स्विटजरलैंड द्वारा MFN का दर्जा समाप्त करने से EFTA समझौते पर कोई प्रभाव नहीं

संदर्भ

भारत के वाणिज्य सचिव ने पुष्टि की है, कि स्विट्जरलैंड द्वारा भारत के लिए ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) का दर्जा निलंबित करने से भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) देशों के बीच हुई FTA पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत-EFTA व्यापार समझौते 

• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत और EFTA राज्यों के बीच व्यापक आधार वाले व्यापार और निवेश समझौते पर आधिकारिक तौर पर जनवरी 2008 में वार्ता शुरू की गई थी।
• पर्यावरण और श्रम एकीकरण: भारत ने पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को शामिल करने पर सहमति जताई है, जिन्हें वह पारंपरिक रूप से व्यापार समझौतों में शामिल करने का विरोध करता रहा है।
• निवेश सुविधा पर जोर: भारत-EFTA,  FTA में एक विस्तृत निवेश अध्याय शामिल है, जो अन्य हालिया भारतीय FTA में नहीं है।
  • यह निवेश संरक्षण पर नहीं, बल्कि निवेश सुविधाकरण के मुद्दों पर केंद्रित है।
• ईएफटीए राष्ट्रों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रतिबद्धता: भारत EFTA देशों से यह वादा करवाने में सफल रहा है कि वे FTA लागू होने के 10 वर्षों के भीतर भारत में FDI को 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का ‘लक्ष्य’ रखेंगे।
  • इसके बाद अगले पाँच वर्षों में 50 बिलियन डॉलर का और निवेश किया जाएगा।
• भारत में रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता: निवेश अध्याय के अनुच्छेद 7.1(3)(B) में प्रावधान है कि EFTA राष्ट्र भारत में दस लाख रोजगार सृजन को सुगम बनाने का ‘लक्ष्य’ रखेंगे।
  • ये अनुच्छेद किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ईमानदारी से प्रयास करने के दायित्व को संहिताबद्ध करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
  • EFTA देश कानूनी रूप से भारत में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करने और दस लाख रोजगार सृजन करने के प्रयास करने के लिए बाध्य हैं।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) राष्ट्र

• EFTA की स्थापना 3 मई, 1960 को अपने सदस्य देशों और संपूर्ण विश्व में अपने व्यापारिक साझेदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
• सदस्य: EFTA के सभी देश शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा हैं और इसके सभी सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसमें चार यूरोपीय देश शामिल हैं – आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
• मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
• अधिकार: एसोसिएशन के मुख्य तीन कार्य हैं:
  • आर्थिक संबंधों का विनियमन: EFTA कन्वेंशन को बनाए रखना और विकसित करना, जो चार EFTA राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों को विनियमित करता है।
  • यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र (EEA समझौता) पर समझौते का प्रबंधन: यह EEA समझौता EU और EFTA के तीन राज्यों – आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे को एक साथ लाता है या जिसे आंतरिक बाजार भी कहा जाता है।
  • मुक्त व्यापार समझौतों के लिए: EFTA के मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के विश्वव्यापी नेटवर्क का विकास करना।

व्यापार समझौते

• व्यापार समझौते दो या दो से अधिक देशों के बीच औपचारिक व्यवस्थाए हैं, जो व्यापार, वाणिज्य या निवेश के लिए विशिष्ट शर्तों को परिभाषित करती हैं।
• इन समझौतों में आमतौर पर ऐसी रियायतें शामिल होती हैं जो सभी भाग लेने वाले पक्षों को लाभ पहुँचाती हैं।

• टैरिफ छूट और निवेश समझौतों के स्तर के आधार पर उन्हें विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

व्यापार समझौतों के प्रकार

प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ	उदाहरण
अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA)	देश सीमित संख्या में टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करके विशिष्ट उत्पादों तक अधिमान्य पहुँच प्रदान करते हैं। अधिमान्य पहुँच के लिए पात्र उत्पादों का विवरण देते हुए एक “सकारात्मक सूची” बनाए रखता है।	भारत-मर्कोसुर (MERCOSUR) PTA (मर्कोसुर में अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं)।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA)	देश व्यापक टैरिफ कटौती और रियायतों सहित अधिमान्य व्यापार शर्तों पर सहमत होते हैं। एक ‘नकारात्मक सूची’ में उन उत्पादों और सेवाओं की रूपरेखा होती है जिन्हें FTA लाभों से बाहर रखा गया है। FTA, PTA की तुलना में अधिक व्यापक होते हैं।	भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता
व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)	मुख्य रूप से व्यापार शुल्क और टैरिफ दर कोटा (TQRs) के लिए वार्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। CEPA की तुलना में कम व्यापक।	भारत-सिंगापुर CECA
व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)	इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश, व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) शामिल हैं। FTA या CECA से अधिक व्यापक।	भारत-UAE  व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

भारत के व्यापार समझौतों के बारे में

• भारत ने अपने व्यापार संबंधों को मजबूत करने और बाजार पहुँच में सुधार करने के लिए विभिन्न देशों और आर्थिक ब्लॉकों के साथ 13 क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTA) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। 
• इसके अतिरिक्त भारत ने विभिन्न देशों के साथ छह सीमित कवरेज वाले अधिमान्य व्यापार समझौते (PTA) किए हैं।

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