शहरी स्थानीय निकाय चुनावों पर ध्यान न देना

संदर्भ: 

भारत में शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। जिनमें देरी से होने वाले निकाय चुनाव और राज्य चुनाव आयोग की निष्क्रियता शामिल हैं। ये चुनौतियाँ समय पर चुनाव की ज़रूरत और स्थानीय लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए सुधारों के महत्व को उजागर करती हैं।

परिचय 

• स्वशासन की विकेंद्रीकृत इकाइयाँ: शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) विकेंद्रीकृत शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आवश्यक नागरिक सेवाएँ प्रदान करते हैं और नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जीवन सुनिश्चित करते हैं।
• 74वाँ संशोधन: 1992 का 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (सीएए) शहरी स्थानीय सरकारों (ULG)  की भूमिका को औपचारिक बनाने के लिए पेश किया गया था, फिर भी तीन दशक से अधिक समय बाद भी, इसके उद्देश्य काफी हद तक अधूरे हैं।
• एक राष्ट्र एक चुनाव : एक साथ चुनाव या एक राष्ट्र एक चुनाव (ओएनओई) के बारे में चल रही बहस स्थानीय लोकतंत्र के एक प्रमुख मुद्दे को संबोधित करने का अवसर प्रस्तुत करती है। शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के लिए समय पर चुनाव, जिसे अक्सर इन चर्चाओं में अनदेखा किया जाता है।

एक साथ चुनाव और शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) 

• पिछली रिपोर्टें: 2015 में प्रस्तुत विधि एवं न्याय पर संसद की स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी, लेकिन शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के चुनावों पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। 
  • इसी तरह, नीति आयोग द्वारा 2017 में प्रस्तुत चर्चा पत्र और भारत के विधि आयोग द्वारा 2018 में प्रस्तुत मसौदा रिपोर्ट में शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) चुनावों को छोड़ दिया गया था, जिसमें भारत के विशाल संख्या में स्थानीय निकायों में चुनावों को एक साथ कराने की अव्यवहारिकता का हवाला दिया गया था। 
• उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति: पिछली रिपोर्टों से हटकर, सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने की संस्तुति की थी।

शहरी स्थानीय सरकारों के अंतर्गत मुद्दे

• चुनाव में विलंब : प्रत्येक पांच वर्ष में चुनाव कराने के संवैधानिक आदेश के बावजूद, शहरी स्थानीय सरकारों (ULG)  के चुनावों में देरी होना आम बात है, जो अक्सर कई वर्षों तक बने रहती है।

• परिषद गठन में देरी: यहां तक ​​कि जब चुनाव होते हैं, तो नव निर्वाचित परिषदों के संचालन में और भी देरी होती है।
  • जनाग्रह द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कर्नाटक में नगर निगमों में चुनाव परिणामों की घोषणा और परिषदों के गठन के बीच औसतन 11 महीने का विलंब हुआ है।
• राज्य चुनाव आयोगों (एसईसी) का अधिकारहीन होना: राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) संवैधानिक निकाय हैं जो शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) चुनावों की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।
  • हालांकि, सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 में से केवल चार राज्यों ने अपने एसईसी को वार्ड परिसीमन को संभालने का अधिकार दिया है। वार्ड परिसीमन में देरी और आरक्षण नीतियों पर विवाद अक्सर चुनाव में देरी का कारण बनते हैं।
    • सुझाव: चुनाव कराने में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं को एसईसी जैसे स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए।

यूएलजी चुनावों में सुधार

• सरकारी पहल और उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें: सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्ययोजना विकसित करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन का प्रस्ताव दिया है।
  • यह शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के लिए नियमित और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों के लिए एक अवसर प्रदान करता है।
• समग्र सुधार की आवश्यकता: आवश्यक सुधारों का समर्थन करने के लिए समय पर चुनाव कराने में चुनौतियों का समग्र विश्लेषण करना आवश्यक है।
  • स्थानीय लोकतंत्र और शासन को मजबूत करने के लिए शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) चुनावों के नियमितीकरण को प्राथमिकता देने का एक मजबूत मामला है।
• परामर्श और सहयोगात्मक प्रयास: सरकार ने एचएलसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए देश भर में परामर्श आयोजित करने की अपनी मंशा व्यक्त की है।
• • उम्मीद है कि ये संवाद शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के चुनावों को नियमित, कुशल और समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारों को रेखांकित करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगी।

निष्कर्ष 

समय पर और नियमित शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) के चुनाव जीवंत स्थानीय लोकतंत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक साथ चुनाव कराने की बहस में शहरी स्थानीय सरकारों (ULG) को शामिल करना सकारात्मक है, लेकिन व्यवस्थागत देरी को दूर करने के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता है। विकास केंद्रित प्रयासों के साथ, भारत सुशासित शहरों को सुनिश्चित कर सकता है जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं।

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