राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

संदर्भ

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

• यह मामला भाजपा सांसद फागनोन कोन्याक की शिकायत के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके साथ ‘दुर्व्यवहार’ किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women- NCW) के बारे में

• NCW एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत की गई थी।
• इसका निर्माण भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया गया था।
• इस विचार की सिफारिश भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1974) और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988) द्वारा की गई थी।
• नोडल मंत्रालय: NCW महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
• संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष और पाँच सदस्य होते हैं, जिनमें से एक SC या ST श्रेणी से संबंधित होना चाहिए और एक सदस्य-सचिव होना चाहिए।
• पात्रता मापदंड
  • अध्यक्ष: महिलाओं के हितों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
  • पाँच सदस्य: कानून, विधान, महिला रोजगार, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ होना चाहिए।
  • सदस्य-सचिव: प्रबंधन में विशेषज्ञ या सिविल सेवा का अधिकारी होना चाहिए।
• राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य
• • महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना।
  • महिलाओं के अधिकारों में खामियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
  • महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण में सहायता करना।
  • महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।
  • महिलाओं के अधिकारों और कल्याण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जेलों, रिमांड होम और महिला संस्थानों का निरीक्षण करना।
• कार्यकाल: अध्यक्ष सहित सदस्य तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं।
• हटाने का आधार: केंद्र सरकार निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को हटा सकती है:
  • यदि व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
  • यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न होते हैं।
  • यदि वे कार्य करने से इनकार करते हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं।
  • यदि उन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाता है।
  • यदि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जिससे उनका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक हो।
  • यदि उन्हें नैतिक अक्षमता से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है।

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