भारत में पुरुषों के अधिकार का मुद्दा और कानून की खामियां

संदर्भ: 

हाल ही में, बेंगलुरु के एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न और कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना कानून के दुरुपयोग को रोकने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए लिंग-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है।

उत्पीड़न की धारणा 

• पुरुषों से जुड़े उत्पीड़न के मामलों को सामान्यतया साधारण या न के बराबर मान लिया जाता है या पूरी तरह से उसे खारिज कर दिया जाता है, जिससे अन्याय की भावना पैदा होती है।
• महिलाओं को शोषण से बचाने के लिए बनाए गए कानूनी ढाँचों के पीछे का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन कभी-कभी उनके अनपेक्षित परिणाम भी सामने आते हैं जो पुरुषों के उत्पीड़न का कारण बनते हैं, जैसा कि इस मामले में देखा गया है। 

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनों का विकास

• भारतीय दंड संहिता, 1860: ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में सहमति और वैवाहिक बलात्कार के लिए स्पष्ट परिभाषाओं का अभाव था, जिससे महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता था।
• निर्भया मामला 2012: 2012 में निर्भया केस के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानूनों की मांग की गई।
  • सख्त कानून: इस मुद्दे के जवाब में, भारत सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड को मजबूत करते हुए नए कानून पारित किए।
  • खामियाँ: हालाँकि, इन कानूनों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन इनमें अनेक नई खामियाँ पैदा हो गईं, जिनका फायदा विभिन्न लोगों द्वारा उठाया गया। जिससे अक्सर पुरुषों में डर और संदेह पैदा होता है।

शोषण के शिकार पुरुष

• शोषण तंत्र: महिलाओं के शोषण को संबोधित करने में प्रगति के बावजूद, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कुछ महिलाएँ व्यक्तिगत लाभ के लिए इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, बदला लेने की कोशिश करती हैं या पुरुषों को ब्लैकमेल करती हैं।
• गैर-जमानती अपराध: आईपीसी की पूर्व धारा 498 ए जैसे कानूनों के तहत, पुरुषों को अक्सर मामला दर्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें मुकदमा पूरा होने तक जमानत का कोई प्रावधान नहीं होता है।
  • प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध: यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध, अपराध की धारणा बनाता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके अनुसार, जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता, तब तक वह निर्दोष है।
  • पुरुषों पर प्रभाव: इस तत्काल और गंभीर कानूनी कार्रवाई के पुरुषों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिसमें प्रतिष्ठा को नुकसान, वित्तीय नुकसान और भावनात्मक आघात शामिल हैं।

झूठे आरोपों की बढ़ती चिंताएँ

• झूठे मामले दर्ज करने का रुझान : दिल्ली महिला आयोग (DCW) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में बलात्कार के आधे से ज़्यादा मामले झूठे पाए जाते हैं।
  • उदाहरण के लिए: विष्णु तिवारी का मामला एक उल्लेखनीय उदाहरण है, जिसे 2000 में बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और 2003 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। परंतु उसे 2001 में ही बरी कर दिया गया था, जब यह पाया गया कि आरोप झूठे थे।
  • विश्वसनीयता पर सवाल: यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि झूठे आरोप न केवल अभियुक्तों को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि वास्तविक बलात्कार के मामलों की विश्वसनीयता को भी कम करते हैं, जिससे कानूनी व्यवस्था पर संदेह और संदेह पैदा होता है।
• झूठे बलात्कार के मामलों के ज़रिए जबरन वसूली: समाज में, एक और ख़तरनाक प्रवृत्ति झूठे बलात्कार के मामलों के ज़रिए जबरन वसूली का बढ़ना है। ये मामले अक्सर अधिकारियों द्वारा अनदेखा कर दिए जाते हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली में विश्वास और भी कम होता है।
  • उदाहरण के लिए: जयपुर के एक गिरोह ने कथित तौर पर एक साल में 25 झूठे बलात्कार के मामले दर्ज करके पुरुषों से 15 करोड़ रुपये की वसूली की।

घरेलू हिंसा के मामलों में कानूनी खामियां

• “विवाह का वादा तोड़ना ” बलात्कार का कारण : आईपीसी की पूर्व धारा 375 और 376 के तहत, “विवाह का वादा तोड़ना” बलात्कार के आरोप का कारण बन सकता है।
  • सहमति पर सवाल: सहमति की परिभाषा को धुंधला करने के लिए इस कानूनी प्रावधान की आलोचना की गई है।
    • जब प्रारंभ में, कोई समझौता किया जाता है, लेकिन बाद में वापस ले लिया जाता है, तो यह व्यवस्था झूठे आरोपों के लिए अतिसंवेदनशील हो जाती है, जिससे पुरुषों को सीमित सहारा देने की प्रवृति के साथ एक असुरक्षित स्थिति में छोड़ दिया जाता है।
• धारा 498A और दहेज हत्या: आईपीसी की धारा 498A दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों में पुरुषों और उनके परिवारों की तत्काल गिरफ्तारी की अनुमति देती है, भले ही आरोप निराधार हों।
  • चरम मामलों में, शिशुओं और बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग इन कानूनों का उपयोग अनुचित तलाक समझौता करने या अपने पतियों पर दबाव डालने के लिए कर सकते हैं, जो कानूनी निष्पक्षता के बारे में चिंताएँ पैदा करता है।
• पक्ष में तर्क: कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसे कानूनों का उपयोग किए बिना कुछ पुरुष तलाक समझौते के मामलों को गंभीरता से नहीं ले सकते हैं।
  • पुणे केस, 2023: पुणे में 2023 में हुए एक मामले में, पत्नी के शारीरिक उत्पीड़न के कारण कथित तौर पर उसके पति की मौत हो गई। हालांकि, मामला उसकी मौत के बाद ही दर्ज किया गया, जिससे घरेलू दुर्व्यवहार कानूनों को लागू करने के तरीके में असमानता के बारे में सवाल उठने लगे।

गुजारा भत्ता और भरण-पोषण कानून

• ऐतिहासिक संदर्भ : गुजारा भत्ता कानून ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की सहायता के लिए बनाए गए थे, खास तौर पर पर्दा प्रथा के दौरान जब महिलाएं आर्थिक रूप से अपने पतियों पर निर्भर थीं। 
• गुजारा भत्ता कानून का वर्तमान दुरुपयोग: आज, कुछ उच्च आय वाली पत्नियाँ गुजारा भत्ता के रूप में बड़ी रकम की मांग कर रही हैं, कभी-कभी यह रकम करोड़ों रुपये तक हो सकती है। 
  • न्यायिक प्रणाली में संचार अंतराल के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है, जिसके कारण कई बार गलत तरीके से वसूली की जाती है और पारदर्शिता की कमी होती है। 
• शिव कुमार मामला : दिल्ली के विकलांग व्यक्ति शिव कुमार ने अपनी पत्नी को तलाक के मामले को निपटाने के लिए लगभग 5 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने के लिए क्राउडफंडिंग का सहारा लिया है।

सुधार संबंधी दृष्टिकोण 

• झूठे आरोपों के लिए सज़ा: न्यायिक प्रणाली में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, झूठे आरोप लगाने पर जुर्माना या जेल की सज़ा जैसे दंड का प्रावधान होना चाहिए।
• गिरफ़्तारी से पहले जाँच: इसके अतिरिक्त, किसी भी गिरफ़्तारी से पहले झूठे बलात्कार के मामलों की पूरी तरह से जाँच की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना सबूत के पुरुषों को दोषी न माना जाए।
• भरण-पोषण और गुजारा भत्ता कानूनों की समीक्षा: गुजारा भत्ता देने से पहले पत्नी की आय और पति की भुगतान करने की क्षमता दोनों पर विचार किया जाना चाहिए।
• साझा पालन-पोषण: इसके अलावा, बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामलों में, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए, और माँ की ज़िम्मेदारी से ज़्यादा साझा पालन-पोषण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष : 

हाल के मामले के मद्देनजर, कानूनी व्यवस्था में ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जो दोनों लिंगों के लिए उचित व्यवहार प्रदान कर सकें। इसके अलावा यह सुनिश्चित कर सकें कि पुरुष और महिला दोनों को उत्पीड़न और अन्याय से बचाया जाए। लिंग-तटस्थ कानून बनाकर, गुजारा भत्ता कानूनों के दुरुपयोग को कम करके और यह सुनिश्चित करके कि झूठे आरोप या मुकदमों को दंडित किया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार भारत अपने सभी नागरिकों के लिए अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की स्थापना कर सकता है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न  प्रश्न: भारत में लैंगिक समानता पर व्यापक चर्चा में पुरुषों के अधिकारों पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। पुरुषों द्वारा सामना की जाने वाली कानूनी, सामाजिक और संस्थागत चुनौतियों की आलोचनात्मक जांच करें, खासकर घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य और पैतृक अधिकारों जैसे क्षेत्रों में। लैंगिक न्याय के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत सुधार और संस्थागत उपाय सुझाएँ।  (15 अंक, 250 शब्द)

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