हाथ से मैला ढोने की प्रथा बंद होनी चाहिए: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय का निर्णय (20 अक्टूबर, 2023)

• मुआवजा: न्यायालय ने सरकारों को सीवर में हुई मौतों के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।
• जवाबदेही: न्यायालय ने केंद्र से अनुबंधित और सीवर-सफाई कार्य के दौरान सीवर में होने वाली मौतों के मामलों में जवाबदेही लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने को कहा, जिसमें व्यक्तियों को सीवर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती है।
• मानकीकृत अनुबंध: सरकार को अपनी एजेंसियों और निगमों द्वारा दिए जाने वाले अनुबंधों के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत अनुबंध बनाने चाहिए।
• राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए योजना: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को तीन महीने के भीतर राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने की योजना बनानी चाहिए।
• शिक्षा एवं प्रशिक्षण: संबंधित समितियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त तरीके बनाए जाने चाहिए।
  • संघ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्तियाँ स्थापित करने का अधिकार है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीवर पीड़ितों के आश्रितों को सार्थक शिक्षा मिले।
• NALSA की भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA) को सर्वेक्षण योजना और क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिला विधिक सेवा समितियों के साथ समन्वय करने तथा कुशल मुआवजा वितरण के लिए मॉडल बनाने में भूमिका निभाने का निर्देश दिया।
• विशिष्ट पोर्टल: उच्चतम न्यायालय ने सीवर में हुई मौतों और पीड़ितों, मुआवजे की स्थिति, पुनर्वास उपायों एवं मौजूदा नीतियों के आँकड़ों सहित एक पोर्टल एवं डैशबोर्ड बनाने का आह्वान किया।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश: वर्ष 2014 में में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने सरकार के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वह वर्ष 1993 से सीवेज कार्य में मरने वाले सभी लोगों की पहचान करे और उनके परिवारों को मुआवजे के रूप में 10-10 लाख रुपये प्रदान करे।