबित कर दिया गया था।
• आंशिक या क्षेत्रीय मार्शल लॉ
  • स्थानीय संघर्षों या खतरों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में घोषित किया गया, जबकि देश का बाकी हिस्सा सामान्य शासन के अधीन रहता है।
  • उदाहरण: बैंकॉक (2014) में, राजनीतिक अशांति के दौरान मार्शल लॉ कुछ क्षेत्रों तक सीमित था।
• नागरिक निरीक्षण के साथ आपातकालीन मार्शल लॉ
  • सैन्य शक्तियाँ नागरिक प्राधिकार के अंतर्गत अथवा सीमित कानूनी ढाँचे के भीतर संचालित होती हैं।
  • उदाहरण: दक्षिण कोरिया ने संक्षेप में मार्शल लॉ घोषित किया, लेकिन नेशनल असेंबली ने इसे रद्द करने का अधिकार बरकरार रखा।
• अस्थायी मार्शल लॉ
  • प्राकृतिक आपदाओं या आतंकवादी हमलों जैसी तीव्र आपात स्थितियों के दौरान छोटी अवधि के लिए लगाया जाता है।
  • उदाहरण: अमेरिका में वर्ष 1941 के पर्ल हार्बर हमले के दौरान मार्शल लॉ घोषित किया गया था।
  • भारत के आपातकाल काल (1975) को अस्थायी मार्शल लॉ के समान रूप में देखा जा सकता है।
• अनंतिम मार्शल लॉ
• • एक संक्रमणकालीन अवधि के दौरान घोषित, अक्सर शासन परिवर्तन या संघर्ष के बाद।
  • उदाहरण: सद्दाम हुसैन के बाद के इराक (2004) में, स्थिरीकरण के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले कब्जे के दौरान मार्शल लॉ लागू किया गया था।

वर्तमान में मार्शल लॉ के अधीन देश

• यूक्रेन: रूसी आक्रमण के बाद वर्ष 2022 (फरवरी) में मार्शल लॉ लगाया गया। 
  • विस्तार: उपाय को दस बार बढ़ाया गया है, जिससे वर्ष 2023 के विधायी एवं वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनावों में देरी हुई है क्योंकि मार्शल लॉ के दौरान चुनाव नहीं हो सकते हैं।
• म्याँमार: इस देश में 1 फरवरी, 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद विभिन्न क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू है। 
  • विस्तारित मार्शल लॉ: वर्ष 2023 के बाद, मार्शल लॉ को 50 टाउनशिप तक बढ़ा दिया गया, जिसमें यांगून एवं मांडले जैसे प्रमुख शहर शामिल थे।
• इक्वाडोर: जनवरी 2024 में मार्शल लॉ घोषित किया गया। 
  • अवधि: बढ़ती सामूहिक हिंसा का मुकाबला करने एवं देश को स्थिर करने के लिए सेना को तैनात करने हेतु यह मार्शल उपाय 60 दिनों के लिए था।

भारतीय संविधान में मार्शल लॉ

अनुच्छेद-34: सिंहावलोकन

• दायरा: अनुच्छेद-34 मार्शल लॉ एवं संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर इसके प्रभाव से संबंधित है।
• संसद का प्राधिकरण: संसद को मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए किए गए कार्यों के लिए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति करने की अनुमति देता है।
• मान्यता: संसद मार्शल लॉ के तहत सजा, जब्ती या अन्य कृत्यों को मान्य कर सकती है।

क्षतिपूर्ति के लिए शर्तें

1. उद्देश्य: कार्रवाई, व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने से संबंधित होनी चाहिए।
2. क्षेत्र: जिस क्षेत्र में कार्रवाई हुई वहाँ मार्शल लॉ प्रभावी होना चाहिए।

भारत में मार्शल लॉ की ऐतिहासिक घटनाएँ ब्रिटिश औपनिवेशिक काल अमृतसर नरसंहार (1919) जलियाँवाला बाग नरसंहार के बाद अशांति को दबाने के लिए मार्शल लॉ घोषित किया गया था। इसने सैन्य बल के अप्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दी, जिससे गंभीर उत्पीड़न हुआ। भारत की रक्षा अधिनियम (1915 एवं 1939) इन अधिनियमों ने औपनिवेशिक सरकार को प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार दिया। असहमति को नियंत्रित करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है।

मार्शल लॉ की प्रमुख विशेषताएँ

• मौलिक अधिकारों पर प्रभाव: मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के प्रयोग को प्रभावित करता है।
• सरकारी कार्यों का निलंबन: सामान्य सरकारी कार्यों एवं न्यायालयों को निलंबित कर दिया जाता है।
• सीमित अनुप्रयोग: देश के केवल उन विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू होता है, जहाँ मार्शल लॉ घोषित किया गया है।

भारत में मार्शल लॉ एवं राष्ट्रीय आपातकाल के बीच अंतर

विशेषता	मार्शल लॉ	राष्ट्रीय आपातकाल	सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA)
कानूनी आधार	निहित शक्तियाँ, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं हैं।	संविधान का अनुच्छेद-352	भारतीय संविधान में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है।  आंतरिक संघर्ष, विद्रोह या हिंसक अशांति के कारण “अशांत” समझे जाने वाले क्षेत्रों में सेना द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया।
दायरा	कानून एवं व्यवस्था भंग होने का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित।	राष्ट्रव्यापी या विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जा सकता है।	यह अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को शक्ति प्रदान करता है, जिसमें ये शक्तियाँ भी शामिल हैं: बिना वारंट के तलाशी एवं गिरफ्तारी। उन स्थितियों में जहाँ कोई व्यक्ति अपराध कर रहा हो या गिरफ्तारी का विरोध कर रहा हो, हत्या के अधिकार सहित बल का प्रयोग करें। यदि संपत्ति का उपयोग विद्रोहियों को शरण देने के लिए किया जा रहा हो तो उसे नष्ट कर दें। एक निर्दिष्ट अवधि के लिए व्यक्तियों को बिना किसी आरोप के हिरासत में रखना।
अवधि	अस्थायी, जब तक स्थिति नियंत्रण में न हो जाए।	आमतौर पर छह महीने के लिए प्रभावी होता है, लेकिन हर छह महीने में संसदीय मंजूरी के साथ इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाया जा सकता है।	कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसे तब तक लागू किया जा सकता है, जब तक सरकार किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित करती रहेगी।
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव	प्रभावित क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर देता है।	आपातकाल के प्रकार के आधार पर कुछ या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है।	मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से सीमित करता है अनुच्छेद-21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)।  अनुच्छेद-22 (गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण)।
अधिकार	सैन्य अधिकारी	केंद्र सरकार	किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के राज्यपाल AFSPA की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को “अशांत” घोषित कर सकते हैं।
न्यायिक समीक्षा	सीमित या निलंबित	इसे अदालतों में चुनौती दी जा सकती है, हालाँकि सीमाएँ लागू हो सकती हैं।	सीमित, यह कानून सैन्य कानून के तहत उनकी कार्रवाई के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा देता है।

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