भारत में ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स परफॉरमेंस’

आगे की राह

1. डिजाइन की खामियों को दूर करना एवं प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाना

• स्पष्ट हरित वर्गीकरण: एक अच्छी तरह से परिभाषित और व्यापक हरित वर्गीकरण स्थापित करें, जो विभिन्न क्षेत्रों में पात्र हरित परियोजनाओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। इससे बैंकों और निवेशकों को इस बारे में स्पष्टता मिलेगी कि हरित निवेश के रूप में क्या योग्य है।
• योग्य क्षेत्रों का विस्तार करना: पात्र हरित परियोजनाओं के दायरे को अक्षय ऊर्जा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ाकर इसमें टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित भवन और अन्य पर्यावरण के लिए लाभकारी गतिविधियों को शामिल करना।
• मानकीकृत ढाँचा: ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ योजनाओं के लिए एक मानकीकृत ढाँचा विकसित करना, जिसमें परियोजना मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट मानदंड शामिल हों।

2. अनुमानित प्रभावशीलता एवं पारदर्शिता बढ़ाना

• प्रभाव रिपोर्टिंग: ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव पर नियमित एवं पारदर्शी रिपोर्टिंग अनिवार्य करना। यह इन निवेशों के वास्तविक लाभों को प्रदर्शित करेगा तथा निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करेगा।  
• तृतीय पक्ष सत्यापन: उनकी पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करने एवं ग्रीनवॉशिंग को रोकने के लिए हरित परियोजनाओं के स्वतंत्र तृतीय पक्ष सत्यापन को प्रोत्साहित करना।  
• जन जागरूकता अभियान: निवेशकों को हरित वित्त के महत्त्व एवं ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ के सकारात्मक प्रभाव के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।

3. परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करना

• मजबूत परियोजना मूल्यांकन: वित्तपोषण से पहले हरित परियोजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता एवं स्थिरता का आकलन करने के लिए कठोर परियोजना मूल्यांकन प्रक्रियाओं को लागू करना।
• निगरानी एवं मूल्यांकन: वित्तपोषित परियोजनाओं की चल रही निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए तंत्र स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते रहें तथा अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करें।
• जोखिम न्यूनीकरण उपाय: संभावित चुनौतियों का समाधान करने एवं हरित परियोजनाओं की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियाँ विकसित करना।

4. कर्मचारी जागरूकता में सुधार

• प्रशिक्षण कार्यक्रम: बैंक कर्मचारियों को ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ योजनाओं, प्रक्रियाओं एवं स्थायी वित्त को बढ़ावा देने में उनके महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
• समर्पित ग्रीन फाइनेंस टीमें: ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ एवं संबंधित गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए बैंकों के भीतर समर्पित ग्रीन फाइनेंस टीमों की स्थापना करना।

5. रिटर्न के बारे में निवेशकों की चिंताओं को दूर करना

• ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ के लिए प्रोत्साहन: ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करना, जैसे कि थोड़ी अधिक ब्याज दरें, कर लाभ, या अन्य तरजीही शर्तें।  
• ग्रीन बांड एवं अन्य उत्पाद: विभिन्न निवेशकों की प्राथमिकताओं और जोखिम की भूख को पूरा करने के लिए ग्रीन बॉण्ड और ग्रीन म्यूचुअल फंड जैसे ग्रीन निवेश उत्पादों की एक विस्तृत शृंखला विकसित करना।
• अन्य लाभों को बढ़ावा देना: ग्रीन डिपॉजिट को अन्य लाभों के साथ बढ़ावा देने पर विचार करना, जैसे कि ग्रीन उत्पादों या सेवाओं पर छूट, ताकि उनका आकर्षण बढ़ सके।

निष्कर्ष

भारत को परियोजनाओं में पर्यावरण-अनुकूल निवेश सुनिश्चित करने एवं जलवायु लक्ष्यों (SDG 7 तथा SDG 9) को प्राप्त करने के लिए ‘ग्रीन डिपाॅजिट्स’ एवं निवेशक-आकर्षक योजनाओं के लिए एक अधिक मजबूत तथा प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

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