जीरो-कूपन बॉण्ड

संदर्भ

निवेशक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से राज्य सरकार के ऋण को जीरो-कूपन बॉण्ड के रूप में जारी करने की अनुमति देने का आग्रह कर रहे हैं।

जीरो कूपन बॉण्ड 

• जीरो-कूपन बॉण्ड ऐसे वित्तीय साधन हैं जो आवधिक ब्याज का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन छूट पर बेचे जाते हैं एवं परिपक्वता पर उनके पूर्ण अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। 
• जीरो-कूपन बॉण्ड के लाभ
  • सरलीकृत ब्याज प्रबंधन क्योंकि किसी आवधिक भुगतान की आवश्यकता नहीं है।
  • एक विशिष्ट अवधि में निश्चित रिटर्न चाहने वाले निवेशकों के लिए आकर्षक।
• जीरो कूपन बॉण्ड में निवेश से जुड़े जोखिम
  • वे आवधिक ब्याज भुगतान प्रदान नहीं करते हैं।
  • इन बॉण्डों का मूल्य, ब्याज दरों से विपरीत रूप से संबंधित है। 
  • किसी बॉण्ड की अवधि जितनी लंबी होगी, ब्याज दर में बदलाव के प्रति उसकी संवेदनशीलता उतनी ही अधिक होगी।
• राज्य सरकार का ऋण संदर्भ
  • राज्य विकास ऋण (State Development Loans- SDLs) वर्तमान में राज्य सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के हिस्से के रूप में RBI द्वारा नीलाम किए जाते हैं। जीरो-कूपन बॉण्ड के रूप में जारी करने से राज्यों पर तत्काल वित्तीय दबाव कम हो सकता है।
• विनियामक परिवर्तन एवं चिंताएँ
• • कार्यान्वयन के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए RBI के मौजूदा ढाँचे में समायोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि जीरो-कूपन उपकरणों के लिए मूल्यांकन एवं जोखिम संबंधी मापदंड ब्याज प्रभावित बॉण्डों से भिन्न होते हैं।

STRIPS सुविधा

• पंजीकृत ब्याज और प्रतिभूतियों के मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities- STRIPS) एक बॉण्ड को उसके मूलधन तथा ब्याज घटकों में विभाजित करने की अनुमति देती है।
• तंत्र: वार्षिक ब्याज युक्त 10-वर्षीय बॉण्ड को 10 ब्याज भुगतान (कूपन) एवं एक मूल भुगतान में विभाजित किया जा सकता है।
  • इन घटकों का द्वितीयक बाजार में जीरो-कूपन प्रतिभूतियों के रूप में अलग से कारोबार किया जाता है।
• लाभ
• • तरलता एवं ट्रेडिंग विकल्प बढ़ाता है।
  • विभिन्न परिपक्वता आवश्यकताओं वाले निवेशकों को आकर्षित करता है।
• भारत में: STRIPS सुविधा सरकारी प्रतिभूतियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन सीमित जागरूकता एवं तकनीकी चुनौतियों के कारण इसका कम उपयोग किया जाता है।

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