यूनाइटेड किंगडम CPTPP में शामिल हुआ

संदर्भ

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (U.K.) इंडो-पैसिफिक व्यापार ब्लॉक में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है, जिसे ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (CPTPP) के रूप में जाना जाता है।

• वर्ष 2023 में, CPTPP पक्षकारों और यू.के. ने अभिगमन प्रोटोकॉल (Accession Protocol) पर हस्ताक्षर किए, जिससे यू.के. व्यापार ब्लॉक में शामिल हो सकेगा।

ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (CPTPP) 

• CPTPP जापान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली और यू.के. (U.K.) के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है।
• यह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है, जो यू.के. (U.K.) के शामिल होने के बाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% है।
• पृष्ठभूमि: वर्ष 2005 में, ब्रुनेई, चिली, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सहित पैसिफिक रिम देशों के एक छोटे समूह के बीच व्यापार समझौते के साथ 12 देशों के साथ एक ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) का गठन किया गया था।
  • संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2017 में मूल TPP से स्वयं को अलग कर लिया था, जिसके बाद समझौते को CPTPP के रूप में पुनः स्थापित किया गया।
  • यू.के. (U.K.) इस समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, और जापान के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
  • यू.के. (U.K.) को छोड़कर, CPTPP के शेष 11 सदस्य देश एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के भी सदस्य हैं।

रणनीतिक महत्त्व 

• उद्देश्य
  • सदस्य देशों के बीच टैरिफ कम करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना।
  • एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण और सहयोग को मजबूत करना।
• व्यापार सुविधाएँ
• • यूरोपीय संघ के विपरीत, CPTPP एकल बाजार नहीं करता है या विनियामक सामंजस्य की आवश्यकता नहीं होती है।
  • ‘मूल के नियमों’ के साथ लचीलापन प्रदान करता है, जिससे कंपनियों को यह तय करने में सक्षम बनाता है कि इन व्यापार प्रावधानों को कैसे लागू किया जाए।
• वैश्विक प्रभाव: सदस्य राष्ट्रों का सामूहिक रूप से वैश्विक व्यापार में 15% योगदान है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता में रणनीतिक लाभ प्रदान करता है।

ब्रिटेन के लिए निहितार्थ

• यह ब्रेक्जिट (Brexit) से अलग होने के बाद ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है, जो ब्रेक्जिट के बाद वैश्विक साझेदारी की दिशा में रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है।
• यह मलेशिया और ब्रुनेई के साथ ब्रिटेन के पहले व्यापार समझौते की स्थापना करता है।
• ब्रिटेन अब चीन, ताइवान, कोस्टा रिका और इंडोनेशिया जैसे भविष्य के CPTPP आवेदकों के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
  • यह रणनीतिक कदम वैश्विक व्यापार संबंध स्थापित करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के ब्रिटेन के लक्ष्य का पूरक है।

CPTPP के संबंध में भारत की चिंताएँ

• घरेलू उद्योगों पर प्रभाव: भारत के श्रम और पर्यावरण मानक CPTPP की कठोर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हो सकते हैं, जिससे घरेलू उद्योगों को नुकसान हो सकता है।
• विनियामक बाधाएँ: कठोर विनियमों का अनुपालन भारतीय व्यवसायों की लागत बढ़ा सकता है और उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
• जेनेरिक दवा उद्योग पर प्रभाव: भारत का जेनेरिक दवा उद्योग, जो वैश्विक स्तर पर अग्रणी है, CPTPP में मजबूत IPR सुरक्षा के कारण चुनौतियों का सामना कर सकता है।
• डेटा स्थानीयकरण संबंधी चिंताएँ: डेटा प्रवाह और स्थानीयकरण पर समझौते के प्रावधान भारत की डेटा सुरक्षा नीतियों और डिजिटल संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं।
• कृषि उत्पाद: भारत के संवेदनशील कृषि क्षेत्र, जैसे डेयरी और चीनी, टैरिफ बाधाओं और गैर-टैरिफ उपायों के कारण सीमित बाजार पहुँच का सामना कर सकते हैं।
• विनिर्माण क्षेत्र: कुछ विनिर्माण क्षेत्रों को समझौते से महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि वे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धी नहीं हो सकते हैं।
• बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा: छोटे भारतीय व्यवसाय, विशेष रूप से MSME, बड़ी तथा स्थापित विदेशी फर्मों से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकते हैं।
• आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान: समझौते के मूल नियम MSME के लिए आपूर्ति श्रृंखला को जटिल बना सकते हैं, लागत बढ़ा सकते हैं और उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकते हैं।

CPTPP में शामिल होने से भारत को होने वाले संभावित लाभ

• विविध वैश्विक बाजारों तक पहुँच: भारत को ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (CPTPP) में शामिल होने पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए, जो विविध वैश्विक बाजारों तक भारत की पहुँच का विस्तार कर सकता है।
• MSME निर्यात क्षमता का लाभ उठाना: भारत के 40% निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान है, इसलिए RCEP और CPTPP जैसे व्यापार समझौते नए बाजारों को खोलकर इस क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं।
• ‘चीन प्लस वन’ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना: भारत को ‘चीन प्लस वन’ रणनीति का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से स्वयं को तैयार करना चाहिए, जो चीन से दूर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने का प्रयास करती है।
  • वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्किए और मैक्सिको जैसे अन्य राष्ट्र इस प्रवृत्ति से लाभ उठाने में भारत से आगे निकल गए हैं। चीन से बाहर जाने वाले निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सक्रिय नीतियों की आवश्यकता है।

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