मुद्रास्फीति नियंत्रण और वृद्धि में संतुलन

Lokesh Pal December 16, 2024 02:25 30 0

संदर्भ

पिछले तीन वर्षों में 8 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के बाद, दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर मंद होकर मात्र 5.4 प्रतिशत रह गई।

इसके साथ ही, अक्टूबर में मुद्रास्फीति दर 6 प्रतिशत के वहनीय स्तर को पार कर गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें थीं।

वर्तमान आर्थिक मंदी और आर्थिक वृद्धि की गतिशीलता

हालिया रुझान: दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर धीमी होकर 5.4% हो गई, जो सात तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि है।
- RBI ने वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% कर दिया है, जो पहले के अनुमान 7.2% से कम है।
कृषि क्षेत्र: कृषि क्षेत्र में अनुकूल मानसून की स्थिति के बावजूद 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई।
- फलों और सब्जियों के उत्पादन पर अनियमित वर्षा के प्रभाव ने इस सीमित वृद्धि में योगदान दिया।
प्रमुख योगदान कारक: निजी और सार्वजनिक खपत में मंदी मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि और चुनावों के बाद पूँजीगत व्यय में देरी के कारण हुई।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण में मात्र 1.3% की वृद्धि हुई, जो कई तिमाहियों में इसका निम्नतम स्तर है।
क्षेत्रीय प्रदर्शन: विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 2% रह गई, भले ही क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers’ Index-PMI) ने तिमाही के दौरान विस्तार का संकेत दिया।
- खनन (प्राथमिक क्षेत्र) और विनिर्माण (द्वितीयक क्षेत्र) की वृद्धि में मंदी महत्त्वपूर्ण चिंताएँ उत्पन्न करती है।
- निर्माण क्षेत्र, जिसने पहले दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की थी, में 7.1% तक कमी आई।
नीतिगत प्रतिक्रिया: मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee-MPC) ने नीतिगत दर को बनाए रखने का निर्णय किया, लेकिन नकदी संबंधी मुद्दों को दूर करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio-CRR) को दो चरणों में 25 आधार अंकों से कम कर दिया।
- RBI का लक्ष्य वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही तक ही 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करना है।
- RBI ने मौजूदा स्थिति को ‘वृद्धि-मुद्रास्फीति प्रक्षेप पथ में विचलन’ बताया है।

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers Index-PMI)

यह विनिर्माण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में महीने-दर-महीने होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह विनिर्माण एवं सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधि का संकेतक है।
- यह सारांश प्रस्तुत करता है कि क्रय प्रबंधकों के अनुसार बाजार की स्थितियाँ विस्तारित, तटस्थ या संकुचित हैं।

क्रय प्रबंधक सूचकांक के प्रकार: PMI दो प्रकार (विनिर्माण PMI और सेवा PMI) के होते हैं।
- इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक का निर्माण भी किया जाता है।
हेडलाइन PMI (Headline PMI): हेडलाइन PMI 0 से 100 तक की संख्या है।
- 50 से ऊपर का PMI पिछले महीने की तुलना में विस्तार दर्शाता है।
- 50 से कम का PMI संकुचन दर्शाता है।
- 50 की माप कोई परिवर्तन नहीं दर्शाती है।

मुद्रास्फीति (Inflation)

परिभाषा: यह किसी विशेष अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में क्रमिक वृद्धि है, जिसमें उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम हो जाती है, और नकदी ‘होल्डिंग्स’ का मूल्य कम हो जाता है।
- मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं एवं सेवाओं की एक बास्केट में औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है।
अपस्फीति (Deflation): वस्तुओं की इस ‘बास्केट’ के मूल्य सूचकांक में विपरीत और दुर्लभ गिरावट को अपस्फीति कहा जाता है।
मापन: मुद्रास्फीति को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) या सकल घरेलू उत्पाद (GDP) ‘डिफ्लेटर’ जैसे मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जाता है।
- भारत में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) मुद्रास्फीति को मापता है।

मुद्रास्फीति की मापन विधि

भारत में, मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो मुख्य सूचकांकों WPI (थोक मूल्य सूचकांक) और CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तनों को मापते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)– खुदरा मुद्रास्फीति

CPI, किसी आधार वर्ष के संदर्भ में वस्तुओं एवं सेवाओं की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
संकलित: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।

CPI के प्रकार
- औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI (CPI-IW)
  - श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) द्वारा संकलित।
  - आधार वर्ष: वर्ष 2016।
- ग्रामीण मजदूरों और कृषि मजदूरों के लिए CPI (CPI-AL & CPI-RL)
  - श्रम ब्यूरो (Labor Bureau) द्वारा संकलित।
  - आधार वर्ष: वर्ष 1986-87 में।
- नया CPI (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त)
  - आधार वर्ष: वर्ष 2012 में।
  - अखिल भारतीय स्तर के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical Organisation-CSO) द्वारा संकलित एवं प्रकाशित।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI)

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI): यह CFPI का एक उप-घटक है, जो आबादी द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है।
फोकस: अनाज, सब्जियाँ, फल, डेयरी, मांस आदि जैसे खाद्य पदार्थों के मूल्य परिवर्तनों को निगरानी करता है।
संकलित: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office-CSO), MoSPI (मई 2014 से), अब NSO (वर्ष 2019 में गठित) के अंतर्गत है।
आधार वर्ष: वर्ष 2012 में।
पद्धति: मासिक गणना, CPI के समान पद्धति का उपयोग करके।

थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI)

थोक मूल्य सूचकांक (WPI): यह खुदरा स्तर से पहले थोक मूल्यों में औसत परिवर्तन को मापता है।
कवरेज: इसमें केवल वस्तुएँ शामिल हैं, सेवाएँ नहीं।
संकलित: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (मासिक आधार पर)।
आधार वर्ष: वर्ष 2011-12 में।
भारांक: वस्तुओं को दिया जाने वाला भारांक शुद्ध आयात के लिए समायोजित उत्पादन मूल्य पर आधारित होता है।

मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति के प्रकार	परिभाषा	मुख्य विशेषताएँ
दर के आधार पर
‘क्रीपिंग इनफ्लेशन’ (Creeping Inflation)	कीमतों में प्रतिवर्ष 3% से कम की दर से क्रमिक वृद्धि।	प्रबंधनीय माना जाता है। माँग और निवेश को प्रोत्साहित करता है। आर्थिक विकास को दर्शाता है।
‘वॉकिंग इनफ्लेशन’ (Walking Inflation)	कीमतों में मध्यम वृद्धि, आमतौर पर 3%-10% प्रतिवर्ष।	संभावित ‘ओवरहीटिंग’ के लिए चेतावनी के रूप में कार्य करता है। अगर इसे रोका न जाए तो यह बचत और निवेश पैटर्न को बाधित कर सकता है।
तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति (Galloping Inflation)	कीमतों में तेजी से वृद्धि, आमतौर पर 10%-50% के बीच। उदाहरण: संकट के दौरान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति। भारत ने वर्ष 1973 से 1979 के मध्य तेल संकट के दौरान मुद्रास्फीति में तेजी देखी, जिससे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।	आर्थिक स्थिरता को गंभीर रूप से बाधित करता है। क्रय शक्ति को कम करता है और आय स्थिरता को बाधित करता है।
अति मुद्रास्फीति (Hyper Inflation)	अत्यधिक मुद्रास्फीति, जिसमें कीमतें प्रत्येक महीने 50% से अधिक बढ़ जाती हैं। उदाहरण: जिम्बाब्वे (2004-2009), जर्मनी (वाइमर गणराज्य, 1920)।	मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। वित्त पर लोक विश्वास समाप्त हो जाता है। आर्थिक अराजकता पैदा होती है।
कारणों के आधार पर
माँग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation)	आपूर्ति की तुलना में अत्यधिक माँग के कारण मुद्रास्फीति। उदाहरण: त्योहारी सीजन की माँग के कारण मुद्रास्फीति।	बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति या उपभोक्ता खर्च से प्रेरित। आर्थिक वृद्धि के दौरान सामान्य।
लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation)	उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति। उदाहरण: तेल की बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन लागत में वृद्धि।	कच्चे माल, मजदूरी या ऊर्जा की उच्च लागत से प्रेरित। लागत उपभोक्ताओं पर आरोपित की जाती है।
संरचनात्मक मुद्रास्फीति (Structural Inflation)	आर्थिक संरचना में अकुशलता के कारण मुद्रास्फीति। उदाहरण: कठोर आपूर्ति शृंखला वाले विकासशील देशों में मुद्रास्फीति।	कठोर आपूर्ति शृंखला वाले विकासशील देशों में मुद्रास्फीति।
अंतर्निहित मुद्रास्फीति (Built-in Inflation)	भविष्य में मुद्रास्फीति की उम्मीदों से मुद्रास्फीति बनी रहती है। उदाहरण: अपेक्षित मूल्य वृद्धि के जवाब में वेतन वृद्धि।	वेतन-मूल्य ‘क्रीपिंग इनफ्लेशन’ की ओर ले जाता है। समय के साथ मुद्रास्फीति के दबाव को बनाए रखता है।
तिरछी मुद्रास्फीति (Skewflation)	मुद्रास्फीति केवल विशिष्ट वस्तुओं या क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उदाहरण: खाद्य पदार्थों की कीमतों में मुद्रास्फीति जबकि अन्य कीमतें स्थिर रहती हैं।	चयनित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जबकि अन्य स्थिर रहती हैं। सामान्य मुद्रास्फीति से अलग।
हेडलाइन मुद्रास्फीति	अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति को मापता है। उदाहरण: भारत में CPI आधारित मुद्रास्फीति।	इसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतों सहित सभी वस्तुएँ शामिल हैं। समग्र मूल्य परिवर्तनों को दर्शाता है।
कोर मुद्रास्फीति (Core Inflation)	खाद्य और ऊर्जा जैसी अस्थिर वस्तुओं को छोड़कर मुद्रास्फीति। उदाहरण: केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीतियाँ निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है।	दीर्घकालिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है। नीतिगत निर्णयों के लिए उपयोग किया जाता है।
पुनर्मुद्रास्फीति (Reflation)	अपस्फीति से निपटने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देना। उदाहरण: मंदी के बाद सरकारी खर्च।	आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से। इसमें अक्सर राजकोषीय प्रोत्साहन या मौद्रिक विस्तार शामिल होता है।
मुद्रास्फीतिजनित मंदी (Stagflation)	उच्च मुद्रास्फीति और स्थिर विकास की एक साथ घटना। उदाहरण: 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका	दुर्लभ घटना। फिलिप्स वक्र के विपरीत। पारंपरिक नीतियों के माध्यम से संबोधित करना कठिन है।

सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बढ़ती मुद्रास्फीति

सकारात्मक

नकारात्मक

1. आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है: मध्यम मुद्रास्फीति व्यय और निवेश को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि समय के साथ रुपये का मूल्य कम होता जाता है।

उदाहरण: मध्यम मुद्रास्फीति (~ 2%) आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए RBI और अमेरिकी फेडरल रिजर्व सहित कई केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य है।

1. क्रय शक्ति को कम करता है: उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता को कम करती है।

उदाहरण: वर्ष 2024 में, भारत की CPI मुद्रास्फीति 6.2% पर पहुँच गई, जिससे घरेलू बजट पर दबाव पड़ा।

2. वास्तविक ऋण बोझ को कम करता है: ऋण का वास्तविक मूल्य समय के साथ घटने से उधारकर्ताओं को लाभ होता है।

उदाहरण: मुद्रास्फीति के दौरान, निश्चित ब्याज दर वाला ऋण वास्तविक रूप से सस्ता हो जाता है।

2. बचत मूल्य को कम करता है: मुद्रास्फीति बचत पर वास्तविक रिटर्न को कम करती है।

उदाहरण: यदि मुद्रास्फीति सावधि जमा रिटर्न से अधिक है (उदाहरण के लिए, 7% पर मुद्रास्फीति बनाम FD पर 5%), तो बचत का मूल्य कम हो जाता है।

3. उत्पादन को बढ़ावा देता है: बढ़ती कीमतें उत्पादकों को माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

उदाहरण: लाभ को बढ़ाने के लिए उच्च खाद्य कीमतों के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि।

3.आय असमानता: निम्न आय वर्ग को असमान रूप से प्रभावित करती है।

उदाहरण: ग्रामीण भारत में खाद्य मुद्रास्फीति वर्ष 2024 के अंत में 9% से अधिक हो गई, जिससे गरीब परिवारों पर अधिक प्रभाव पड़ा।

4. इक्विटी धारकों को लाभ: कंपनियाँ मुद्रास्फीति के दौरान शेयरधारकों को लाभ पहुँचाते हुए अधिक लाभ कमा सकती हैं। उदाहरण: तेल और गैस फर्मों जैसी कमोडिटी कंपनियों को इनपुट कीमतों में वृद्धि होने पर लाभ में वृद्धि देखने को मिलती है।

4. उच्च ब्याज दरें: केंद्रीय बैंक अक्सर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरों में वृद्धि करती हैं।

उदाहरण: RBI की रेपो दर वर्ष 2022 में 4% से बढ़कर वर्ष 2024 में 6.5% हो गई, जिससे व्यवसायों और परिवारों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ गई।

5. कर राजस्व में वृद्धि: मुद्रास्फीति नाममात्र आय को बढ़ाती है, जिससे सरकार के लिए कर संग्रह में वृद्धि होती है। उदाहरण: मुद्रास्फीति अवधि के दौरान, भारत में आयकर संग्रह वर्ष 2022-23 में 20% बढ़ा।

5. आर्थिक नियोजन में असंतुलन: अप्रत्याशित मुद्रास्फीति मूल्य निर्धारण और दीर्घकालिक व्यापार नियोजन को जटिल बनाती है।

भारत में मुद्रास्फीति से निपटने की चुनौतियाँ

आपूर्ति शृंखला में व्यवधान: भू-राजनीतिक संघर्षों, प्राकृतिक आपदाओं या महामारी के कारण बार-बार होने वाले व्यवधानों से आपूर्ति पक्ष में मुद्रास्फीति हो सकती है।
- उदाहरण: वर्ष 2024 में खाद्य और ईंधन की ऊँची कीमतें आंशिक रूप से वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधाओं और अस्थिर कच्चे तेल बाजारों से प्रेरित थीं।
मानसून पर कृषि निर्भरता: भारत की कृषि मानसूनी वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे खाद्य कीमतें अनियमित मौसम पैटर्न के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
- उदाहरण: वर्ष 2024 में अनियमित वर्षा ने फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई।
वैश्विक ऊर्जा मूल्य अस्थिरता (Global Energy Price Volatility): आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भारत को बाह्य प्रभावों कों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है।
- उदाहरण: वर्ष 2023-2024 के अंत में वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने घरेलू स्तर पर परिवहन और विनिर्माण लागत बढ़ा दी है।
नीतिगत समझौते: मुद्रास्फीति नियंत्रण को विकास के साथ संतुलित करना RBI के लिए एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को कठोर करने से आर्थिक विकास और निवेश में कमी आ सकती है।
- उदाहरण: RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगातार 11वीं द्विमासिक समीक्षा के लिए नीति रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने के लिए कम वृद्धि गति के बीच मुद्रास्फीति के विरुद्ध अपने संघर्ष में दृढ़ता बनाए रखी।
वितरण और भंडारण में संरचनात्मक मुद्दे: अकुशल भंडारण सुविधाओं और वितरण नेटवर्क के कारण शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की हानि होती है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- उदाहरण: सब्जियों और फलों के लिए ‘कोल्ड स्टोरेज’ की कमी मौसमी मूल्य अस्थिरता को बढ़ाती है, जैसा कि उच्च मुद्रास्फीति अवधि के दौरान देखा जाता है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी उपाय

मौद्रिक नीति उपाय (RBI द्वारा)
- ब्याज दर समायोजन: RBI बाजार में तरलता और माँग को कम करने के लिए रेपो दर में वृद्धि करता है।
  - उदाहरण: वर्ष 2023-24 में, RBI ने 6% की सीमा से अधिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाईं।
- खुले बाजार परिचालन (OMO): RBI अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचता है।
- नकद आरक्षित अनुपात (CRR): CRR बढ़ाने से बैंकों को अधिक रिजर्व रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे ऋण योग्य निधि कम हो जाती है।
राजकोषीय नीति उपाय
- सरकारी खर्च में कमी: कुल माँग को कम करने के लिए अनावश्यक व्यय में कटौती करना।
- करों में वृद्धि: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करना, ताकि प्रयोज्य आय और खपत कम हो।
  - उदाहरण: माँग को कम करने के लिए विलासिता की वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना।
- सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना: मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने वाले राजकोषीय असंतुलन को रोकने के लिए अनावश्यक वस्तुओं पर सब्सिडी कम करना।
आपूर्ति पक्ष उपाय
- कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना: खाद्य आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई, उर्वरक और रसद में निवेश करना।
- बफर स्टॉक प्रबंधन: कमी के दौरान गेहूँ और चावल जैसी आवश्यक वस्तुओं के बफर स्टॉक को जारी करना।
- आयात को प्रोत्साहित करना: घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना।
व्यापार नीति उपाय: पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाना या उसे सीमित करना।
- भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2022 में गेहूँ के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया।

भारत में मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए आगे की राह

आपूर्ति-पक्ष उपायों पर ध्यान देना: सरकार को विशेषतः खाद्य और ऊर्जा के लिए आपूर्ति बाधाओं को दूर करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- उदाहरण: सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए 25 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर प्याज जारी करने के लिए स्टॉक तैयार कर लिया है।
कृषि सुधारों को प्रोत्साहित करना: ‘पोस्ट हार्वेस्टिंग’ हानि को कम करने के लिए सिंचाई, भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचे में निवेश करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना।
- दालों और मांस जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के लिए स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ लागू करना, जिससे प्रोटीन मुद्रास्फीति पर अंकुश लगे।
मौद्रिक नीति हस्तक्षेप को मजबूत करना: RBI को विकास को समर्थन देने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करते हुए मुख्य मुद्रास्फीति की निगरानी जारी रखनी चाहिए।
- ‘कैलिब्रेटेड’ दर समायोजन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और निवेश को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं।
ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना: वैश्विक ईंधन मूल्य अस्थिरता के कारण लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना।
- दीर्घकालिक ऊर्जा-संबंधी मुद्रास्फीति जोखिमों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश में तेजी लाना।
राजकोषीय विवेक और लक्षित सब्सिडी: सरकार को व्यय को तर्कसंगत बनाकर और आपूर्ति पक्ष की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले बुनियादी ढाँचे के निवेश पर ध्यान केंद्रित करके राजकोषीय विवेक का अभ्यास करना चाहिए।
- मुद्रास्फीति के प्रभावों से कमजोर आबादी को बचाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए लक्षित सब्सिडी प्रदान करना।
मुद्रास्फीति पूर्वानुमान तंत्र को बेहतर बनाना: मुद्रास्फीति के रुझानों का पूर्वानुमान लगाने और उन पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए वास्तविक समय डेटा संग्रह और उन्नत पूर्वानुमान उपकरणों में निवेश करना।
- क्षेत्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति संबंधी दबावों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करना।

निष्कर्ष

मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें माँग-आकर्षित और लागत-आकर्षित दबावों को प्रबंधित करने के लिए तत्काल उपाय और आपूर्ति शृंखला लचीलापन बढ़ाने एवं मुद्रा को स्थिर करने के लिए दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। विकास और निवेश को बढ़ावा देते हुए मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से प्रबंधित करने के लिए एक संतुलित आर्थिक नीति ढाँचा आवश्यक है।

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December 21, 2024

मुद्रास्फीति नियंत्रण और वृद्धि में संतुलन

संदर्भ

वर्तमान आर्थिक मंदी और आर्थिक वृद्धि की गतिशीलता

क्रय प्रबंधक सूचकांक (Purchasing Managers Index-PMI)

मुद्रास्फीति (Inflation)

मुद्रास्फीति की मापन विधि

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)– खुदरा मुद्रास्फीति

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI)

थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index-WPI)

मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति के प्रकार

परिभाषा

मुख्य विशेषताएँ

दर के आधार पर

कारणों के आधार पर

सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बढ़ती मुद्रास्फीति

सकारात्मक

नकारात्मक

भारत में मुद्रास्फीति से निपटने की चुनौतियाँ

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकारी उपाय

भारत में मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए आगे की राह

निष्कर्ष

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