तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक : पेट्रोलियम, खनिज तेल उत्पादन का खनन गतिविधियों से पृथक्करण

संदर्भ: 

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, भारत के ऊर्जा क्षेत्र को उसके आर्थिक और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

1. तेल क्षेत्र अधिनियम के दायरे को स्पष्ट करना:

• 1948 का मूल तेल क्षेत्र अधिनियम वर्ष 1957 तक तेल क्षेत्रों और खनिजों दोनों को नियंत्रित करता था, जब खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम पेश किया गया था।
• समय के साथ, दोनों अधिनियमों की भाषा और दायरा एक दूसरे से टकराव का कारण बन रहा है, जिससे, खासकर “खनिज” और “खनिज तेल” जैसे शब्दों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।

2. खनिज तेलों की नई परिभाषा:

संशोधन विधेयक में खनिज तेलों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें विभिन्न रूपों में कच्चे तेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन शामिल हैं।

• हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से पेट्रोलियम या कोयले से जुड़े खदानों से  लिग्नाइट और हीलियम को बाहर रखता है, क्योंकि वे खान और खनिज अधिनियम के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

3. खनन पट्टों की जगह पेट्रोलियम पट्टे:“खनन पट्टों” के संदर्भ को “पेट्रोलियम पट्टों” से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

• ये पट्टे अब खनिज तेलों की खोज, उत्पादन और बिक्रीजैसी गतिविधियों को कवर करते हैं, जिससे शब्दावली पेट्रोलियम से संबंधित गतिविधियों की विशिष्ट प्रकृति के अनुरूप हो जाती है।

4. केन्द्रीय प्राधिकरण का विस्तार:

यह संशोधन विधेयक केन्द्र की नियम बनाने की शक्तियों तथा तेल क्षेत्रों के विनियमन को बढ़ाता है, जिससे उसे निम्नलिखित पहलुओं की अनुमति मिलती है:

• कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करना ।
• तेल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना, जो परिवर्धन तेल और गैस क्षेत्र को स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करने के प्रयास को दर्शाते हैं।

5. निजी निवेश को प्रोत्साहित करना:

विधेयक का उद्देश्य दंडात्मक आपराधिक प्रावधानों को हटाकर निजी निवेशकों को आकर्षित करना है।

• सजा और जुर्माने का प्रावधान : अधिनियम के उल्लंघन के लिए कारावास के बजाय, विधेयक में शुरू में 25 लाख रुपये तक के वित्तीय दंड और लगातार उल्लंघन के लिए प्रति दिन 10 लाख रुपये के अतिरिक्त जुर्माने का प्रस्ताव किया गया है।
  • यह बदलाव जवाबदेही बनाए रखते हुए निजी निवेशकों के लिए बाधाओं को कम करता है।
• मौजूदा पट्टों के लिए आश्वासन: पहले के ढांचे के तहत दिए गए खनन पट्टे वैध रहेंगे और उनकी अवधि के दौरान पट्टेधारकों के लिए प्रतिकूल रूप से परिवर्तित नहीं किए जाएंगे।
  • इस स्थिरता का उद्देश्य निवेशकों का विश्वास बढ़ाना है।

संशोधित विधेयक की आलोचनाएँ और चिंताएँ:

• राज्य के अधिकारों पर संभावित प्रभाव:डीएमके जैसी विपक्षी पार्टियों का तर्क है कि यह विधेयक राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है। राज्यों को पारंपरिक रूप से भारतीय संविधान में राज्य सूची की प्रविष्टि 50 के तहत खनन गतिविधियों पर कर लगाने और रॉयल्टी वसूलने का अधिकार है ।
  • “खनन पट्टों” को “पेट्रोलियम पट्टों” के रूप में पुनर्परिभाषित करके, विधेयक संभावित रूप से कानूनी आधार को संघ सूची की प्रविष्टि 53 में स्थानांतरित कर देता है , जो केंद्र को तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों पर अधिकार प्रदान करता है ।
  • यह संसद को तेल क्षेत्रों, खनिज तेल संसाधनों, पेट्रोलियम, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों और विभिन्न तरल पदार्थों या उत्पादों के विनियमन और विकास से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार देता है, जिन्हें कानून द्वारा गंभीर रूप से ज्वलनशील घोषित किया गया है।
  • केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि राज्यों के पास अभी भी पेट्रोलियम पट्टे देने का अधिकार होगा, लेकिन राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कम होने के संबंध में चिंताएं बनी हुई हैं।
• पर्यावरणीय निहितार्थ: विधेयक में निजी निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से पर्यावरणीय प्रथाओं की निगरानी कम होने की आशंकाएं पैदा हो गई हैं।
• आलोचकों का तर्क है कि आर्थिक और पर्यावरणीय हितों के बीच संतुलन बनाने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, ओएनजीसी जैसी सार्वजनिक कंपनियों को निजी फर्मों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
• यद्यपि इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य निजी अभिकर्ताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना है, इस बात को लेकर चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि क्या केवल दंड से पर्यावरणीय मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो सकेगा।

निष्कर्ष:

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास की वर्तमान मांगों के अनुरूप एक सराहनीय कदम है। हालाँकि, नीति निर्माताओं को पर्यावरण मानकों पर समझौता रोकने और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता बरकरार रखने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ निजी निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित करना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: तेल क्षेत्र विधेयक, 2024, कार्बन उत्सर्जन को विनियमित करने और तेल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र के नियम-निर्माण प्राधिकरण का विस्तार करना चाहता है। भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के संदर्भ में इसके महत्व पर चर्चा करें। (15 अंक , 250 शब्द)

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