मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन

• विशेष सत्र
  • विकसित भारत के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी पर एक सत्र की योजना बनाई गई है।
  • अन्य सत्रों में ‘मिशन कर्मयोगी’ के माध्यम से निवेश और क्षमता निर्माण के लिए आर्थिक सुधारों पर चर्चा की जाएगी।
• अन्य फोकस क्षेत्र
• • सम्मेलन में कृषि में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से खाद्य तेलों और दालों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  • चर्चा में वृद्ध आबादी के लिए देखभाल अर्थव्यवस्था शामिल होगी।
  • पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी।

भारत में किसी राज्य सरकार का मुख्य सचिव 

• भूमिका और पदानुक्रम: मुख्य सचिव, राज्य सरकार के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है।
  • यह भूमिका भारतीय वरीयता क्रम में 23वें स्थान पर है।
• संवैधानिक प्रावधान: भारत के संविधान में इसकी भूमिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन अनुच्छेद-166 के अंतर्गत इसे अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त है, जो राज्य सरकारों के कामकाज के संचालन को संबोधित करता है।
• नियुक्ति प्रक्रिया: मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल के नाम पर राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
  • यद्यपि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार, मंत्रिमंडलीय सहयोगियों या मंत्रिमंडल से परामर्श कर सकते हैं, लेकिन ऐसा परामर्श अनिवार्य नहीं है।
• चयन का आधार: चयन वरिष्ठता, अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड और मुख्यमंत्री के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
• भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ
• • मुख्य सचिव राज्य सिविल सेवा बोर्ड, आईएएस अधिकारियों के राज्य कैडर और राज्य के कार्य नियमों के अंतर्गत शासित सभी सिविल सेवाओं के पदेन प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं।
  • मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं, जो राज्य प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
  • मुख्य सचिव, राज्य स्तर पर सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं।
  • वे विभिन्न राज्य विभागों के लिए समन्वय के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
• कार्यकाल: मुख्य सचिव का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है।

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