संसद की स्थायी समिति द्वारा MSP को वैध बनाने की सिफारिश

भारत में MSP से संबंधित कृषि योजनाएँ

• प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) (वर्ष 2018)
  • उद्देश्य: मूल्य आश्वासन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
  • घटक
    • मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme- PSS): NAFED और FCI द्वारा MSP पर दलहन और तिलहन की केंद्रीय खरीद।
    • मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme- PDPS): किसानों को MSP तथा वास्तविक बाजार मूल्य के बीच के अंतर का मुआवजा दिया जाता है।
    • निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना (Private Procurement and Stockist Scheme- PPSS): कुछ क्षेत्रों में MSP पर फसलों की खरीद के लिए निजी संस्थाओं को अधिकार दिया गया है।
  • मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में PDPS के अंतर्गत तिलहन के लिए इसे क्रियान्वित किया गया।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (National Food Security Act -NFSA)
  • उद्देश्य: PDS के तहत वितरण के लिए MSP पर चावल और गेहूं की खरीद करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  • महत्त्व: प्रमुख खाद्यान्नों के लिए बड़े पैमाने पर MSP-आधारित खरीद का समर्थन करता है।
• ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, 2016 (e-NAM) 
  • उद्देश्य: किसानों को उचित मूल्य पर उपज बेचने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन बाज़ार बनाना।
  • पारदर्शी नीलामी और बाजार संपर्कों के माध्यम से किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना।
• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007 
  • उद्देश्य: MSP जागरूकता अभियान सहित कृषि विकास को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करना।
  • महत्त्व: खरीद अवसंरचना विकास और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी MSP से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करता है।
• भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खरीद योजनाएँ
  • उद्देश्य: PDS तथा बफर स्टॉक के लिए MSP पर गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों की खरीद करना।
  • महत्त्व: खाद्यान्नों के लिए MSP लागू करने के लिए एक प्रमुख तंत्र के रूप में कार्य करता है।
• राज्य स्तरीय योजनाएँ
  • मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना (मध्य प्रदेश)
    • उद्देश्य: जब बाजार मूल्य MSP से कम हो जाए तो किसानों को ‘मूल्य न्यूनता भुगतान’ उपलब्ध कराना।
    • कार्यान्वयन: किसानों को सोयाबीन, मक्का और धान जैसी फसलों के लिए मुआवजा प्राप्त होता  है।
  • तेलंगाना की रायथु बंधु योजना: MSP पर निर्भरता कम करने के लिए फसल उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  • कर्नाटक की रायथा सिरी योजना: MSP की गारंटी के साथ बाजरे की खेती को बढ़ावा देती है।

MSP की कानूनी गारंटी के लिए आगे की राह

• क्षेत्रीय और फसल-विशिष्ट MSP रणनीति अपनाना: क्षेत्रीय कृषि पद्धतियों के अनुसार MSP कार्यान्वयन को तैयार करना और बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी विविध फसलों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।
  • कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी राज्य-स्तरीय योजनाओं के तहत रागी और बाजरा के लिए क्षेत्र-विशिष्ट MSP संबंधी प्रयोग किया है।
• कृषि अवसंरचना को मजबूत करना: बढ़ी हुई MSP संचालन को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए मजबूत खरीद प्रणाली, भंडारण सुविधाएँ और परिवहन नेटवर्क विकसित करना।
  • भारतीय खाद्य निगम (FCI) को प्रायः अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं के कारण, विशेषतः बंपर फसल के दौरान, बर्बादी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
• संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना: MSP को संधारणीय कृषि प्रोत्साहनों से जोड़ना, जैसे कि कम जल युक्त फसलें और जैविक खेती अपनाना।
  • धान की खेती के कारण भूजल में कमी का सामना कर रहे पंजाब और हरियाणा को MSP गारंटी के तहत बाजरा और दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
• पारदर्शी खरीद के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: किसानों के लिए उपज का पंजीकरण करने, MSP दरों की जाँच करने और खरीद प्रक्रियाओं की निगरानी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करना।
  • E-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) ने किसानों को डिजिटल बाजारों में सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिससे बिचौलियों का शोषण कम हुआ है।
• किसान जागरूकता कार्यक्रमों का विस्तार करना: किसानों को MSP के लाभों, अधिकारों और कानूनी प्रवर्तन तंत्रों के बारे में शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान संचालित करना।
  • वर्ष 2015 की शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 6% किसान ही MSP लाभों के बारे में जानते थे, जिससे जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
• WTO अनुपालन सुनिश्चित करना: WTO नियमों के अनुरूप MSP नीतियों को पुनः तैयार करना, जैसे कि सब्सिडी के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य का 10% की न्यूनतम सीमा।
  • भारत MSP नीतियों को अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रावधानों के अंतर्गत छूट का उपयोग कर सकता है।
• राष्ट्रीय कृषि मूल्य निर्धारण आयोग की स्थापना करना: उत्पादन लागत, पर्यावरणीय स्थिरता और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी तरीके से MSP का स्तर तय करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना करना।
  • ऐसा निकाय MSP दरों को राजनीतिकरण से बचा सकता है, तथा किसानों के लिए निष्पक्षता और पूर्वानुमेयता सुनिश्चित कर सकता है।

निष्कर्ष

MSP के लिए कानूनी गारंटी किसान कल्याण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि, इसके सफल होने के लिए, इसे क्षेत्रीय अनुकूलन, बेहतर बुनियादी ढाँचे, जागरूकता और स्थिरता एवं वैश्विक व्यापार मानदंडों के साथ संरेखण के साथ पूरक होना चाहिए। यह समग्र दृष्टिकोण MSP, कृषि विकास और ग्रामीण स्थिरता हेतु एक प्रभावी उपकरण बना सकता है।

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