दोषपूर्ण शहरीकरण एवं बुनियादी ढाँचा : संतुलित शहरी विकास की धारणा

आगे की राह:

भारत के शहरों की योजना और प्रबंधन में बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। जिसके लिए प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

• व्यापक शहरी योजनाएँ:
  • आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजक स्थानों को सम्मिलित करने वाले मिश्रित उपयोग वाले ज़ोनिंग के साथ टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करना ।
  • पैदल यात्री अनुकूल डिजाइन, गर्मी अनुकूल निर्माण, और औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना ।
  • शहरों को सभी आय समूहों के लिए सुलभ बनाने के लिए किफायती आवास पहल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।
• नगर निगमों को मजबूत बनाना:
  • शहरी सेवाओं और बुनियादी ढांचे के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों की क्षमता में सुधार करना।
  • पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना ।
• कुशल सार्वजनिक परिवहन:
  • मेट्रो रेल नेटवर्क और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का विस्तार करना।
  • उत्सर्जन में कटौती के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना ।
• छोटे शहरों का सतत विकास:
  • महानगरों पर जनसंख्या का बोझ कम करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास को प्रोत्साहित करना।
• अभिनव समाधान:
  • हालांकि संपत्ति की कीमतों को वायु और जल की गुणवत्ता से जोड़ने जैसे नवीन विचार (जैसा कि नितिन कामथ द्वारा प्रस्तावित किया गया है) आकर्षक हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यावहारिक कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।
  • हालाँकि, आर्थिक अवसरों के कारण शहर लोगों को आकर्षित करना जारी रखेंगे, जिससे संपत्ति की मांग और कीमतें बढ़ेंगी, जिसके लिए गहन प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता होगी।
• हितधारक सहभागिता और सरकारी सतर्कता:
  • सभी हितधारकों को शहरी नियोजन में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए तथा स्थानीय प्राधिकारियों को उन निर्णयों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं।
  • इसके अतिरिक्त, सरकार और प्रशासन को इन सुधारों के कार्यान्वयन और निगरानी में सतर्क रहना चाहिए, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शहरीकरण प्रक्रिया समावेशी, पारदर्शी और दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप हो।

निष्कर्ष:

बदलती आवश्यकताओं और विकास चुनौतियों के मद्देनजर, तत्काल और निरंतर हस्तक्षेप के बिना, सुनियोजित, पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ शहरों का सपना अधूरा रह सकता है । अतः उत्तरदायी तंत्र का ध्यान ऐसे शहरों के निर्माण पर केंद्रित होना चाहिए जो न केवल आर्थिक इंजन हों बल्कि अपने निवासियों के लिए रहने योग्य स्थान भी हों।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: भारत में शहरी नियोजन की अपर्याप्तता के पीछे के कारणों की जांच करें। ‘टिकाऊ शहरों’ की अवधारणा को शहरी शासन के साथ किस प्रकार एकीकृत किया जा सकता है? (10 अंक, 150 शब्द)

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