‘भारत में तस्करी’ रिपोर्ट 2023-24

संदर्भ

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) द्वारा जारी भारत में तस्करी रिपोर्ट 2023-24, विभिन्न क्षेत्रों में तस्करी गतिविधियों में कई खतरनाक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है।

संबंधित तथ्य 

• हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने नई दिल्ली में अपना 67वाँ स्थापना दिवस मनाया।

भारत में तस्करी रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के प्रमुख निष्कर्ष

• कोकीन की तस्करी: विशेष रूप से हवाई यात्री मार्गों के माध्यम से कोकीन की तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
  • DRI ने वर्ष 2023-24 में 107.31 किलोग्राम कोकीन जब्त किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि को दर्शाता है।

• भांग और अन्य ड्रग्स: भांग, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और अन्य ड्रग्स की तस्करी एक बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है।
  • इन पदार्थों की जब्ती सतह, समुद्र और वायु सहित विभिन्न मार्गों से की गई।
• सोने की तस्करी में वृद्धि: सोने की तस्करी एक सतत समस्या बनी हुई है, भारत अवैध सोने के आयात का एक प्रमुख गंतव्य है।
  •  DRI ने वर्ष 2023-24 में 1,319 किलोग्राम सोना जब्त किया, जो इस समस्या की गंभीरता को उजागर करता है।

• अवैध वन्यजीव व्यापार: भारत, विशेष रूप से पैंगोलिन, बाघ और गैंडे जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए एक प्रमुख पारगमन बिंदु है, ।
  • DRI ने हाथी दाँत और अन्य वन्यजीव उत्पादों को जब्त किया, जो भारत की जैव विविधता के प्रति खतरे को दर्शाता है।
• नकली सामान: लक्जरी वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित नकली सामानों की तस्करी एक बड़ी समस्या बनी हुई है।
• व्यापार धोखाधड़ी: सीमा शुल्क से बचने और कम गुणवत्ता वाले सामान आयात करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) और अन्य व्यापार विनियमों का दुरुपयोग।
• विविध तस्करी के तरीके: तस्कर विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे सामान, शरीर के अंगों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में सोना छिपाना।

• सहयोगात्मक दृष्टिकोण: संभावित देशों में DRI ने अपने नेटवर्क के माध्यम से 17 कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा की, जिसके परिणामस्वरूप इन देशों में कई जब्तियाँ हुईं।

तस्करी

• तस्करी विशेष रूप से राष्ट्रीय सीमाओं के पार, माल /वस्तुओं का अवैध परिवहन होता है।
• यह मुख्य रूप से आर्थिक लाभ, कर चोरी और आयात/निर्यात प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है।

तस्करी के प्रकार

• मादक पदार्थों की तस्करी: हेरोइन, कोकीन और भांग जैसी दवाओं का अवैध व्यापार।
• हथियारों की तस्करी: हथियारों और गोला-बारूद का अवैध व्यापार।
• मानव तस्करी: सीमापार लोगों का अवैध परिवहन।
• वन्यजीवों की तस्करी: लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके उत्पादों का अवैध व्यापार।
• सांस्कृतिक कलाकृतियों की तस्करी: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कलाकृतियों का अवैध व्यापार।
• नकली सामान की तस्करी: नकली उत्पादों का अवैध व्यापार।
• सोने की तस्करी: आयात शुल्क से बचने के लिए सोने का अवैध आयात।

प्रमुख नारकोटिक्स केंद्र

• गोल्डन क्रिसेंट: अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान।
• गोल्डन ट्राएंगल: म्यांमार, लाओस और थाईलैंड।
• दक्षिण अमेरिका: कोलंबिया, पेरू और बोलीविया।
• मेक्सिको और मध्य अमेरिका: अमेरिका में ड्रग्स के लिए कुख्यात एक पारगमन मार्ग।

तस्करी से निपटने के लिए वैश्विक पहल

• मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि।
• विश्व सीमा शुल्क संगठन (WCO): तस्करी से निपटने के लिए सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

• इंटरपोल (INTERPOL): तस्करी सहित अंतरराष्ट्रीय अपराध को संबोधित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 1540 (वर्ष 2004) के अनुसार राज्यों को सामूहिक विनाश के हथियारों, उनकी वितरण प्रणालियों और संबंधित सामग्रियों, उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी की अवैध तस्करी से निपटने के लिए प्रभावी सीमा नियंत्रण और कानून प्रवर्तन संबंधी प्रयास करने और इन्हें लागू करने की आवश्यकता है।
  • सामूहिक विनाश के हथियार (गैरकानूनी गतिविधियों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005, विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में निहित भारत के राष्ट्रीय कानून, संकल्प 1540 के अधिदेश के अनुरूप हैं।

भारतीय पहल

• राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI): तस्करी और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी।
• सीमा सुरक्षा बल (BSF): तस्करी को रोकने के लिए भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करता है।
• तटरक्षक बल: भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है और समुद्र के मार्ग से तस्करी को रोकता है।
• केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI): तस्करी के प्रमुख मामलों और संगठित अपराध की जाँच करता है।

तस्करी से निपटने में चुनौतियाँ

• परिष्कृत तस्करी तकनीकें: तस्कर पहचान से बचने के लिए उन्नत तरीकों का प्रयोग करते हैं।
• सीमा पार सहयोग: अंतरराष्ट्रीय तस्करी से निपटने के लिए प्रभावी अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है।
• भ्रष्टाचार: अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार तस्करी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।
• सीमित संसाधन: अपर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण कानून प्रवर्तन प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं।
• आर्थिक प्रोत्साहन: तस्करी से होने वाला उच्च लाभ व्यक्तियों को अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है।

आगे की राह 

• निगरानी और प्रौद्योगिकी को मजबूत करना: भूमि, वायु और समुद्री सीमाओं पर ड्रोन, AI तथा बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे उन्नत निगरानी उपकरण तैनात करना। कार्गो और यात्रियों के लिए ‘एक्स-रे स्कैनर’ और गैर-हस्तक्षेप आधारित निरीक्षण प्रणालियों के उपयोग को बढ़ाना।
• सीमा पार सहयोग को बढ़ाना: अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को लक्षित करने के लिए पड़ोसी और वैश्विक एजेंसियों के साथ खुफिया-साझाकरण तंत्र को मजबूत करना। समन्वित तस्करी विरोधी अभियानों के लिए इंटरपोल तथा WCO जैसे संगठनों के साथ सहयोग करना।
• प्रवर्तन एजेंसियों के लिए क्षमता निर्माण: परिष्कृत तस्करी तकनीकों से निपटने के लिए DRI, BSF और तटरक्षक कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। कुशल निगरानी और प्रवर्तन के लिए बुनियादी ढाँचे और जनशक्ति में निवेश करना।
• सख्त विनियमन और नीति उपाय: तस्करी के लिए आर्थिक प्रोत्साहन को कम करने के लिए सोने जैसी उच्च मांग वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाएं। मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) और नकली वस्तुओं के व्यापार के दुरुपयोग पर सख्त जाँच लागू करना।
• सार्वजनिक जागरूकता तथा सामुदायिक जुड़ाव: स्थानीय भागीदारी को कम करने के लिए तस्करी के परिणामों पर सीमा समुदायों को शिक्षित करना। वन्यजीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता पैदा करने और अवैध व्यापार को हतोत्साहित करने के लिए अभियान शुरू करना।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 भारत में वस्तु आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है। यह देश में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने वाले समान पर सीमा शुल्क आरोपित और संग्रह करने के लिए नियम और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है। यह अधिनियम तस्करी और व्यापार से संबंधित अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए भी प्रावधान करता है। DRI के लिए प्रावधान DRI इस अधिनियम के तहत तस्करी और अन्य आर्थिक अपराधों की जाँच और रोकथाम के लिए जिम्मेदार है। DRI अधिकारियों को जाँच प्रक्रिया में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वे सीमा शुल्क कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से राजस्व संग्रह में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) 

• DRI की स्थापना वर्ष 1957 में हुई थी और यह भारत में तस्करी विरोधी अभियानों के लिए शीर्ष खुफिया और जाँच एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
• प्रशासनिक संरचना: यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC) के अधीन कार्य करता है, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।
• कार्य 
  • DRI मादक पदार्थों की तस्करी, वन्यजीवों में अवैध अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील वस्तुओं सहित तस्करी गतिविधियों का पता लगाने और उन पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार है।
  • यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वाणिज्यिक धोखाधड़ी का भी मुकाबला करता है और सीमा शुल्क चोरी की रोकथाम सुनिश्चित करता है।
• प्रवर्तन शक्तियाँ: यह एजेंसी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के साथ-साथ पचास से अधिक अन्य संबद्ध कानूनों को लागू करती है। इनमें निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कानून शामिल हैं:
  • शस्त्र अधिनियम।
  • नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम।
  • विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA)।
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
  • पुरावशेष और कला भंडार अधिनियम।

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