डिजिटल असमानता : ‘अब कोई बहाना नहीं’ अभियान

डिजिटल कनेक्टिविटी के विपक्ष में तर्क 

• डिजिटल कनेक्टिविटी ने जहां महिलाओं को सशक्त बनाया है, वहीं इसने उन्हें नए जोखिमों से भी अवगत कराया है, खास तौर पर तकनीक-सहायक लिंग-आधारित हिंसा (TFGBV) के रूप में। TFGBV के कुछ रूपों में शामिल हैं:
• साइबरस्टॉकिंग: किसी व्यक्ति का लगातार ऑनलाइन पीछा करना और उसे परेशान करना, अक्सर व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करके, एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है।
• ऑनलाइन ट्रोलिंग: इसमें भड़काऊ या आपत्तिजनक मांग करके राजनेताओं या पत्रकारों या अन्य लोगों को निशाना बनाया जाता है।
  • अंतरंग तस्वीरों को बिना सहमति के साझा करना।
  • नकली प्रोफाइल के माध्यम से प्रतिरूपण और धोखाधड़ी: इसमें दूसरों को धोखा देने या उनका शोषण करने के लिए झूठी पहचान बनाना शामिल है।
  • वॉयरिज्म और ऑनलाइन ग्रूमिंग: ये अक्सर हानिकारक उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को गुप्त रूप से देखने या उन्हें ऑनलाइन हेरफेर करने से संबंधित गतिविधियाँ हैं।
    • ये अक्सर महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल स्पेस से दूर रहने के लिए मजबूर करते हैं।
• शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र: ग्रामीण भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत अधिक है (2021 नीलसन रिपोर्ट के अनुसार 20% अधिक उपयोगकर्ता)। 
  • हालांकि अभी भी कई महिलाएँ और लड़कियाँ डिजिटल साक्षरता से जूझ रही हैं और अक्सर अपने अधिकारों या दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से अनभिज्ञ होती हैं।

TFGBV के लिए कानूनी और संस्थागत प्रतिक्रियाएँ

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2024 डिजिटल हिंसा के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
• राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर अपराधों की गुमनाम रिपोर्टिंग की अनुमति देता है, जिससे पीड़ितों के लिए सहायता प्राप्त करना आसान हो जाता है।
• राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया डिजिटल शक्ति कार्यक्रम, विशेष रूप से महिलाओं को ऑनलाइन स्थानों पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए सुरक्षा उपकरण प्रदान करता है।
• सरकार द्वारा संचालित सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाने में सहायक है।
• महिलाओं की स्थिति पर आयोग का 67वाँ सत्र: भारत ने अन्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के साथ मिलकर सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए “सुरक्षित, स्थिर, सुलभ और किफायती आईसीटी वातावरण” को बढ़ावा देने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

आगे की राह 

• कानूनी ढाँचे को मज़बूत करना: ऑनलाइन हिंसा के खिलाफ़ सख़्त कानून लागू करना ज़रूरी है। इसमें पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना भी शामिल है, जो एक निवारक के रूप में काम कर सकता है।
• डिजिटल साक्षरता का विस्तार: महिलाओं और लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। इस पहलों में शामिल होना चाहिए:
  • स्कूली पाठ्यक्रमों में सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं को शामिल करना। 
  • डिजिटल सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए, विभिन्न आयु समूहों में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए सामुदायिक कार्यशालाएँ आयोजित करना। 
• पुरुषों और लड़कों को सहयोगी के रूप में शामिल करना: लिंग आधारित हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए, सम्मानजनक और समावेशी डिजिटल स्थानों को बढ़ावा देने में पुरुषों और लड़कों को सहयोगी के रूप में शामिल करना महत्वपूर्ण है।
• टेक इंडस्ट्री के साथ सहयोग करना: हालाँकि कई प्लेटफ़ॉर्मस् ने सुरक्षा सुविधाएँ पेश की हैं, लेकिन इन्हें और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अपमानजनक सामग्री का पता लगाने और उसे सक्रिय रूप से हटाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाया जा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त, प्लेटफार्मों को उपयोगकर्ता-अनुकूल रिपोर्टिंग तंत्र शुरू करना चाहिए जो उपयोगकर्ताओं को दुर्व्यवहार की प्रभावी और कुशलतापूर्वक रिपोर्ट करने में सक्षम बनायेगा।
• मजबूत उत्तरजीवी सहायता प्रणालियाँ: TFGBV के पीड़ितों के लिए सुलभ परामर्श, कानूनी सहायता और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने के लिए उत्तरजीवी सहायता प्रणालियाँ विकसित करना भी महत्वपूर्ण है।
  • टेकसखी: टेकसखी जैसी मौजूदा पहलों की क्षमता का विस्तार करना, जो सटीक जानकारी और सहानुभूतिपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि उत्तरजीवियों को समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान हो सके।

निष्कर्ष : 

भारत में हर साल लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ 16 दिवसीय सक्रियता अभियान के समापन के अवसर पर ‘अब कोई बहाना नहीं’ का संदेश दिया जा रहा है। अतः महिलाओं और लड़कियों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि डिजिटल युग में भारत की प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है।

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