सिलिका खनिज निष्कर्षण : भारत की सिलिकोसिस समस्या

सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम:

•  राष्ट्रीय हरित अधिकरण का हस्तक्षेप: 29 नवंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिलिका खनन और वाशिंग प्लांटों के लिए अनुमति देने हेतु नए दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया। 
  • इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सरकार को उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने का आदेश दिया गया जहां सिलिका खनन प्रचलित है।
  • यद्यपि ये कार्य सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, फिर भी इनमें तत्काल और प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।          
• कानूनी ढांचा: व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के तहत खदान संचालकों को श्रमिकों को शारीरिक नुकसान के जोखिमों के बारे में सूचित करना आवश्यक है, जिसमें सिलिकोसिस का जोखिम भी शामिल है। 
  • इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऑपरेटर सिलिकोसिस जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच करायी जानी चाहिए।

सिलिकोसिस समस्या के समाधान मार्ग में चुनौतियाँ:

• अपर्याप्त रिपोर्टिंग और निदान: ऑपरेटरों के लिए सिलिकोसिस मामलों की सूचना देना कानूनी आवश्यकता है, इसके बावजूद वे अक्सर ऐसा करने में विफल रहते हैं।
  • कुछ मामलों में, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता सिलिकोसिस को तपेदिक समझकर गलत निदान कर देते हैं, जिससे प्रारंभिक हस्तक्षेप नहीं हो पाता।
  • अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच भी सिलिकोसिस के कई मामलों का पता लगाने में विफल रही है, जिससे श्रमिकों का निदान नहीं हो पाया है और उन्हें पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाया है।
  •  राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने तर्क दिया है कि संबंधित प्राधिकारी कानून का पर्याप्त रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, जो खदान श्रमिकों की सुरक्षा में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।
• राज्य की निष्क्रियता: मौजूदा कानूनों के प्रवर्तन का अभाव, खदान श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार लाने में प्राथमिक बाधा है, जो राज्य की निष्क्रियता को उजागर करता है।  
  • दिशा-निर्देशों और कानूनी ढाँचों के बावजूद, सरकार द्वारा सक्रिय रूप से कार्य करने में विफलता के कारण श्रमिक असुरक्षित हो गए हैं।
• खनन राज्यों में सामाजिक-आर्थिक स्थितियां: भारत के खनन संसाधन “संसाधन सीमांत” राज्यों में केंद्रित हैं, जहां अक्सर साक्षरता दर कम होती है, स्वास्थ्य सेवा कवरेज खराब होती है, और श्रम शक्ति अव्यवस्थित होती है। 
  • ये राज्य अपने राजस्व के लिए खनन उद्योग पर निर्भर हैं, जिससे श्रमिकों के लिए बेहतर परिस्थितियों की मांग करना या कानूनी या चिकित्सा सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 
  • परिणामस्वरूप, श्रमिक अक्सर असुरक्षित कार्य स्थितियों को सहन करते रहते हैं। इसके अलावा तब तक चिकित्सा सहायता में देरी करते रहते हैं जब तक कि उनके लिए क्षति अपूरणीय न हो जाए।

आगे की राह:

• जागरूकता अभियान: सिलिका के जोखिम और सिलिकोसिस का शीघ्र पता लगाने के महत्व के बारे में खदान श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
• नियमित स्वास्थ्य जांच: सिलिकोसिस का शीघ्र पता लगाने और आगे की क्षति को रोकने के लिए खदान श्रमिकों के लिए नियमित, अनिवार्य स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना ।
• विशिष्ट अस्पतालों की स्थापना : प्रभावी उपचार और सहायता प्रदान करने के लिए खनन क्षेत्रों में समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं और विशिष्ट अस्पताल स्थापित करना।
• चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षण देना: सिलिकोसिस का सटीक निदान करने तथा इसे तपेदिक जैसी अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से अलग करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना।
• कानूनों का सख्त प्रवर्तन: मौजूदा नियमों के प्रवर्तन को मजबूत करना, यह सुनिश्चित करना कि खदान संचालक सिलिकोसिस के मामलों की रिपोर्ट करें और श्रमिकों को उचित वेंटिलेशन और सुरक्षात्मक गियर सहित आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना।
• डेटा संग्रहण और निगरानी: सिलिकोसिस मामलों पर नज़र रखने और रिपोर्ट करने के लिए एक मजबूत प्रणाली लागू करना, यह सुनिश्चित करना कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में अद्यतन जानकारी होनी चाहिए।

भारत को अपने जलवायु न्याय रुख को खतरनाक उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करने में विफल रहने से इसकी विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास लक्ष्य कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे मज़बूत प्रवर्तन और श्रमिक कल्याण नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

निष्कर्ष:

खदान श्रमिकों को सिलिकोसिस से बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाना, बेहतर स्वास्थ्य    सेवा, नियमों का सख्त पालन और बेहतर कार्य स्थितियों सहित एक व्यापक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। अतः समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भारत इस बढ़ती सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: सिलिकोसिस से भारतीय खदान श्रमिकों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है, इस मुद्दे को रेखांकित करने में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। साथ ही इसके कार्यान्वयन में सुधार हेतु प्रमुख उपाय सुझाएँ। (15 अंक, 250 शब्द)

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