इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025

संदर्भ

हाल ही में देशभर में आयोजित एक व्यापक वैश्विक रोजगार परीक्षण (Global Employability Test-GET) के आधार पर इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 (India Skills Report 2025) जारी की गई।

• रिपोर्ट में 6.5 लाख से अधिक युवाओं का सर्वेक्षण किया गया एवं 15 उद्योगों में फैले 1,000 निगमों से आँकड़े प्राप्त किये गए।

इंडिया स्किल  रिपोर्ट 2025 

• अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से व्हीबॉक्स (Wheebox) द्वारा प्रकाशित, वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डालता है।
  • उद्देश्य: ‘इंडिया स्किल्स रिपोर्ट’ एक वार्षिक पहल है, जिसे निम्न के लिए डिजाइन किया गया है:-
    • रोजगार संबंधी योग्यता का आकलन करना: वर्तमान नौकरी बाजारों के लिए भारतीय युवाओं की तैयारी का मूल्यांकन करना।
    • कौशल रुझानों को ट्रैक करना: उभरते क्षेत्रों एवं भविष्य के कार्यबल को आकार देने वाले कौशल को समझना।
    • वैश्विक गतिशीलता को बढ़ावा देना: वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिभा का योगदान करने की भारत की क्षमता को उजागर करना।
• वर्ष 2025 संस्करण रोजगार क्षमता में महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है एवं तेजी से विकसित हो रहे रोजगार बाजार में कौशल अंतर को कम करने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

इंडिया स्किल  रिपोर्ट 2025 के मुख्य निष्कर्ष

समग्र रोजगार रुझान

• राष्ट्रीय रोजगार योग्यता: भारत में रोजगार योग्यता दर 54.81% तक पहुँच गई है, जो वर्ष 2024 में 51.25% से उल्लेखनीय वृद्धि है।
• विकास का दशक: पिछले दशक में, रोजगार क्षमता 33% से बढ़कर 50% से अधिक हो गई है, जो 17% की वृद्धि को दर्शाता है।
• युवा फोकस: 22-25 आयु वर्ग में, रोजगार योग्यता दर अधिक है, विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में, जो इस जनसांख्यिकीय के लिए 87.47% रोजगार योग्यता दर का दावा करता है।
• लैंगिक भिन्नता: लैंगिक विश्लेषण के अनुसार, पुरुषों के लिए रोजगार दर वर्ष 2024 में 51.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 53.5 प्रतिशत होने की संभावना है।
  • इस बीच, इसी अवधि के दौरान महिलाओं के लिए रोजगार दर 50.9 प्रतिशत से घटकर 47.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।
• भिन्न रोजगार क्षमता: प्रबंधन स्नातकों (78 प्रतिशत) में सबसे अधिक वैश्विक रोजगार क्षमता है, इसके बाद इंजीनियरिंग छात्र (71.5 प्रतिशत), MCA छात्र (71 प्रतिशत) एवं विज्ञान स्नातक (58 प्रतिशत) हैं।
• रोजगार प्रदान करने वाले शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल रैंकिंग में सबसे आगे हैं।

कार्यबल की माँग में वैश्विक रुझान

उभरती प्रौद्योगिकियाँ 

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): वैश्विक AI बाजार वर्ष 2030 तक 1.81 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे AI पेशेवरों की माँग में वृद्धि होगी।
  • भारत का कार्यबल इन क्षेत्रों के लिए तेजी से तैयार हो रहा है।
• क्लाउड कंप्यूटिंग एवं ऑटोमेशन: व्यवसाय तेजी से क्लाउड-आधारित समाधान अपना रहे हैं, वर्ष 2025 तक क्लाउड-संबंधित भूमिकाएँ 50% तक बढ़ने की संभावना है।
• रोबोटिक्स: विनिर्माण एवं लॉजिस्टिक्स में स्वचालन रोबोटिक्स इंजीनियरों तथा प्रौद्योगिकीविदों की माँग में वृद्धि कर रहा है।

स्थिरता एवं हरित ऊर्जा

• स्थिरता विशेषज्ञ: जैसे-जैसे उद्योग हरित प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्थिरता में भूमिकाएँ बढ़ रही हैं।
• हरित एवं फिनटेक क्षेत्र: निर्माण एवं वित्तीय उद्योगों में वर्ष 2030 तक अनुमानित 400,000 भूमिकाओं के साथ इंजीनियरों, योजनाकारों तथा फिनटेक विशेषज्ञों की माँग बढ़ रही है।
• निर्माण एवं बुनियादी ढाँचा: 2.5 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक निर्माण उद्योग को स्थिरता लक्ष्यों एवं बुनियादी ढाँचे की माँगों को पूरा करने के लिए इंजीनियरों तथा शहरी योजनाकारों की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य देखभाल एवं वृद्ध जनसंख्या

• वैश्विक कमी: यूरोप को वर्ष 2030 तक 16 लाख स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ेगा।
• हेल्थकेयर इनोवेशन: विश्व भर में बढ़ती उम्र की आबादी को पूरा करने के लिए टेलीमेडिसिन, बायोटेक एवं चिकित्सा उपकरण पेशेवरों की माँग बढ़ रही है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल कौशल

• IT पेशेवर: बढ़ते डिजिटलीकरण को संबोधित करने के लिए सिर्फ यूरोप के IT उद्योग को 20 मिलियन डिजिटल रूप से कुशल पेशेवरों की आवश्यकता है।
• हाइब्रिड कार्य मॉडल: रिमोट वर्क ने तकनीक-पेशेवरों के लिए क्रॉस बॉर्डर जॉब के अवसरों को खोल दिया है।

भारत में  अवसर

• वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता: भारत वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता में अग्रणी स्थान पर है।
  • ‘एम्बेडेड लैंग्वेज मॉड्यूल’ के साथ दीर्घकालिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभिक कार्य अवसरों को बढ़ावा देने एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: हाइब्रिड वर्क मॉडल एवं डिजिटल नोमाडिज्म (Digital Nomadism) वर्ष 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर का योगदान दे सकते हैं, जिसमें भारत केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

सरकार की कौशल विकास पहल

सरकारी पहल	संक्षिप्त व्याख्या	प्रारंभ	लक्ष्य
कौशल विकास एवं उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति (NPSDE)	बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास की रूपरेखा; उद्यमिता एवं रोजगारपरकता पर ध्यान केंद्रित करता है।	वर्ष 2015	वर्ष 2022 तक 500 मिलियन कुशल श्रमिक तैयार करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)	अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रदान करता है, वित्तीय सहायता के माध्यम से कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है।	वर्ष 2015	वर्ष 2022 तक 10 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करना।
जन शिक्षण संस्थान (JSS)	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गैर-साक्षर तथा अर्द्ध-साक्षर व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है।	वर्ष 1967	वंचित समूहों को कौशल से सशक्त बनाना।
स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफार्म	कौशल प्रशिक्षण एवं संसाधनों के लिए केंद्रीकृत ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म; इसमें AI एवं AR-आधारित प्रशिक्षण उपकरण शामिल हैं।	वर्ष 2023	देशभर में डिजिटल कौशल विकास को बढ़ावा देंना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020	व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की स्कूली शिक्षा में एकीकृत करता है एवं  लचीली शिक्षा एवं रोजगारपरकता पर जोर देता है।	वर्ष 2020	छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए कौशल से संबद्ध करना।

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