विवादित धार्मिक उपासना स्थलों के नए मुकदमों के पंजीकरण पर रोक : सुप्रीम कोर्ट

संदर्भ: 

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश ने धार्मिक पूजा स्थलों के विवादों से संबंधित नए मुकदमों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले का उद्देश्य उन मुकदमों को रोकना है जो भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को खतरे में डाल सकते हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण से जुड़े मामले भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

• अधिनियम के लिए न्यायालय का समर्थन: सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश ने पूजा स्थल अधिनियम की निरंतर वैधता की पुष्टि की है, जो धार्मिक सद्भाव की रक्षा में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
  • धार्मिक स्थलों पर विवादों को रोककर, इस अधिनियम का उद्देश्य विभाजनकारी कार्रवाइयों को रोकना है जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती हैं।
• भारत का संवैधानिक ढांचा: न्यायालय का यह निर्णय भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को पुष्ट करता है। इसके अलावा यह इस बात पर जोर देता है कि न्यायिक प्रणाली को राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने की रक्षा करनी चाहिए।
  • इस आदेश का उद्देश्य धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने या सामाजिक विभाजन को गहरा करने के लिए कानूनी प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना है।
• मुकदमों के पीछे राजनीतिक प्रेरणाएँ: न्यायालय का हस्तक्षेप धार्मिक स्थलों से जुड़े राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमों पर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है।
  • ये मामले, अक्सर सांप्रदायिक हितधारकों द्वारा कथित रूप से खोए गए स्थलों को पुनः प्राप्त करने की मांग करने वाले समूहों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं, जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं।
  • अगर बिना रोक-टोक के इन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, तो ऐसे मुकदमे भारत के बहुलवादी मूल्यों और राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकते हैं।
• न्यायिक विवेक और धर्मनिरपेक्षता में इसकी भूमिका: इस संदर्भ में, समानता, न्याय और धार्मिक सहिष्णुता के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 
  • ऐसे विवादों के दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में सतर्क रहकर, न्यायालय यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि राजनीतिक एजेंडे राष्ट्र की एकता को खतरे में न डालें।

निष्कर्ष : 

न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करते समय सतर्क रहना चाहिए कि सीमित उद्देश्यों से प्रेरित मामले, विशेष रूप से राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित मामले, राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा न पहुँचाएँ। यह भी महत्वपूर्ण है कि न्यायालय एक ऐसी भूमिका का निर्वहन करे जिससे सभी नागरिकों के लिए समानता, न्याय और धार्मिक सहिष्णुता के संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित किया जा सके।

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