तमिलनाडु में 16 वें वित्त आयोग की बैठक : केंद्र व राज्य के समक्ष वित्तीय चुनौतियाँ

संदर्भ: 

हाल ही में तमिलनाडु में अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में सोलहवें वित्त आयोग की बैठक आयोजित की गई । भारत के समक्ष मौजूद वर्तमान वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आयोग की केंद्र और राज्यों के बीच असंतुलन को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

अवसर और चुनौतियाँ:

• आयोग का दृष्टिकोण वैश्विक अर्थव्यवस्था में गहन परिवर्तनों के साथ मेल खाता है, विशेष रूप से “फ्रेंडशोरिंग” (आपूर्ति श्रृंखलाओं को सहयोगी देशों में स्थानांतरित करना) और ” रीशोरिंग” (उत्पादन को वापस अपने देश में लाना) जैसी प्रवृत्तियाँ।
• अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में ये बदलाव भारत के लिए, विशेष रूप से तमिलनाडु जैसे औद्योगिक रूप से उन्नत राज्यों के लिए नए अवसर प्रस्तुत करते हैं ।
• हालाँकि, इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कम विकसित राज्यों में संसाधनों के न्यायसंगत पुनर्वितरण और उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों में विकास को प्रोत्साहित करने के बीच एक महत्त्वपूर्ण संतुलन की आवश्यकता है।

नवीन राजकोषीय दृष्टिकोण की आवश्यकता:

• 1951 में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना के बाद से इसका लक्ष्य संघ और राज्यों के बीच संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना रहा है। जिसे निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से किया गया है: 
  • ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण: संघ और राज्यों के बीच विभाज्य कर पूल का हिस्सा आवंटित करना।
  • क्षैतिज हस्तांतरण: असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्यों के बीच संसाधनों का पुनर्वितरण करना ।
• हालाँकि, घोषित लक्ष्यों और परिणामों के बीच अंतराल कायम रहा है । उदाहरण के लिए, जबकि पंद्रहवें वित्त आयोग ने  विभाज्य कर पूल का 41% राज्यों को आवंटित किया , वास्तविक हस्तांतरण पुरस्कार अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान संघ के सकल कर राजस्व का केवल 33.16% था।
  • राज्यों की हिस्सेदारी में यह कमी संघ की उपकरों और अधिभारों पर बढ़ती निर्भरता के कारण है, जिन्हें विभाज्य पूल से बाहर रखा गया है।

सुधार के लिए सिफारिशें:

• राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना:  विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को सकल केंद्रीय करों के 50% तक बढ़ाया जाना चाहिए , जिससे अधिक राजकोषीय स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।
  • इससे राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं को वित्तपोषित करने और कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी । जिसके माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर उनकी निर्भरता कम हो जाएगी, जिनके लिए अक्सर पर्याप्त समकक्ष निधि की आवश्यकता होती है। 
• क्षैतिज हस्तांतरण पर पुनर्विचार:  कम विकसित राज्यों के पक्ष में संसाधनों को भारी मात्रा में पुनर्वितरित करने के वर्तमान दृष्टिकोण ने वास्तविक विकास को बढ़ावा नहीं दिया है। हालांकि त्वरित समाधान के लिए एक अधिक संतुलित नीति की आवश्यकता है।
  • प्रगतिशील संसाधन आवंटन पद्धति उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को विकास इंजन बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे राष्ट्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
• प्रगतिशील राज्यों की विविध चुनौतियों का समाधान: तमिलनाडु जैसे राज्य, अपनी प्रगति के बावजूद, विभिन्न जनसांख्यिकीय और शहरीकरण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं:
  • जनसांख्यिकीय बदलाव: तमिलनाडु की वृद्ध होती आबादी, जिसकी औसत आयु राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उपभोग आधारित कर राजस्व को कम करती है और बुजुर्गों के समर्थन की लागत को बढ़ाती है ।
    • लक्षित समर्थन के बिना, राज्य को “मध्यम आय के जाल” में फंसने का खतरा है, जहां उच्च आय स्तर तक पहुंचने से पहले विकास स्थिर हो जाता है।
  • तीव्र शहरीकरण: राज्य की शहरी आबादी 2031 तक 57.3% तक पहुंचने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत 37.9% से काफी अधिक है।
    • इस तीव्र शहरीकरण के लिए सतत विकास को समर्थन देने तथा उभरती शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता है।

नोट: मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संसाधनों को उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों की गति धीमी करने की कीमत पर कम विकसित राज्यों को समर्थन देने को प्राथमिकता देनी चाहिए या नहीं ?  हालिया अनुशंसित दृष्टिकोण तमिलनाडु जैसे उच्च प्रदर्शन वाले राज्यों को उनकी विकास क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम बनाकर राष्ट्रीय आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देता है। इस रणनीति के परिणामस्वरूप सभी राज्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे कम विकसित राज्यों को समान वितरण संभव होगा और प्रगतिशील राज्यों को विकास इंजन के रूप में अपनी गति बनाए रखने के लिए पर्याप्त समर्थन मिलेगा।

निष्कर्ष:

हालांकि ये सिफारिशें उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों को उनकी विकास क्षमता को अधिकतम करने के लिए सशक्त बनाने पर जोर देती हैं, परंतु यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कम विकसित राज्यों को दरकिनार न किया जाए। अतः प्रभावित राज्यों को संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने और असमानताओं को कम करने के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता है। समग्र समाधान के लिए एक संतुलित और रणनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक है, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों के साथ-साथ गरीब राज्यों के उत्थान के लिए समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम हो ।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय चुनौतियों का समाधान करने में, वित्त आयोग की भूमिका का परीक्षण करें। सोलहवां वित्त आयोग संसाधन आवंटन में समानता और दक्षता को कैसे संतुलित कर सकता है, समझाइए।  (15 अंक , 250 शब्द)

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