तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक, 2024

• दंड का निर्णय: न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।
• आपराधिक दंड के स्थान पर मौद्रिक दंड: कारावास के दंड के स्थान पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
  • उल्लंघनकर्ताओं को ₹25 लाख तक का जुर्माना तथा लगातार उल्लंघन करने पर प्रतिदिन ₹10 लाख का अतिरिक्त जुर्माना आरोपित किया जा सकता है।
• पर्यावरण संबंधी विचार: केंद्र को कार्बन और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा तेल क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नियम स्थापित करने का अधिकार दिया गया है।

केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्तियाँ

अधिनियम केंद्र सरकार को निम्नलिखित पर नियम बनाने का अधिकार देता है:

• लीज का अनुदान: प्रक्रिया को विनियमित करना।
• लीज की शर्तें: न्यूनतम/अधिकतम क्षेत्र, अवधि और शर्तें।
• खनिज तेल विकास: संरक्षण और विकास विधियाँ।
• तेल उत्पादन: उत्पादन विधियों को परिभाषित करना।
• राजस्व संग्रह: रॉयल्टी, शुल्क और कर एकत्र करने का तरीका।

विधेयक में निम्नलिखित नियमों से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं:

• ‘पेट्रोलियम लीज’ संबंधी विलय: विलय और संयोजन का प्रबंधन।
• साझा सुविधाएँ: उत्पादन और प्रसंस्करण अवसंरचना को साझा करना।
• पर्यावरणीय दायित्व: पर्यावरण की रक्षा करना और उत्सर्जन को कम करना।
• विवाद समाधान: लीज-संबंधी विवादों के लिए वैकल्पिक तंत्र।

विधेयक के विरुद्ध चिंताएँ व्यक्त की गईं

• राज्य के अधिकार: विपक्षी सदस्यों का तर्क है, कि यह विधेयक राज्य सूची (अनुसूची 7) की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत खनन गतिविधियों पर कर लगाने के राज्यों के अधिकार को कमजोर करता है।
  • आलोचकों का सुझाव है कि ‘खनन लीज’ से ‘पेट्रोलियम लीज’ में परिवर्तन से संघ सूची की प्रविष्टि 53 के तहत विनियमन आ सकता है, जिससे केंद्र सरकार का नियंत्रण केंद्रीकृत हो जाएगा।
  • पर्यावरणीय निहितार्थ: निजी निवेशकों को अधिक परिचालन विवेकाधिकार देने से संबंधित चिंता, जिससे पर्यावरण क्षरण की समस्या हो सकती है।
  • पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए ONGC जैसी सार्वजनिक कंपनियों पर जोर देने की सिफारिश की गई।
• जवाबदेही और निगरानी: आपराधिक दंड के स्थान पर जुर्माना लगाने से प्रवर्तन और जवाबदेही कम हो सकती है।
• समीक्षा की आवश्यकता: अस्पष्टताओं को दूर करने और राज्य के हितों की रक्षा के लिए विधेयक को एक चयन समिति को भेजने की माँग की गई है।

आगे की राह

• राज्य और संघ की भूमिकाओं में संतुलन: राज्यों के वित्तीय अधिकारों को बनाए रखने के लिए राज्यों और संघ के बीच अधिकार क्षेत्र में स्पष्टता सुनिश्चित करना और कुशल शासन को सक्षम बनाना।
• पर्यावरण सुरक्षा: कठोर पर्यावरणीय विनियमन को अनिवार्य बनाना और निजी एवं सार्वजनिक दोनों समूहों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना।
• पारदर्शी निजी भागीदारी: निजी कंपनियों के लिए जवाबदेही बनाए रखने और संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु स्पष्ट परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करना।
• हितधारक जुड़ाव: संसाधन प्रबंधन के लिए एक संतुलित ढाँचा बनाने के लिए राज्यों, पर्यावरण विशेषज्ञों और उद्योग समूह सहित हितधारकों को शामिल करना।
• समीक्षा तंत्र: उभरती चिंताओं को दूर करने और प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के लिए नीति के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा शुरू करना।

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