RBI गवर्नर की नियुक्ति

संदर्भ

केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की क्योंकि मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास का 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया।

RBI गवर्नर

• RBI गवर्नर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं एवं भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के शीर्ष अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।
• गवर्नर RBI के CEO एवं इसके केंद्रीय निदेशक मंडल के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।
• RBI द्वारा जारी किए गए भारतीय रुपए के करेंसी नोटों पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
• सर ओसबोर्न स्मिथ वर्ष 1935 में RBI की स्थापना के बाद नियुक्त पहले RBI गवर्नर थे।

RBI गवर्नर की नियुक्ति

• RBI गवर्नर की नियुक्ति RBI अधिनियम, 1934 के तहत की जाती है। 
• नियुक्ति की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है।
• वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति में कैबिनेट सचिव, वर्तमान RBI गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव एवं दो स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं।
  • यह समिति योग्य उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करती है।
  • शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है एवं सूची अंतिम पुष्टि के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति पर कैबिनेट समिति को भेजी जाती है।
• कार्यकाल: गवर्नर पाँच वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए पद पर नहीं रहता है, नियुक्ति के समय सरकार द्वारा कार्यकाल निर्धारित किया जाता है।
  • RBI गवर्नर का कार्यकाल प्रारंभ में तीन वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
• कार्यकाल दो प्रकार से समाप्त हो सकता है
• • यदि भारत के राष्ट्रपति गवर्नर को हटाने का निर्णय लेते हैं।
  • यदि गवर्नर इस्तीफा देना चुनते हैं एवं अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप देते हैं।
• गवर्नर पुनर्नियुक्ति या अपने कार्यकाल के विस्तार के लिए पात्र हैं।
• RBI अधिनियम, 1934, गवर्नर के लिए कोई विशेष योग्यता निर्दिष्ट नहीं करता है।
• केंद्र सरकार गवर्नर से सलाह लेकर जनहित में RBI को निर्देश जारी कर सकती है।

RBI गवर्नरों की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियाँ

• मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC): गवर्नर MPC की अध्यक्षता करते हैं, जो बेंचमार्क ब्याज दरें निर्धारित करने एवं मुद्रास्फीति को लक्ष्य स्तर के भीतर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
  • MPC में छह सदस्य होते हैं; तीन RBI से (गवर्नर सहित) एवं तीन बाहरी सदस्य। निर्णय बहुमत से किए जाते हैं।
  • यदि प्रदत्त वोट में समान (3-3) होते हैं, तो अध्यक्ष के रूप में गवर्नर के पास निर्णायक वोट देने की शक्ति होती है, जिससे प्रभावी ढंग से गतिरोध समाप्त जाता है।
• नियुक्तियाँ एवं नेतृत्व: RBI के भीतर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों की देखरेख करता है एवं महत्त्वपूर्ण वित्तीय मामलों पर समितियाँ बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता है।
• वित्तीय संस्थानों का विनियमन: वित्तीय स्थिरता एवं RBI दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFCs ) तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को विनियमित करता है।
• राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM) अधिनियम का कार्यान्वयन: अर्थव्यवस्था में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखता है एवं सलाह देता है।
• मुद्रा प्रबंधन: मुद्रा जारी करने का प्रबंधन करता है, अनुपयुक्त नोटों को वापस लेते समय साफ एवं सुरक्षित नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
  • गवर्नर लघु उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करता है एवं उसकी निगरानी करता है।
• सलाहकार भूमिका: समन्वित आर्थिक योजना को बढ़ावा देने, वित्तीय एवं आर्थिक नीतियों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है।
• संकट प्रबंधन: वित्तीय संकट के दौरान मुख्य निर्णय-निर्माता के रूप में कार्य करता है, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उपायों को लागू करता है।
• नीति कार्यान्वयन: ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी मुद्रा, वित्तीय समावेशन तथा विकासात्मक पहल से संबंधित नीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

RBI गवर्नर पात्रता मानदंड

• RBI अधिनियम, 1934 में गवर्नर के लिए किसी विशिष्ट योग्यता का उल्लेख नहीं है।
  • संस्था का नेतृत्व करने के लिए विभिन्न शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को चुना गया।
  • हालाँकि, गवर्नर परंपरागत रूप से या तो एक सिविल सेवा कर्मी या एक अर्थशास्त्री होता है।
• उम्मीदवारों को निम्नलिखित क्षेत्रों में पूर्व अनुभव होना चाहिए
• • अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) या विश्व बैंक के साथ कार्य करना।
  • किसी बैंक के अध्यक्ष या महाप्रबंधक के रूप में कार्य करना।
  • प्रतिष्ठित वित्तीय या बैंकिंग संगठनों में महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन होना।
  • भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत।
• उम्मीदवार को 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए।
• उम्मीदवार संसद, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता या लाभ के लिए कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता।

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