न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

संदर्भ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ की गई कथित टिप्पणियों के मद्देनजर न्यायिक आचरण एवं जवाबदेही पर बहस को पुनः शुरू कर दिया है।

पृष्ठभूमि

• कथित सांप्रदायिक बयान: उनके बयानों में बहुविवाह, हलाला, तीन तलाक और समान नागरिक संहिता का संदर्भ शामिल था।
• उच्चतम न्यायालय का जवाब: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से विवरण माँगा गया है और ‘मामला विचाराधीन है’।

न्यायाधीशों की आचार संहिता के बारे में

• न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता नैतिक दिशा-निर्देशों और मानकों के एक समूह को संदर्भित करती है, जिसका न्यायाधीशों को न्यायिक प्रणाली में ईमानदारी, निष्पक्षता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पालन करना चाहिए।
• न्यायाधीशों को उनकी भूमिका की जटिलताओं को समझने और जनता का विश्वास बनाए रखने में मार्गदर्शन करने के लिए आचार संहिता आवश्यक है।

भारत में न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता की आवश्यकता

• न्यायिक अखंडता की रक्षा करना: न्यायिक अखंडता, मजबूत न्यायिक प्रणालियों की आधारशिला है और कानून के शासन, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और न्यायपालिका में जनता के विश्वास के लिए एक आवश्यक शर्त है।
  • न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश अपने निर्णयों में निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता बनाए रखें। 
  • न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करने वाले किसी भी व्यवहार को रोकता है।
• सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखना: न्यायिक प्राधिकरण सार्वजनिक स्वीकृति और व्यवस्था में विश्वास पर आधारित है। 
  • नैतिक आचरण नागरिकों को न्यायपालिका की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का भरोसा दिलाता है।
• जटिल परिस्थितियों में मार्गदर्शन: न्यायाधीशों को नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करता है।
  • हितों के टकराव से बचने और पेशेवर मानकों को बनाए रखने में मदद करता है।
• जवाबदेही सुनिश्चित करना: न्यायालय के अंदर और बाहर स्वीकार्य व्यवहार के लिए मानक स्थापित करता है।
  • न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही को बढ़ावा देता है, इसकी विश्वसनीयता की रक्षा करता है।
• कानून के शासन को मजबूत करना: न्यायाधीशों द्वारा नैतिक आचरण न्याय, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों को मजबूत करता है।
  • संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को बढ़ाता है।
• पूर्वाग्रह और कदाचार को रोकना: व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या कदाचार के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करता है जो न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
• विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना: बैंगलोर सिद्धांतों (Bangalore Principles) जैसे कोड सामाजिक विविधता को समझने और उसका सम्मान करने पर जोर देते हैं।
  • न्यायाधीशों को सभी वादियों के साथ समान व्यवहार करने में मदद करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। 
• न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना: स्व-नियमन और अनुशासन को बढ़ावा देकर न्यायपालिका की स्वायत्तता को संरक्षित करता है।

भारत में न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मई, 1997 को न्यायालय की अपनी पूर्ण बैठक में दो प्रस्ताव पारित किए:-
  • ‘न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन’ (The Restatement of Values of Judicial Life) जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ न्यायिक मानकों और सिद्धांतों को निर्धारित करता है।
  • न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्कथन में शामिल मूल्यों सहित न्यायिक जीवन के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मूल्यों का पालन नहीं करने वाले न्यायाधीशों के विरुद्ध उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए ‘इन-हाउस प्रक्रिया’।
• न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांत (2002): वर्ष 2003 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने न्यायिक आचरण के बैंगलोर सिद्धांतों को अपनाया।
  • यह न्यायिक आचरण को विनियमित करने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
    • विश्वास बनाए रखना: न्यायालय के अंदर एवं बाहर न्यायाधीशों के आचरण से उनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता में विश्वास बढ़ना चाहिए।
    • न्यायाधीश के व्यवहार से ‘न्यायपालिका की निष्पक्षता में लोगों के विश्वास की पुष्टि होनी चाहिए’।
    • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: न्यायाधीशों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन न्यायिक गरिमा एवं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उन्हें इसका प्रयोग करना चाहिए।
    • विविधता और समानता: न्यायाधीशों को सामाजिक विविधता को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए तथा न्यायिक और व्यक्तिगत आचरण में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए।
    • सार्वजनिक जवाबदेही: न्यायाधीशों को प्रत्येक समय जनता की नजर में रहने के प्रति सचेत रहना चाहिए।

न्यायिक आचरण में चूक के परिणाम

• न्यायिक विश्वसनीयता को कमजोर करना: न्यायपालिका में जनता का भरोसा कम होता है, जिससे न्यायिक निर्णयों की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न होता है।
• राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना: न्यायपालिका में कथित पूर्वाग्रह समाज में विभाजन को बढ़ा सकते हैं।
• कानून के शासन को प्रभावित करना: न्यायिक निष्पक्षता कानून के शासन को बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
  • नैतिक चूक से न्यायपालिका के पक्षपातपूर्ण संस्थान में बदलने का खतरा बना रहता है, जिससे लोकतांत्रिक ढाँचे के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। 
  • न्यायिक ईमानदारी में कमी से लोकतांत्रिक शासन कमजोर हो सकता है।
• जवाबदेही की बढ़ती माँग: अनैतिक व्यवहार की घटनाओं के कारण जवाबदेही की सार्वजनिक और संस्थागत माँगे बढ़ सकती हैं।
  • इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश पर महाभियोग या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।

आगे की राह

• नियमित प्रशिक्षण एवं संवेदनशीलता: न्यायाधीशों को नैतिक मानकों, सामाजिक विविधता और समकालीन मुद्दों पर समय-समय पर प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि वे अपने दृष्टिकोण को उभरते सामाजिक मानदंडों के साथ जोड़ सकें।
  • उदाहरण: न्यायाधीशों को ऐसे बयानों से बचने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए जो व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ पूर्वाग्रह या मुकदमेबाजी में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के बारे में राय का सुझाव देते हैं।
• पारदर्शिता को बढ़ावा देना: न्यायिक निर्णय और आचरण पारदर्शी होना चाहिए, जिससे जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा मिले। 
• नैतिक निरीक्षण के लिए तंत्र: आंतरिक शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत करना और निरीक्षण समितियों को सशक्त बनाना नैतिक उल्लंघनों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है।
  • उदाहरण: न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक, 2010 पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति, शिकायत जाँच पैनल और एक जाँच समिति की स्थापना का प्रावधान है।
• सलाहकार परिषदें: न्यायिक नैतिकता सलाहकार समितियों की स्थापना अनसुलझे प्रश्नों को संबोधित करने और उन न्यायाधीशों को मार्गदर्शन देने के लिए की जा सकती है जो अपने आचरण की औचित्य के बारे में अनिश्चित हैं।
  • ये समितियाँ वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से मिलकर बनी हो सकती हैं।
  • उदाहरण के लिए, अधिकांश अमेरिकी राज्यों में न्यायिक नैतिकता का समर्थन करने के लिए अपनी स्वयं की सलाहकार समितियाँ हैं।

निष्कर्ष

• न्यायाधीशों को गरिमा बनाए रखनी चाहिए और ऐसे व्यवहार से बचना चाहिए जो न्यायपालिका की ईमानदारी को कमजोर करता हो, ताकि न्याय में जनता का भरोसा और विश्वास बना रहे। 
• न्याय के संरक्षक के रूप में, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दोनों मामलों में उनके आचरण से जनता का विश्वास बढ़ना चाहिए, कानून के शासन में भरोसा मजबूत होना चाहिए और उच्चतम नैतिक मानकों को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

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